कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यांची होणार पुनर्मांडणी

ईटी वृत्त, नवी दिल्ली

कर्मचाऱ्यांना पगारासोबत देण्यात येणारे भत्ते, प्रतिपूर्ती (रिइम्बर्समेंट) हे वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) कक्षेत येऊ नयेत व कर्मचाऱ्यांवर कराचा बोजा पडू नये यासाठी अनेक कंपन्या पगारातील या घटकांची पुनर्मांडणी करीत आहेत.

घरभाडे, विशिष्ट रकमेची टेलिफोन देयके, अतिरिक्त वैद्यकीय सुरक्षेसाठीचे विमा हप्ते, आरोग्य तपासणी, वाहतूक खर्च, व्यायामशाळेचा वापर, ओळखपत्रांचे नूतनीकरण आदी खर्च कर्मचाऱ्यांकडून होत असतात. हे खर्च जीसएटीच्या कक्षेत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पगारासोबत देण्यात येणारे हे विविध भत्ते व रिइम्बर्समेंटची पुनर्मांडणी होत आहे. यासाठी करविषयक सल्लागारांकडून कंपन्यांच्या मनुष्यबळ विभागांना मार्गदर्शन करण्यात येत आहे.

कर्मचाऱ्यांकडून ठरावीक रक्कम आकारून भोजनाची सुविधा देणाऱ्या कंपन्यांना यापुढे वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) भरावा लागणार असल्याचे संकेत 'अॅथॉरिटी फॉर अॅडव्हान्स्ड रुलिंग्ज'ने (एएआर) एका निर्णयाद्वारे नुकतेच दिले आहेत. भोजनाच्या बदल्यात कर्मचाऱ्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या रकमेवर यापुढे 'जीएसटी' भरावा लागेल, असे 'एएआर'तर्फे स्पष्ट करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर करविषयक सल्लागारांनी कंपन्यांना सावध केले आहे.

पगारातून कापण्यात येणाऱ्या या रकमांची देयके कंपनीकडून अनेकदा कर्मचाऱ्यांना दिली जात नाहीत. त्यामुळे यातील काही रकमा जीएसटीच्या कक्षेत येण्याची शक्यता आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता भत्ते व रिइम्बर्समेंटची पुनर्मांडणी करण्यात येणार आहे.

'त्या' रकमा करपात्र...

अनेक कंपन्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून विविध शीर्षकाखाली रक्कम कापत असतात. एएआरने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाचा विचार केल्यास या रकमाही त्या कक्षेत येऊन त्या करपात्र ठरू शकतात, याकडे डेलॉइट हसकिन्स अँड सेल्सचे एम. एस. मणी यांनी लक्ष वेधले आहे.