वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर सर्वप्रकारच्या बँकिंग आणि विमाविषयक सेवा महागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बँक खात्यावरील रक्कम तपासणे, चेकबुक घेणे, एटीएममधून रक्कम काढणे या सह ऑनलाइन निधी हस्तांतर करणे आदी सेवांवर १ जुलैपासून अतिरिक्त सेवा कर आकारण्यात येणार आहे. याचा थेट भार ग्राहकांवर पडणार आहे.
जीएसटी परिषदेच्या शुक्रवारी श्रीनगर येथे झालेल्या बैठकीत वित्तसेवांवरील सेवाकर वाढवून १८ टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या १५ टक्के दराने सेवाकर आकारला जातो. या निर्णयाचा परिणाम विमा खरेदीवरही होण्याची शक्यता आहे. याचाच अर्थ वित्तसेवांसाठी आता अधिक रक्कम द्यावी लागेल.
अकाउंट बॅलन्स तपासणे महागणार
स्टेट बँकेसह खासगी क्षेत्रातील सर्वच बँकांनी खात्यातील किमान रक्कम निर्धारित केली आहे. त्यानुसार ग्राहकांकडून सेवाकरासह ५० रुपयांपासून ४५० रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. या परिस्थितीत खात्यामध्ये किमान रक्कम न ठेवल्यास अतिरिक्त रक्कम आकारण्यात येणार आहे.
रोख व्यवहार महागणार
स्टेट बँकेसह काही बँकांनी होम ब्रँचमध्ये दरमहा तीन रोख व्यवहार मोफत केले आहेत. त्यानंतरच्या प्रत्येक रोख व्यवहारासाठी सेवाकरासह पन्नास रुपये अतिरिक्त द्यावे लागणार आहेत. वित्तसेवांवर १८ टक्के दराने सेवाकराची आकारणी होणार असल्याने दरमहा तीनपेक्षा अधिक व्यवहार करणे महागात पडण्याची शक्यता आहे.
एटीएम व्यवहारांवर भुर्दंड
सद्य परिस्थितीत बँकांतर्फे दरमहा तीन ते पाच एटीएम व्यवहार मोफतची सुविधा देण्यात येत आहे. मात्र, त्यापेक्षा अधिक वेळा एटीएममधून रक्कम काढल्यास प्रति व्यवहार सेवाकरासह १० ते २० रुपये आकारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे १ जुलैपासून एटीएममधून रक्कम काढणे महागण्याची शक्यता आहे.
चेकबुकही महागणार
चेकबुकची मागणी करणाऱ्या ग्राहकांकडून बँका सेवाकरासह ३० ते १५० रुपयांची आकारणी करतात. मात्र, आता १ जुलैपासून चेकबुक मागवल्यास अतिरिक्त रक्कम मोजावी लागणार आहे.
डुप्लिकेट पासबुकचे दर वाढणार
बँकांकडून पासबुकची नक्कलप्रत जारी केल्यास सध्या सेवाकरासह १०० रुपये आकारण्यात येतात. जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर त्यासाठी अतिरिक्त रक्कम मोजावी लागेल.
खाते बंद करणे
बँकेचे खाते बंद करण्यासाठी सेवाकरासह पाचशे रुपयांचे शुल्क आकारण्यात येते. मात्र, आता १ जुलैपासून बँक खाते बंद करण्याचेही शुल्क वाढणार आहे.
ऑनलाइन हस्तांतर
सद्य परिस्थितीत एनईएफटी, आरटीजीएसच्या माध्यमातून ऑनलाइन फंड हस्तांतर करण्यासाठी सेवाकरासह प्रति व्यवहार दोन रुपयांपासून ५० रुपये आकारण्यात येतात. मात्र, आता ऑनलाइन हस्तांतरही महागण्याची शक्यता आहे.
विमाखरेदी
वित्तीय सेवांवरील सेवाकर १५ टक्क्यांवरून १८ टक्के करण्यात आल्याने आरोग्य विमा, मोटार विमा आणि सर्वप्रकारची विमा उत्पादने महागणार आहेत. सध्या शंभर रुपयाच्या विमा उत्पादनावर १५ रुपये सेवाकर आकारला जातो. मात्र, १ जुलैनंतर शंभर रुपयाच्या विमा उत्पादनावर १८ रुपये सेवाकर आकारला जाणार आहे.
