खतांच्या अनुदानासाठीही थेट हस्तांतर योजना

नवी दिल्ली : घरगुती गॅसच्या वितरणासाठी कमालीची लोकप्रिय ठरलेली थेट हस्तांतर योजना (डीबीटी) आता वैद्यकीय विम्यासाठी अंमलात आणण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. शिवाय या योजनेची व्याप्ती प्रायोगिक तत्वावर खतांच्या अनुदानासाठीही वाढविण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांपर्यंत अनुदान पोहोचत नसल्याच्या तक्रारींचे प्रमाण वाढल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी शुक्रवारी लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान दिली.

‘येत्या काही दिवसांत थेट हस्तांतर योजना आरोग्य विमा आणि पेन्शनच्या वितरणासाठीही अंमलात आणण्यात येणार आहे. या योजना राबविण्यासाठी राज्य सरकारांचीही मदत घेतली जाणार आहे. खतांवरील अनुदान लाभार्थी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याच्या तक्रारींमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. अनुदानातील गळती थांबविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे,’ असेही सिन्हा यांनी स्पष्ट केले. भाजपचे खासदार आर. के. सिंह यांनी सार्वजनिक वितरण सेवेअंतर्गत देण्यात येणारे अनुदान मध्यस्थांकडे वळविण्यात येत असल्याचा दावा केला. त्याचे उत्तर देताना पुदुच्चेरी, दादरा आणि नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सार्वजनिक वितरण प्रणालीसाठी बायोमेट्रिक पद्धती आणि थेट हस्तांतर योजनेचा अवलंब करण्यात येत असल्याचेही सिन्हा म्हणाले.