व्यापारी वस्तूंची निर्यात अधिक सोपी

सरकारने शिथिल केले नियम

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली आयात-निर्यात क्षेत्रात व्यवसाय सुलभता आणण्यासाठी सरकारने निर्यातीचे नियम शिथिल केले आहेत. मर्चंडाइज एक्स्पोर्ट इंडिया योजनेअंतर्गत (एमईआयएस) निर्यात होणाऱ्या वस्तूंसाठी आवश्यक असलेल्या 'लँडिंग सर्टिफिकेट ऑफ गुड्स' या प्रमाणपत्राला सरकारने फाटा दिला आहे. त्यामुळे व्यापारी वस्तूंची निर्यात अधिक सोपी होणार आहे.

एमईआयएस योजनेअंतर्गत ५ हजार १२ उत्पादनांचा (वस्तूंचा) किंवा लाइन्सचा समावेश आहे. यापैकी २ हजार ७८७ वस्तूंना निर्यात करताना लँडिंग सर्टिफिकेट आवश्यक असे. ज्या देशात या वस्तू पाठवायच्या आहेत त्या देशाचे लँडिंग सर्टिफिकेट आवश्यक असे. आता एमईआयएस अंतर्गत निर्यात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंसाठी हे लँडिंग सर्टिफिकेट लागणार नाही. परदेशी व्यापार महासंचालनालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत ही माहिती देण्यात आली आहे.

देशाची निर्यात डिसेंबर २०१४पासून सातत्याने घसरत आहे. लँडिंग सर्टिफिकेट रद्द केल्यामुळे ही स्थिती सुधारेल, असा विश्वास परदेशी व्यापार महासंचालनालयाने व्यक्त केला आहे. एमईआयएस अंतर्गत निर्यात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंचा प्रकार आणि देश पाहून या वस्तूंवर २ टक्के, ३ टक्के व ५ टक्के ड्युटी सवलतीही दिल्या जाणार आहेत. .. निर्यातीची दुरवस्था निर्यात गेले १६ मिहने सातत्याने घसरत आहे. मार्च महिन्यात ही निर्यात ५.४७ टक्क्यांनी घसरत २२.७१ अब्ज डॉलर झाली. पेट्रोलियम व अभियांत्रिकी उत्पादनांच्या परदेशांतील मागणीत लक्षणीय घट झाल्यामुळे निर्यातीवर विपरित परिणाम दिसून येत आहे. २०१५-१६ या संपूर्ण आर्थिक वर्षात निर्यात १५.८ टक्क्यांनी घसरली आणि पाच वर्षांतील नीचांक नोंदवत २६१.१३ अब्ज डॉलर इतकी झाली.