साखरेच्या निर्यातीवर ड्युटी

नवी दिल्ली: देशातील जनतेला पुरेशा प्रमाणात साखर मिळावी, यासाठी साखरेच्या निर्यातीवर नियंत्रण आणण्याचे सरकारने ठरवले आहे. त्यासाठी निर्यात होणाऱ्या साखरेवर २५ टक्के शुल्क आकारण्याचा विचार सरकार करत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचा भाव वाढत असल्यामुळे देशात साखर विकण्यापेक्षा ती निर्यात करण्याकडे व्यापाऱ्यांचा कल वाढू शकतो. असे होऊ नये म्हणूनच सरकारने वरील प्रस्ताव तयार केला आहे. यामुळे देशात साख रमुबलक प्रमाणात उपलब्ध होईल, तसेच यामुळे किंमत नियंत्रणात राहण्यास मदत मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे.

म्युच्युअल फंडांतून निधीगळती

नवी दिल्ली: गुंतवणूकदारांनी मे महिन्यात म्युच्युअल फंडांच्या वेगवेगळ्या योजनांतून एकूण ५८ हजार १८५ कोटी रुपये काढून घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मे महिन्यात गुंतवणूकदारांनी म्युच्युअल फंडांतून केवळ २४३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. सर्वसाधारणपणे लिक्विड फंडांतून दरवर्षी आर्थिक वर्ष संपताना, मार्चअखेर मोट्या प्रमाणावर पैसे काढून घेतले जातात. एप्रिलपासून ही परिस्थिती बदलते. मात्र यंदा मे महिन्यातच मोठ्या प्रमाणावर पैसे काढून घेतले गेले आहेत. तरीही इक्विटी योजनांमध्ये रिटेल गुंतवणूकदारांकडून ४ हजार ७२१ कोटी रुपये गुंतवण्यात आले आहेत.

एनएसईमध्ये गोल्ड बाँड

मुंबई : राष्ट्रीय शेअर बाजारात (एनएसई) प्रथमच सार्वभौम सुवर्ण बाँडचे व्यवहार सोमवारी, १३ जूनपासून सुरू होणार आहेत. हे बाँड रोखीने व्यवहार करता येणाऱ्या गटामध्ये सुरू केले जाणार आहेत. यामुळे गुंतवणूकदारांना एनएसईच्या माध्यमातून सार्वभौम सुवर्ण बाँडची खरेदी किंवा विक्री करता येणार आहे. केंद्र सरकारने सार्वभौम सुवर्ण बाँड योजना गेल्यावर्षी बाजारात आणली. रिझर्व्ह बँकेने एनएसईला या योजनेसाठी गुंतवणूकदारांकडून गुंतवणूक स्वीकारण्यासाठी रिसिव्हिंग ऑफिस म्हणून मान्यता दिली आहे.