रिलायन्सविरोधात कोर्टात जाणार केंद्र सरकार!

नवी दिल्ली :

ओएनजीसी-रिलायन्स गॅसचोरी प्रकरणी केंद्र सरकार रिलायन्सविरोधात कोर्टात जाण्याच्या तयारीत आहे. विधी मंत्रालयाने आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थी कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्याची मंजुरी दिली आहे. ओएनजीसीच्या गॅस क्षेत्रातून रिलायन्सने गॅस काढल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी केंद्राने रिलायन्सकडून १.५० अब्ज डॉलर्सची मागणी केली होती, ती या आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने फेटाळली.

पेट्रोलियम मंत्रालयाने यासंदर्भात विधी मंत्रालयाकडून सल्ला मागितला होता. आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने बहुमताने दिलेला निर्णय उत्पादन भागीदारी नियमावलीच्या शर्तींच्या भंग करणारा तसेच सार्वजनिक हिताच्या विरोधातला असल्याचे विधी मंत्रालयाचे मत आहे.

आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने जुलैमध्ये हा निर्णय दिला होता. त्यानुसार, रिलायन्स आपल्या क्षेत्रातून निघणाऱ्या कोणत्याही वायूचं उत्पादन किंवा विक्री करू शकते. रिलायन्स त्या वायूचाही वापर करू शकते जो त्याला लागून दुसऱ्या क्षेत्रातून रिलायन्सच्या क्षेत्रात आला आहे. ओएनजीसीचं तेल-गॅस क्षेत्र रिलायन्सला लागून आहे. येथून रिलायन्सच्या क्षेत्रात येणाऱ्या वायुसाठी रिलायन्सला सरकारी परवानगीची आवश्यकताही नाही.

विधी मंत्रालयाचं असं म्हणणं आहे की गॅसच्या एका क्षेत्रातून दुसऱ्या क्षेत्रात जाण्याची सूचना सरकारला देण्याची कंपनीची जबाबदारी आहे. त्याचं उल्लंघन झालं असून त्याकडे कोर्टाने दुर्लक्ष केलं आहे.