वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली: पेट्रोलियम उत्पादनांना जीएसटीच्या कक्षेत आणावे ही मागणी संबंधित घटकांकडून नेहमीच होत असते. मात्र केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनीही सोमवारी ही मागणी उचलून धरत केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या कोर्टात हा चेंडू ढकलला. येथे आयोजित करण्यात आलेल्या इंडिया एनर्जी फोरमच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यादेखील उपस्थित होत्या. मात्र कार्यक्रमस्थानी पोहोचण्यास त्यांना उशीर झाल्याने प्रधान यांचे भाषण त्या ऐकू शकल्या नाहीत.
केंद्र सरकारने जीएसटी ही एकात्मिक करप्रणाली देशभरात लागू करताना कच्चे इंधन, नैसर्गिक वायू, पेट्रोल, डिझेल व विमानांसाठीचे इंधन या उत्पादनांना जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवले होते. या उत्पादनांवरील करांच्या माध्यमातून राज्य सरकारना लक्षणीय उत्पन्न होत असल्याने केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला होता. प्रधान म्हणाले की, 'जीएसटीच्या निमित्ताने झालेल्या आर्थिक सुधारणेस आता दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी लोटला आहे. पेट्रोलियम उत्पादनांचा जीएसटीमध्ये समावेश करावा ही मागणी पेट्रोलियम उद्योगाकडून सतत केली जात आहे. हा विषय जीएसटी परिषदेपुढे मांडावा असे जोरदार आवाहन मी या निमित्ताने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना करतो. नैसर्गिक वायू व विमानांसाठी आवश्यक असणाऱ्या इंधनाचा (एटीएफ) जीएसटीमध्ये समावेश करून या अंमलबजावणीची सुरुवात करावी'.
पेट्रोलियम उत्पादनांना जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास बहुकरप्रणाली नष्ट होईल व उद्योगक्षेत्रात वृद्धी साधली जाईल, असेही प्रधान म्हणाले.
११८ अब्ज अमेरिकी डॉलरची गुंतवणूक
तेल व नैसर्गित वायू उत्खनन क्षेत्रात केंद्र सरकार येत्या काही वर्षांत एकूण ११८ अब्ज अमेरिकी डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे. नैसर्गिक वायूसंबंधी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठीही यातील निधी वापरण्यात येईल. वाढत्या अर्थव्यवस्थेची कालानुरूप मागणी लक्षात घेऊन ही मोठ्या प्रमाणावरील गुंतवणूक करण्यात येणार आहे, असे प्रधान यांनी सांगितले. जगभरात भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या सहाव्या क्रमांकावर आहे व ऊर्जेच्या वापरात अमेरिका व चीननंतर भारताचा क्रमांक लागतो. येत्या दशकात जागतिक ऊर्जामागणी क्षेत्रात भारत आघाडीवर असेल, असेही ते म्हणाले.
नैसर्गिक वायूचे जाळे
गेल्या दोन वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर शहर गॅस वितरण परवाने देण्यात आले आहेत. त्यामुळे देशातील ५० टक्के भूभागाला व ७० टक्के नागरिकांना कार्बनचे अत्यल्प उत्सर्जन करणाऱ्या व परवडण्याजोग्या नैसर्गिक वायूचा पुरवठा होणार आहे. आपल्या इंधनाचा दर्जा हा जगात सर्वोत्तम असून एक एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या बीएस सिक्ससंबंधी नियमांमुळे कार्बन उत्सर्जन घटेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
केंद्र सरकारने जीएसटी ही एकात्मिक करप्रणाली देशभरात लागू करताना कच्चे इंधन, नैसर्गिक वायू, पेट्रोल, डिझेल व विमानांसाठीचे इंधन या उत्पादनांना जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवले होते. या उत्पादनांवरील करांच्या माध्यमातून राज्य सरकारना लक्षणीय उत्पन्न होत असल्याने केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला होता. प्रधान म्हणाले की, 'जीएसटीच्या निमित्ताने झालेल्या आर्थिक सुधारणेस आता दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी लोटला आहे. पेट्रोलियम उत्पादनांचा जीएसटीमध्ये समावेश करावा ही मागणी पेट्रोलियम उद्योगाकडून सतत केली जात आहे. हा विषय जीएसटी परिषदेपुढे मांडावा असे जोरदार आवाहन मी या निमित्ताने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना करतो. नैसर्गिक वायू व विमानांसाठी आवश्यक असणाऱ्या इंधनाचा (एटीएफ) जीएसटीमध्ये समावेश करून या अंमलबजावणीची सुरुवात करावी'.
पेट्रोलियम उत्पादनांना जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास बहुकरप्रणाली नष्ट होईल व उद्योगक्षेत्रात वृद्धी साधली जाईल, असेही प्रधान म्हणाले.
११८ अब्ज अमेरिकी डॉलरची गुंतवणूक
तेल व नैसर्गित वायू उत्खनन क्षेत्रात केंद्र सरकार येत्या काही वर्षांत एकूण ११८ अब्ज अमेरिकी डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे. नैसर्गिक वायूसंबंधी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठीही यातील निधी वापरण्यात येईल. वाढत्या अर्थव्यवस्थेची कालानुरूप मागणी लक्षात घेऊन ही मोठ्या प्रमाणावरील गुंतवणूक करण्यात येणार आहे, असे प्रधान यांनी सांगितले. जगभरात भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या सहाव्या क्रमांकावर आहे व ऊर्जेच्या वापरात अमेरिका व चीननंतर भारताचा क्रमांक लागतो. येत्या दशकात जागतिक ऊर्जामागणी क्षेत्रात भारत आघाडीवर असेल, असेही ते म्हणाले.
नैसर्गिक वायूचे जाळे
गेल्या दोन वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर शहर गॅस वितरण परवाने देण्यात आले आहेत. त्यामुळे देशातील ५० टक्के भूभागाला व ७० टक्के नागरिकांना कार्बनचे अत्यल्प उत्सर्जन करणाऱ्या व परवडण्याजोग्या नैसर्गिक वायूचा पुरवठा होणार आहे. आपल्या इंधनाचा दर्जा हा जगात सर्वोत्तम असून एक एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या बीएस सिक्ससंबंधी नियमांमुळे कार्बन उत्सर्जन घटेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.