म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
देशाची चालू खात्याची तसेच व्यापारी तूट सातत्याने कमी होत असल्यामुळे सरकारकडून सोन्यावरील आयातशुल्क कमी केले जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे आगामी काळात सोने स्वस्त होईल, असा कयास गुरुवारी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केला.
सरकारने सोन्यावरील आयातशुल्क कमी करावे, याला वामन हरी पेठे ज्वेलर्सचे संचालक आदित्य पेठे यांनीही दुजोरा दिला. महाराष्ट्र टाइम्सला त्यांनी सांगितले की, परदेशात सोने खरेदी करणे आणि भारतात सोने खरेदी करणे यामध्ये किमान १३ टक्क्यांचा फरक पडतो. यामुळेच सोन्याच्या अवैध खरेदीला चालना मिळते. काळा पैसा सोने किंवा स्थावर मालमत्ता यांतून गुंतवला जात असल्याचे सर्वांना माहित आहे. हा पैसा बाहेर काढण्यासाठी सरकार आटापिटा करत आहे. म्हणूनच सोन्याची खरेदी वैध मार्गांने होणे आणि त्यासाठी सोन्यावरील आयातशुल्क कमी करणे गरजेचे आहे. सरकार हे करेल, यात काहीच शंका नाही.
आयातशुल्कात कपात केल्यास किरकोळ बाजारात सोने स्वस्त होईल. ऐन सणासुदीच्या दिवसांत सरकार हा निर्णय घेण्याची शक्यता असल्याने सोन्याची मागणी वाढेल. सध्या गेले दिवस सोने सातत्याने महाग होत आहे. परंतु आयातशुल्क कमी झाल्यास सोने स्वस्त होऊ शकेल. केंद्रीय वाणिज्य सहसचिव मनोज द्विवेदी यांच्या मते, चालू खात्यातील तूट सुधारत आहे. त्यामुळे आयातशुल्क कपातीचा निर्णय केंद्रीय अर्थसंकल्पात घेतला जाण्याची शक्यता आहे. सोन्यावरील आयातशुल्क कमी करण्याची शिफारस केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने अर्थ मंत्रालयाकडे केली आहे. मात्र याबाबत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.
ऑगस्ट २०१३मध्ये सोन्यावरील आयातशुल्क वाढवून १० टक्के केले होते. यामुळे सोन्याची आवक कमी होऊन चालू खात्यातील तुटीवर अंकुश ठेवता यंईल, ही त्यामागे भूमिका होती. याचा फारसा फायदा झालेला दिसून आला नाही. उलट यामुळे देशात छुप्या मार्गाने सोने येण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले. देशात वैध मार्गाने प्रतिवर्षी सुमारे ८०० टन सोने आयात केले जाते. सोन्याच्या चिपा, नाणी, दागिने या स्वरूपात सोनेखरेदी होत असून या सोन्याचा वापर धार्मिक कार्ये, लग्नकार्ये, भेट म्हणून देणे आणि गुंतवणूक या कारणांसाठी केला जातो.
आयातशुल्क चार ते पाच टक्के हवे
सोन्यावरील आयातशुल्क चार ते पाच टक्के केल्यास तीन टक्के जीएसटीसह सोन्यावर सात ते आठ टक्के कर लागू होईल. यामुळे सोने वैध मार्गाने तर येईलच, शिवाय ते स्वस्तही होईल.
सुवर्ण चलनीकरणालाही चालना हवी
सुवर्ण चलनीकरण योजना फसली आहे. याचे कारण ५०० ग्रॅमपेक्षा अधिक सोने या योजनेत गुंतवू शकत नाही. तसेच हे सोने कोठून आणले, त्यासाठी पावत्यांची किंवा पुराव्यांची मागणी सरकार करत आहे. भेट म्हणून मिळालेले किंवा पारंपरिक तत्त्वावर घरात असणारे दागिने या योजनेत गुंतवल्यास त्यासाठी पावत्या किंवा पुरावे देणे शक्य नसते. त्यामुळे ही योजना मागे पडली आहे. या योजनेत केवायसीची अट शिथिल करण्यासारखे उपाय करून ही योजना पुन्हा एकदा बाजारात आणल्यास त्याला प्रतिसाद चांगला मिळेल, असा विश्वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
तस्करीला आळा
जीएसटीमुळे सोन्यावरील विक्रीकरात एक टक्का वाढ झाली आहे. त्यामुळे स्मगलिंगमध्ये झाल्याची भीती सराफांनी व्यक्त केली आहे. त्यातच सोन्यावर आयातशुल्क वाढवल्यामुळे स्मगलिंगमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या मते, २०१६मध्ये भारतात १२० टन सोने स्मगलिंगच्या माध्यमातून आले. आयातशुल्क कमी केल्यास सोन्याची तस्करी किंवा स्मगलिंग कमी होण्यास मदत होईल.
