वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
बँका आणि एटीएममधील रोख रकमेचे व्यवस्थापन करणाऱ्या कंपन्यांमध्येही लवकरच शंभर टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला (एफडीआय) प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी त्यांना ‘प्रायव्हेट सिक्युरिटी एजन्सीज अॅक्ट’मधील (पीएसएआरए) नियमांची पूर्तता करणे अनिवार्य असणार नाही.
लवकरच या बाबत केंद्रीय गृहमंत्रालयातर्फे स्पष्टीकरण करण्यात येण्याची शक्यता आहे. कारण बँका आणि एटीएममधील रोख रकमेचे व्यवस्थापन करणाऱ्या बहुतांश कंपन्या या कायद्याचे पालन आणि नियमावलीबाबत अनभिज्ञ आहेत. कायद्यान्वये या कंपन्यांमध्ये केवळ ४९ टक्के परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. पंतप्रधान कार्यालयामार्फत मार्च महिन्यात बोलविण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली. या कंपन्यांनी ‘पीएसएआरए’ कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता नाही तसेच, या कंपन्या १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) घेऊ शकतात या आशयाचे स्पष्टीकरण गृह मंत्रालयाने जारी करण्याची आवश्यकता असल्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.
देशात सद्यस्थितीत दहाहून अधिक कंपन्या कॅश मॅनेजमेंट क्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्यामध्ये रायटर सेफगार्ड, एसआयएस सिक्युरिटीज, सीएमएस, सिक्युअर व्हॅल्यू, लॉजीकॅश, ब्रिंक्स आर्या, सिक्युरिट्रन्स आणि सायंटिफिक सिक्युरिटी मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस आदींचा समावेश आहे. या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते बँकांसाठी रोख रकमेचे व्यवस्थापन करणाऱ्या कंपन्या धोरणात्मक पातळीवर अडचणीत आल्या आहेत.
जर या कंपन्यांनी खासगी सुरक्षा रक्षक आणि हत्यारबंद गाड्या तैनात केल्या तर, त्यांना गृह मंत्रालयातर्फे १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीची परवानगी देण्यात येणार नाही.
या स्पष्टीकरणामुळे चलनाच्या सत्यतेची ओळख पटविणाऱ्या आणि नोटांची मोजणी करणाऱ्या कंपन्यांचाही फायदा होण्याची शक्यता आहे. टीव्हीएस इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटीआय आदी कंपन्या या व्यवसायात आहेत. कॅश मॅनेजमेंट कंपन्यांकडून प्रतिदिन ४०,००० कोटी रुपये रक्कम एका ठिकाणाहून दुसरीकडे हस्तांतर केली जाते.
केंद्र सरकारने २०१५मध्ये व्हाइट लेबल एटीएमचे व्यवस्थापन करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणूक करण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षातील एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत २२ टक्क्यांच्या वाढीने देशात ३५.८५ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक झाली.
देशाची अर्थव्यवस्था स्थिर राहण्याच्या दृष्टीने थेट परकीय गुंतवणुकीचे महत्त्व वाढले आहे. त्यातच पुन्हा विमानतळ, राष्ट्रीय महामार्ग आदी पायाभूत सोयीसुविधांच्या उभारणीसाठी अजूनही कित्येक कोटी डॉलरची आवश्यकता आहे. मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीमुळे विदेशी कर्जे चुकविण्यात मदत होत असून, तसेच अन्य जागतिक चलनांच्या तुलनेत विशेषतः डॉलरच्या तुलनेत रुपया मजबूत होण्यास मदत होते.
विदेशी गुंतवणुकीत भारत अव्वलच
मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या विदेशी गुंतवणुकीच्या बाबतीत भारताने चीनला पिछाडीवर सोडल्याचे दिसून आले आहे. २०१६मध्ये भारत जागतिक गुंतवणुकीच्या यादीत १७ व्या स्थानावर पोहोचला आहे. याच यादीत आपला देश २०१४मध्ये २८ व्या तर, २०११मध्ये ३५ व्या स्थानावर होता. २०११मध्ये देशात चीनने १०.२ कोटी डॉलरची गुंतवणूक केली. २०१६मध्ये चीनने पुन्हा भारतात एक अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली होती.
