वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
सामाजिक सुरक्षा योजनांसाठी कर्मचारी व कंपन्या यांच्याकडून दिल्या जाणाऱ्या योगदानाची रक्कम घटवण्याचा विचार कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटना करत आहे. आतापर्यंत १२ टक्के असणारे योगदान कमी करून ते १० टक्क्यांवर आणले जाण्याची शक्यता आहे. अंतिम निर्णय आज, शनिवारी, पुण्यात होणाऱ्या बैठकीत घेतला जाणार आहे.
कर्मचारी व कंपनी किंवा मालक यांचे, महागाई भत्ता व मूळ वेतन मिळून होणाऱ्या एकूण मूळ वेतनातून दिले जाणारे योगदान कमी करण्याचा विचार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांकडे खर्च करण्यासाठी अधिक पैसा हाताशी राहील. त्याचवेळी, कंपन्या किंवा मालक यांचे कर्मचाऱ्यांप्रती असणारे दायित्व कमी होईल, असा दावा केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने केला आहे. असे असले तरी, कामगार संघटनांनी याला विरोध करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. ईपीएफओच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांची सामाजिक सुरक्षितता कमी होईल, असा दावा या संघटनांनी केला आहे.
ईपीएफओचे एक विश्वस्त व भारतीय मजदूर संघाचे नेते पी. जे. बाणासुरे यांच्या मते, ईपीएफओचा हा निर्णय कामगारांच्या हिताचा नाही. सध्या कर्मचारी व कंपनी यांचे एकत्रित योगदान २४ टक्के आहे. त्यात दोन्ही बाजूंनी दोन-दोन टक्के कमी झाल्याने हे योगदान चार टक्क्यांनी कमी होईल. यामुळे कामगारांचे लाभ चार टक्क्यांनी कमी होतील, असे अखिल भारतीय कामगार संघटना काँग्रेसचे सचिव डी. एल. सचदेव यांनी सांगितले आहे.
सद्यस्थिती काय?
प्रत्येक नोकरदाराच्या मूळ (बेसिक) वेतनाच्या १२ टक्के रक्कम कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी (ईपीएफ) योजनेसाठी व कर्मचारी ठेवसंलग्न विमा योजनेसाठी (ईडीएलआय) कापून घेतले जाते. तेवढीच रक्कम प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी संबंधित कंपनीला किंवा मालकालाही भरावी लागते. यामुळे निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याला सामाजिक सुरक्षितता अधिक मिळते.
सामाजिक सुरक्षा योजनांसाठी कर्मचारी व कंपन्या यांच्याकडून दिल्या जाणाऱ्या योगदानाची रक्कम घटवण्याचा विचार कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटना करत आहे. आतापर्यंत १२ टक्के असणारे योगदान कमी करून ते १० टक्क्यांवर आणले जाण्याची शक्यता आहे. अंतिम निर्णय आज, शनिवारी, पुण्यात होणाऱ्या बैठकीत घेतला जाणार आहे.
कर्मचारी व कंपनी किंवा मालक यांचे, महागाई भत्ता व मूळ वेतन मिळून होणाऱ्या एकूण मूळ वेतनातून दिले जाणारे योगदान कमी करण्याचा विचार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांकडे खर्च करण्यासाठी अधिक पैसा हाताशी राहील. त्याचवेळी, कंपन्या किंवा मालक यांचे कर्मचाऱ्यांप्रती असणारे दायित्व कमी होईल, असा दावा केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने केला आहे. असे असले तरी, कामगार संघटनांनी याला विरोध करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. ईपीएफओच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांची सामाजिक सुरक्षितता कमी होईल, असा दावा या संघटनांनी केला आहे.
ईपीएफओचे एक विश्वस्त व भारतीय मजदूर संघाचे नेते पी. जे. बाणासुरे यांच्या मते, ईपीएफओचा हा निर्णय कामगारांच्या हिताचा नाही. सध्या कर्मचारी व कंपनी यांचे एकत्रित योगदान २४ टक्के आहे. त्यात दोन्ही बाजूंनी दोन-दोन टक्के कमी झाल्याने हे योगदान चार टक्क्यांनी कमी होईल. यामुळे कामगारांचे लाभ चार टक्क्यांनी कमी होतील, असे अखिल भारतीय कामगार संघटना काँग्रेसचे सचिव डी. एल. सचदेव यांनी सांगितले आहे.
सद्यस्थिती काय?
प्रत्येक नोकरदाराच्या मूळ (बेसिक) वेतनाच्या १२ टक्के रक्कम कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी (ईपीएफ) योजनेसाठी व कर्मचारी ठेवसंलग्न विमा योजनेसाठी (ईडीएलआय) कापून घेतले जाते. तेवढीच रक्कम प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी संबंधित कंपनीला किंवा मालकालाही भरावी लागते. यामुळे निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याला सामाजिक सुरक्षितता अधिक मिळते.