ईटी वृत्त, नवी दिल्ली
आंतरराज्य मालवाहतुकीवरील कर आकारणीसाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ई-वे बिलींगमध्ये लवकरच पाच राज्ये सहभागी होणार आहेत. सरकारने जारी केलेल्या पत्रकात ही माहिती देण्यात आली आहे.
विविध राज्यांमधून होणाऱ्या मालवाहतुकीवरील वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) आकारणी सुलभ व्हावी, यासाठी सरकारने एक एप्रिलपासून ही प्रणाली सुरू केली आहे. ही प्रणाली सध्या केवळ कर्नाटकमध्ये सुरू आहे. यामध्ये १५ एप्रिलपासून आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरळ, तेलंगण, उत्तर प्रदेश या राज्यांचा समावेश होणार आहे. ही प्रणाली यशस्वी झाली असून नऊ एप्रिलपर्यंत या माध्यमातून ६३ लाखांहून अधिक बिले कार्यान्वित करण्यात आली. त्यामध्ये कोणतीही तांत्रिक अडचण आली नाही, असे सरकारने म्हटले आहे. या प्रणालीमुळे व्यापार व उद्योगांना अधिक चालना मिळेल व बिलासंबंधीची प्रक्रिया जलद होईल, असा विश्वासही सरकारने व्यक्त केला आहे.
५० हजारांची मर्यादा
एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात नेण्यात येणाऱ्या मालाची किंमत ५० हजार रुपयांहून अधिक असल्यास ही प्रणाली लागू होईल. दुसऱ्या राज्यात प्रवेश करणाऱ्या मालवाहकाला, व्यावसायिकाला ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक मालावरील ई-वे बिल जीएसटी आयुक्तास सादर करावे लागेल. यामुळे करचुकवेगिरीस आळा बसणार आहे.