नवी दिल्ली :
हजारो कोटींची आर्थिक फसवणूक करून देशाबाहेर पसार झालेल्या विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सीसारख्या पळपुट्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कठोर पाऊल उचलताना 'फरारी आर्थिक गुन्हेगार विधेयक २०१८'ला मंजुरी दिली आहे. या विधेयकामुळे अशा फरार व्यक्तींची संपत्ती जप्त करण्याचा मार्ग अधिक सुकर होणार आहे. संसदेच्या पुढील अधिवेशनात हे विधेयक सभागृहात मांडले जाईल, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितले.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गेल्यावर्षीचा अर्थसंकल्प मांडताना आर्थिक गुन्हे करून देशाबाहेर पसार होणाऱ्यांना लगाम लावण्यासाठी सरकार कठोर कायदा करणार आहे, अशी घोषणा केली होती. त्यानंतर गेल्या अनेक महिन्यांपासून या विधेयकाच्या मसुद्यावर काम सुरू होते आणि याला अखेर मूर्तरूप आलं असून आज केंद्रिय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली.
१०० कोटींपेक्षा अधिक संपत्तीची फसवणूक करणाऱ्या गुन्हेगारांना लगाम घालणे, हा नवा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर शक्य होणार आहे. त्याचप्रमाणे संबंधित गुन्हेगाराची विदेशातील संपत्तीही जप्त करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. यासाठी त्या देशाचं सहकार्य मात्र आवश्यक असणार आहे.
दरम्यान, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटीची (NFRA) स्थापना करण्यासही आज मंजुरी दिली. हे प्राधिकरण स्वतंत्र नियंत्रक म्हणून काम करणार आहे.
हजारो कोटींची आर्थिक फसवणूक करून देशाबाहेर पसार झालेल्या विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सीसारख्या पळपुट्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कठोर पाऊल उचलताना 'फरारी आर्थिक गुन्हेगार विधेयक २०१८'ला मंजुरी दिली आहे. या विधेयकामुळे अशा फरार व्यक्तींची संपत्ती जप्त करण्याचा मार्ग अधिक सुकर होणार आहे. संसदेच्या पुढील अधिवेशनात हे विधेयक सभागृहात मांडले जाईल, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितले.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गेल्यावर्षीचा अर्थसंकल्प मांडताना आर्थिक गुन्हे करून देशाबाहेर पसार होणाऱ्यांना लगाम लावण्यासाठी सरकार कठोर कायदा करणार आहे, अशी घोषणा केली होती. त्यानंतर गेल्या अनेक महिन्यांपासून या विधेयकाच्या मसुद्यावर काम सुरू होते आणि याला अखेर मूर्तरूप आलं असून आज केंद्रिय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली.
१०० कोटींपेक्षा अधिक संपत्तीची फसवणूक करणाऱ्या गुन्हेगारांना लगाम घालणे, हा नवा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर शक्य होणार आहे. त्याचप्रमाणे संबंधित गुन्हेगाराची विदेशातील संपत्तीही जप्त करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. यासाठी त्या देशाचं सहकार्य मात्र आवश्यक असणार आहे.
दरम्यान, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटीची (NFRA) स्थापना करण्यासही आज मंजुरी दिली. हे प्राधिकरण स्वतंत्र नियंत्रक म्हणून काम करणार आहे.