‘रिझर्व्ह बँके’कडून ३०,००० कोटी घेणार?

नवी दिल्ली : वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकार चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस रिझर्व्ह बँकेकडून जवळपास ३०,००० कोटी रुपयांच्या लाभांशाची मागणी करू शकते. सूत्रांच्य मते 'पीटीआय'च्या अहवालामध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे. महसुली उत्पन्न घटल्याने तसेच नुकत्याच कॉर्पोरेट करांमध्ये देण्यात आलेल्या सवलतींमुळे केंद्राच्या तिजोरीवरील बोजा वाढत आहे. त्यामुळे गरज पडल्यास केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेकडे २५ ते ३०,००० कोटी रुपयांच्या अंतरिम लाभांशाची मागणी करू शकते, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. जानेवारीच्या सुरुवातीला केंद्र सरकारतर्फे खर्चांची आणि उत्पनाच्या साधनांची माहिती घेण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या मते तूट भरून काढण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडील अतिरिक्त लाभांशाची मागणी करण्याव्यतिरिक्त राष्ट्रीय लघु बचत कोषाचा वापर करण्याचेही पर्याय केंद्रासमोर खुले आहेत.

वाढती वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी यापूर्वीही केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडून वेळोवेळी लाभांश घेतल्याचे दिसून आले आहे. गेल्याच वर्षी केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडून २८,००० कोटी रुपयांचा अंतरिम लाभांश घेतला आहे. तत्पूर्वी २०१७-१८मध्ये केंद्राने याचप्रकारे १०,००० कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेकडून स्वीकारले होते.