बँका आणि एटीएममधील रोख रकमेचे व्यवस्थापन करणाऱ्या कंपन्यांमध्येही लवकरच शंभर टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला (एफडीआय) प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी त्यांना ‘प्रायव्हेट सिक्युरिटी एजन्सीज अॅक्ट’मधील (पीएसएआरए) नियमांची पूर्तता करणे अनिवार्य असणार नाही.
लवकरच या बाबत केंद्रीय गृहमंत्रालयातर्फे स्पष्टीकरण करण्यात येण्याची शक्यता आहे. कारण बँका आणि एटीएममधील रोख रकमेचे व्यवस्थापन करणाऱ्या बहुतांश कंपन्या या कायद्याचे पालन आणि नियमावलीबाबत अनभिज्ञ आहेत. कायद्यान्वये या कंपन्यांमध्ये केवळ ४९ टक्के परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. पंतप्रधान कार्यालयामार्फत मार्च महिन्यात बोलविण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली. या कंपन्यांनी ‘पीएसएआरए’ कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता नाही तसेच, या कंपन्या १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) घेऊ शकतात या आशयाचे स्पष्टीकरण गृह मंत्रालयाने जारी करण्याची आवश्यकता असल्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.
देशात सद्यस्थितीत दहाहून अधिक कंपन्या कॅश मॅनेजमेंट क्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्यामध्ये रायटर सेफगार्ड, एसआयएस सिक्युरिटीज, सीएमएस, सिक्युअर व्हॅल्यू, लॉजीकॅश, ब्रिंक्स आर्या, सिक्युरिट्रन्स आणि सायंटिफिक सिक्युरिटी मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस आदींचा समावेश आहे. या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते बँकांसाठी रोख रकमेचे व्यवस्थापन करणाऱ्या कंपन्या धोरणात्मक पातळीवर अडचणीत आल्या आहेत.
जर या कंपन्यांनी खासगी सुरक्षा रक्षक आणि हत्यारबंद गाड्या तैनात केल्या तर, त्यांना गृह मंत्रालयातर्फे १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीची परवानगी देण्यात येणार नाही.
या स्पष्टीकरणामुळे चलनाच्या सत्यतेची ओळख पटविणाऱ्या आणि नोटांची मोजणी करणाऱ्या कंपन्यांचाही फायदा होण्याची शक्यता आहे. टीव्हीएस इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटीआय आदी कंपन्या या व्यवसायात आहेत. कॅश मॅनेजमेंट कंपन्यांकडून प्रतिदिन ४०,००० कोटी रुपये रक्कम एका ठिकाणाहून दुसरीकडे हस्तांतर केली जाते.
केंद्र सरकारने २०१५मध्ये व्हाइट लेबल एटीएमचे व्यवस्थापन करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणूक करण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षातील एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत २२ टक्क्यांच्या वाढीने देशात ३५.८५ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक झाली.
देशाची अर्थव्यवस्था स्थिर राहण्याच्या दृष्टीने थेट परकीय गुंतवणुकीचे महत्त्व वाढले आहे. त्यातच पुन्हा विमानतळ, राष्ट्रीय महामार्ग आदी पायाभूत सोयीसुविधांच्या उभारणीसाठी अजूनही कित्येक कोटी डॉलरची आवश्यकता आहे. मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीमुळे विदेशी कर्जे चुकविण्यात मदत होत असून, तसेच अन्य जागतिक चलनांच्या तुलनेत विशेषतः डॉलरच्या तुलनेत रुपया मजबूत होण्यास मदत होते.
विदेशी गुंतवणुकीत भारत अव्वलच
मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या विदेशी गुंतवणुकीच्या बाबतीत भारताने चीनला पिछाडीवर सोडल्याचे दिसून आले आहे. २०१६मध्ये भारत जागतिक गुंतवणुकीच्या यादीत १७ व्या स्थानावर पोहोचला आहे. याच यादीत आपला देश २०१४मध्ये २८ व्या तर, २०११मध्ये ३५ व्या स्थानावर होता. २०११मध्ये देशात चीनने १०.२ कोटी डॉलरची गुंतवणूक केली. २०१६मध्ये चीनने पुन्हा भारतात एक अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली होती.