नवी दिल्ली : करदात्यांना आॅनलाइन विवरण सादर करताना वेबपोर्टलवर भेडसावणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने इन्फोसिस कंपनीला १५ सप्टेंबर २०२१ पर्यंतची मुदत दिली आहे. वेबसाईटमधील अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर बजावलेल्या नोटिशीनुसार आज सोमवारी इन्फोसिसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलील पारेख यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली.
नियोजनबद्ध गुंतवणुकीची करा तयारी
आयकर विभागाचे नवे संकेतस्थळ विकसित करणे, देखभाल दुरुस्ती आणि व्यवस्थापनासाठी इन्फोसिसला जवळपास ४२४१.९७ कोटींचे कंत्राट १६ जानेवारी २०१९ मध्ये देण्यात आले आहे. आठ वर्षांसाठी हे कंत्राट देण्यात आले आहे. त्यापैकी १६४.५ कोटी कंपनीला अदा करण्यात आले आहेत. मात्र जवळपास दोन महिन्यांहून अधिक काळ होऊन देखील वेबसाईटवरील तांत्रिक दोष दूर झालेले नाहीत. यामुळे आयकरदात्यांसाठी नवीन वेबसाईट डोकेदुखी ठरत आहे.
सोने महागले ; जाणून घ्या आजचा कमॉडिटी बाजारातील सोने-चांदीचा भाव
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अर्थ मंत्रालायने इन्फोसिसचे एमडी आणि सीईओ सलील पारेख यांना सोमवारी हजर राहण्याची नोटीस बजावली होती. आयकर वेबसाईटमध्ये कोणत्या अडचणी आहेत याचा तपशील अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासमोर सादर करावी, असे नोटिशीत म्हटले होते. त्यानुसार आज पारेख यांनी निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली.आजच्या भेटीत पारेख यांनी आयकर वेबपोर्टलवरील तांत्रिक दोष शोधणे आणि त्याचा निपटारा करण्याचे प्रयत्न इन्फोसिसकडून सुरु आहेत. या प्रोजेक्टवर कंपनीचे सीओओ प्रवीण राव यांच्या नेतृत्वात ७५० कर्मचारी काम करत असल्याची माहिती पारेख यांनी अर्थमंत्र्यांना दिली. तेजीने सुरुवात ; सेन्सेक्स-निफ्टीत मोठी वाढ मात्र नफावसुलीचा दबाव
आजच्या बैठकीत सीतारामन यांनी इन्फोसिसच्या कामावर तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याचे सूत्रांनी म्हटलं आहे. तसेच आयकर वेबपोर्टलवरील सर्व तांत्रिक दोष १५ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत दूर करावेत, अशी अंतिम मुदत दिली आहे. जेणेकरुन करदात्यांना सुरळीत करविवरण सादर करता येतील, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
शनिवारी आयकर विभागाची वेबसाइट तांत्रिक कारणास्तव बंद होती. शनिवार आणि रविवार असे दोन दिवस बंद राहिल्यानंतर आज सोमवारी वेबसाईट पुन्हा एकदा कार्यान्वित झाल्याचे इन्फोसिसने म्हटलं होत. दरम्यान, यापूर्वी इन्फोसिसने वस्तू आणि सेवा कर विभागाचे जीएसटीएन नेटवर्क वेबपोर्टल विकसित केले होते. मात्र या पोर्टलच्या संथ गतीनवरून देखील इन्फोसिसवर टीकेची झोड उठली होती.
नियोजनबद्ध गुंतवणुकीची करा तयारी
आयकर विभागाचे नवे संकेतस्थळ विकसित करणे, देखभाल दुरुस्ती आणि व्यवस्थापनासाठी इन्फोसिसला जवळपास ४२४१.९७ कोटींचे कंत्राट १६ जानेवारी २०१९ मध्ये देण्यात आले आहे. आठ वर्षांसाठी हे कंत्राट देण्यात आले आहे. त्यापैकी १६४.५ कोटी कंपनीला अदा करण्यात आले आहेत. मात्र जवळपास दोन महिन्यांहून अधिक काळ होऊन देखील वेबसाईटवरील तांत्रिक दोष दूर झालेले नाहीत. यामुळे आयकरदात्यांसाठी नवीन वेबसाईट डोकेदुखी ठरत आहे.
सोने महागले ; जाणून घ्या आजचा कमॉडिटी बाजारातील सोने-चांदीचा भाव
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अर्थ मंत्रालायने इन्फोसिसचे एमडी आणि सीईओ सलील पारेख यांना सोमवारी हजर राहण्याची नोटीस बजावली होती. आयकर वेबसाईटमध्ये कोणत्या अडचणी आहेत याचा तपशील अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासमोर सादर करावी, असे नोटिशीत म्हटले होते. त्यानुसार आज पारेख यांनी निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली.आजच्या भेटीत पारेख यांनी आयकर वेबपोर्टलवरील तांत्रिक दोष शोधणे आणि त्याचा निपटारा करण्याचे प्रयत्न इन्फोसिसकडून सुरु आहेत. या प्रोजेक्टवर कंपनीचे सीओओ प्रवीण राव यांच्या नेतृत्वात ७५० कर्मचारी काम करत असल्याची माहिती पारेख यांनी अर्थमंत्र्यांना दिली.
आजच्या बैठकीत सीतारामन यांनी इन्फोसिसच्या कामावर तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याचे सूत्रांनी म्हटलं आहे. तसेच आयकर वेबपोर्टलवरील सर्व तांत्रिक दोष १५ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत दूर करावेत, अशी अंतिम मुदत दिली आहे. जेणेकरुन करदात्यांना सुरळीत करविवरण सादर करता येतील, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
शनिवारी आयकर विभागाची वेबसाइट तांत्रिक कारणास्तव बंद होती. शनिवार आणि रविवार असे दोन दिवस बंद राहिल्यानंतर आज सोमवारी वेबसाईट पुन्हा एकदा कार्यान्वित झाल्याचे इन्फोसिसने म्हटलं होत. दरम्यान, यापूर्वी इन्फोसिसने वस्तू आणि सेवा कर विभागाचे जीएसटीएन नेटवर्क वेबपोर्टल विकसित केले होते. मात्र या पोर्टलच्या संथ गतीनवरून देखील इन्फोसिसवर टीकेची झोड उठली होती.