मोठ्या रकमेच्या दागिने खरेदीसाठी...

दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिकच्या दागिने खरेदीसाठी पॅनकार्ड दाखवणे बंधनकारक करण्यात आले होते. आता दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या दागिन्यांची खरेदी रोखीने केल्यास येत्या १ एप्रिलपासून एक टक्का ‘टॅक्स कलेक्टेड अॅट सोर्स’ (टीसीएस) आकारला जाणार आहे. सध्या ही मर्यादा पाच लाख रुपयांच्या खरेदीसाठी आहे.

संसदेत सादर करण्यात आलेले अर्थविधेयक २०१७-१८ मंजूर झाल्यानंतर सोन्याच्या दागिन्यांना सर्वसाधारण वस्तू म्हणून गृहीत धरण्यात येणार आहे. त्यामुळे दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या रोख खरेदीवर एक टक्का टीसीएस द्यावा लागेल. अर्थविधेयकामध्ये दागिन्यांच्या खरेदीवर टीसीएस लागू करण्याची सध्या असणारी पाच लाख रुपयांची मर्यादा कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. कारण २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात तीन लाख रुपयांपेक्षा अधिकच्या व्यवहारावर बंदी घालण्यात आली आहे. तसे करताना पकडले गेल्यास १०० टक्के दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

सध्याची तरतूद काय?

प्राप्तिकर विभागाने १ जुलै २०१२ पासून दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक सोनेखरेदीवर आणि पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक दागिन्यांच्या रोख खरेदीवर १ टक्का टीसीएस वसूल करण्याचे जाहीर केले. प्राप्तिकर कायदा १९६१च्या कलम २०६सीके(१डी) अन्वये हा नियम लागू करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षीच्या (२०१६-१७)च्या अर्थसंकल्पात दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक वस्तू आणि सेवांच्या रोख खरेदीवर एक टक्का टीसीएस लागू करण्यात आला होता.

नवीन बदल कोणता?

अर्थविधेयक २०१७मध्ये प्रस्तावित बदलानुसार पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या रोख दागिन्यांची खरेदी टीसीएस मर्यादेतून वगळण्यात आली आहे. मात्र, तिला वस्तूचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे दोन लाखांवरील अधिक रकमेच्या रोख खरेदीवर पुन्हा १ टक्का टीसीएस द्यावा लागणार आहे.

काळ्या पैशासाठी ‘टीसीएस’

अर्थविधेयक २०१७मध्ये दागिन्यांच्या खरेदीवर ‘टीसीएस’ लागू करण्याची कारणे विशद करण्यात आली होती. देशभरात घरांमध्ये काळ्या पैशाचे मोठे प्रमाण असल्याचे दिसून आले आहे. हा पैसा सरकारी तिजोरीत येत नसल्याने महसूल वाढत नाही. अर्थविधेयकानुसार अर्थव्यवस्थेतील रोखीचे प्रमाण कमी करून केंद्र सरकार काळ्या पैशावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे सोन्याच्या दागिन्यांची खरेदी रोख केल्यास एक टक्क्का उद्गम करभरणा वसूल करण्यात येणार आहे. या नव्या नियमाचा संघटित क्षेत्रातील आणि नियमानुसार व्यवहार करणाऱ्या सराफांना काहीच फरक पडणार नाही.

- अमित मोडक, सीईओ, पु. ना. गाडगीळ अँड सन्स