वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
चालू आर्थिक वर्षात (२०१७-१८) केंद्र सरकारतर्फे २० हजार कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज घेण्यात येणार असल्याचे बुधवारी स्पष्ट करण्यात आले. या पूर्वी केंद्रातर्फे ५० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात येणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता.
आर्थिक व्यवहार खात्याचे सचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांनी ट्विटद्वारे ही माहिती दिली. 'सरकारचे उत्पन्न आणि खर्च यांचा विचार करता केंद्राने अतिरिक्त कर्ज काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी ५० हजार कोटी रुपये कर्जाऊ घेण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. कर्जाची रक्कम कमी करण्यात आल्याने चालू आर्थिक वर्षातील वित्तीय तूट कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यास मोठी मदत होईल. हा निर्णय केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा करून घेतला आहे,' असे गर्ग यांनी ट्विटरवर नमूद केले आहे.
चालू आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने जीडीपीच्या ३.२ टक्क्यांपर्यंत वित्तीय तूट राखण्याचे निर्धारित केले होते. मात्र, नोव्हेंबर महिन्यातच वित्तीय तुटीने मर्यादा ओलांडली. नोव्हेंबरमध्ये वित्तीय तूट निर्धारित उद्दिष्टाच्या ११२ टक्के झाली. त्यातच जीएसटी लागू झाल्यानंतर महसुली उत्पन्नात घट झाल्याने केंद्र सरकारसमोरील अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. सरकारी तिजोरी भरत नसल्यामुळे सरकारला कर्ज काढायची वेळ आली आहे.
चालू आर्थिक वर्षात (२०१७-१८) केंद्र सरकारतर्फे २० हजार कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज घेण्यात येणार असल्याचे बुधवारी स्पष्ट करण्यात आले. या पूर्वी केंद्रातर्फे ५० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात येणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता.
आर्थिक व्यवहार खात्याचे सचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांनी ट्विटद्वारे ही माहिती दिली. 'सरकारचे उत्पन्न आणि खर्च यांचा विचार करता केंद्राने अतिरिक्त कर्ज काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी ५० हजार कोटी रुपये कर्जाऊ घेण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. कर्जाची रक्कम कमी करण्यात आल्याने चालू आर्थिक वर्षातील वित्तीय तूट कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यास मोठी मदत होईल. हा निर्णय केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा करून घेतला आहे,' असे गर्ग यांनी ट्विटरवर नमूद केले आहे.
चालू आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने जीडीपीच्या ३.२ टक्क्यांपर्यंत वित्तीय तूट राखण्याचे निर्धारित केले होते. मात्र, नोव्हेंबर महिन्यातच वित्तीय तुटीने मर्यादा ओलांडली. नोव्हेंबरमध्ये वित्तीय तूट निर्धारित उद्दिष्टाच्या ११२ टक्के झाली. त्यातच जीएसटी लागू झाल्यानंतर महसुली उत्पन्नात घट झाल्याने केंद्र सरकारसमोरील अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. सरकारी तिजोरी भरत नसल्यामुळे सरकारला कर्ज काढायची वेळ आली आहे.