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर सर्वप्रकारच्या बँकिंग आणि विमाविषयक सेवा महागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बँक खात्यावरील रक्कम तपासणे, चेकबुक घेणे, एटीएममधून रक्कम काढणे या सह ऑनलाइन निधी हस्तांतर करणे आदी सेवांवर १ जुलैपासून अतिरिक्त सेवा कर आकारण्यात येणार आहे. याचा थेट भार ग्राहकांवर पडणार आहे.
जीएसटी परिषदेच्या शुक्रवारी श्रीनगर येथे झालेल्या बैठकीत वित्तसेवांवरील सेवाकर वाढवून १८ टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या १५ टक्के दराने सेवाकर आकारला जातो. या निर्णयाचा परिणाम विमा खरेदीवरही होण्याची शक्यता आहे. याचाच अर्थ वित्तसेवांसाठी आता अधिक रक्कम द्यावी लागेल.
अकाउंट बॅलन्स तपासणे महागणार
स्टेट बँकेसह खासगी क्षेत्रातील सर्वच बँकांनी खात्यातील किमान रक्कम निर्धारित केली आहे. त्यानुसार ग्राहकांकडून सेवाकरासह ५० रुपयांपासून ४५० रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. या परिस्थितीत खात्यामध्ये किमान रक्कम न ठेवल्यास अतिरिक्त रक्कम आकारण्यात येणार आहे.
रोख व्यवहार महागणार
स्टेट बँकेसह काही बँकांनी होम ब्रँचमध्ये दरमहा तीन रोख व्यवहार मोफत केले आहेत. त्यानंतरच्या प्रत्येक रोख व्यवहारासाठी सेवाकरासह पन्नास रुपये अतिरिक्त द्यावे लागणार आहेत. वित्तसेवांवर १८ टक्के दराने सेवाकराची आकारणी होणार असल्याने दरमहा तीनपेक्षा अधिक व्यवहार करणे महागात पडण्याची शक्यता आहे.
एटीएम व्यवहारांवर भुर्दंड
सद्य परिस्थितीत बँकांतर्फे दरमहा तीन ते पाच एटीएम व्यवहार मोफतची सुविधा देण्यात येत आहे. मात्र, त्यापेक्षा अधिक वेळा एटीएममधून रक्कम काढल्यास प्रति व्यवहार सेवाकरासह १० ते २० रुपये आकारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे १ जुलैपासून एटीएममधून रक्कम काढणे महागण्याची शक्यता आहे.
चेकबुकही महागणार
चेकबुकची मागणी करणाऱ्या ग्राहकांकडून बँका सेवाकरासह ३० ते १५० रुपयांची आकारणी करतात. मात्र, आता १ जुलैपासून चेकबुक मागवल्यास अतिरिक्त रक्कम मोजावी लागणार आहे.
डुप्लिकेट पासबुकचे दर वाढणार
बँकांकडून पासबुकची नक्कलप्रत जारी केल्यास सध्या सेवाकरासह १०० रुपये आकारण्यात येतात. जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर त्यासाठी अतिरिक्त रक्कम मोजावी लागेल.
खाते बंद करणे
बँकेचे खाते बंद करण्यासाठी सेवाकरासह पाचशे रुपयांचे शुल्क आकारण्यात येते. मात्र, आता १ जुलैपासून बँक खाते बंद करण्याचेही शुल्क वाढणार आहे.
ऑनलाइन हस्तांतर
सद्य परिस्थितीत एनईएफटी, आरटीजीएसच्या माध्यमातून ऑनलाइन फंड हस्तांतर करण्यासाठी सेवाकरासह प्रति व्यवहार दोन रुपयांपासून ५० रुपये आकारण्यात येतात. मात्र, आता ऑनलाइन हस्तांतरही महागण्याची शक्यता आहे.
विमाखरेदी
वित्तीय सेवांवरील सेवाकर १५ टक्क्यांवरून १८ टक्के करण्यात आल्याने आरोग्य विमा, मोटार विमा आणि सर्वप्रकारची विमा उत्पादने महागणार आहेत. सध्या शंभर रुपयाच्या विमा उत्पादनावर १५ रुपये सेवाकर आकारला जातो. मात्र, १ जुलैनंतर शंभर रुपयाच्या विमा उत्पादनावर १८ रुपये सेवाकर आकारला जाणार आहे.