देशाची चालू खात्याची तसेच व्यापारी तूट सातत्याने कमी होत असल्यामुळे सरकारकडून सोन्यावरील आयातशुल्क कमी केले जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे आगामी काळात सोने स्वस्त होईल, असा कयास गुरुवारी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केला.
सरकारने सोन्यावरील आयातशुल्क कमी करावे, याला वामन हरी पेठे ज्वेलर्सचे संचालक आदित्य पेठे यांनीही दुजोरा दिला. महाराष्ट्र टाइम्सला त्यांनी सांगितले की, परदेशात सोने खरेदी करणे आणि भारतात सोने खरेदी करणे यामध्ये किमान १३ टक्क्यांचा फरक पडतो. यामुळेच सोन्याच्या अवैध खरेदीला चालना मिळते. काळा पैसा सोने किंवा स्थावर मालमत्ता यांतून गुंतवला जात असल्याचे सर्वांना माहित आहे. हा पैसा बाहेर काढण्यासाठी सरकार आटापिटा करत आहे. म्हणूनच सोन्याची खरेदी वैध मार्गांने होणे आणि त्यासाठी सोन्यावरील आयातशुल्क कमी करणे गरजेचे आहे. सरकार हे करेल, यात काहीच शंका नाही.
आयातशुल्कात कपात केल्यास किरकोळ बाजारात सोने स्वस्त होईल. ऐन सणासुदीच्या दिवसांत सरकार हा निर्णय घेण्याची शक्यता असल्याने सोन्याची मागणी वाढेल. सध्या गेले दिवस सोने सातत्याने महाग होत आहे. परंतु आयातशुल्क कमी झाल्यास सोने स्वस्त होऊ शकेल. केंद्रीय वाणिज्य सहसचिव मनोज द्विवेदी यांच्या मते, चालू खात्यातील तूट सुधारत आहे. त्यामुळे आयातशुल्क कपातीचा निर्णय केंद्रीय अर्थसंकल्पात घेतला जाण्याची शक्यता आहे. सोन्यावरील आयातशुल्क कमी करण्याची शिफारस केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने अर्थ मंत्रालयाकडे केली आहे. मात्र याबाबत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.
ऑगस्ट २०१३मध्ये सोन्यावरील आयातशुल्क वाढवून १० टक्के केले होते. यामुळे सोन्याची आवक कमी होऊन चालू खात्यातील तुटीवर अंकुश ठेवता यंईल, ही त्यामागे भूमिका होती. याचा फारसा फायदा झालेला दिसून आला नाही. उलट यामुळे देशात छुप्या मार्गाने सोने येण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले. देशात वैध मार्गाने प्रतिवर्षी सुमारे ८०० टन सोने आयात केले जाते. सोन्याच्या चिपा, नाणी, दागिने या स्वरूपात सोनेखरेदी होत असून या सोन्याचा वापर धार्मिक कार्ये, लग्नकार्ये, भेट म्हणून देणे आणि गुंतवणूक या कारणांसाठी केला जातो.
आयातशुल्क चार ते पाच टक्के हवे
सोन्यावरील आयातशुल्क चार ते पाच टक्के केल्यास तीन टक्के जीएसटीसह सोन्यावर सात ते आठ टक्के कर लागू होईल. यामुळे सोने वैध मार्गाने तर येईलच, शिवाय ते स्वस्तही होईल.
सुवर्ण चलनीकरणालाही चालना हवी
सुवर्ण चलनीकरण योजना फसली आहे. याचे कारण ५०० ग्रॅमपेक्षा अधिक सोने या योजनेत गुंतवू शकत नाही. तसेच हे सोने कोठून आणले, त्यासाठी पावत्यांची किंवा पुराव्यांची मागणी सरकार करत आहे. भेट म्हणून मिळालेले किंवा पारंपरिक तत्त्वावर घरात असणारे दागिने या योजनेत गुंतवल्यास त्यासाठी पावत्या किंवा पुरावे देणे शक्य नसते. त्यामुळे ही योजना मागे पडली आहे. या योजनेत केवायसीची अट शिथिल करण्यासारखे उपाय करून ही योजना पुन्हा एकदा बाजारात आणल्यास त्याला प्रतिसाद चांगला मिळेल, असा विश्वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
तस्करीला आळा
जीएसटीमुळे सोन्यावरील विक्रीकरात एक टक्का वाढ झाली आहे. त्यामुळे स्मगलिंगमध्ये झाल्याची भीती सराफांनी व्यक्त केली आहे. त्यातच सोन्यावर आयातशुल्क वाढवल्यामुळे स्मगलिंगमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या मते, २०१६मध्ये भारतात १२० टन सोने स्मगलिंगच्या माध्यमातून आले. आयातशुल्क कमी केल्यास सोन्याची तस्करी किंवा स्मगलिंग कमी होण्यास मदत होईल.