शुल्काचा पुनर्विचार करा

नवी दिल्ली: रोखीच्या व्यवहारांवर खातेदारांकडून शुल्क घेण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी विनंती भारतीय स्टेट बँकेला केंद्र सरकारने केली आहे. खात्यामध्ये किमान रक्कम राखता आली नाही तर बँक दंडात्मक शुल्क वसूल करणार आहे. त्याचा जाच सर्वसामान्य खातेदारांना होणार आहे. त्यामुळेच हा पुनर्विचाराचा सल्ला सरकारने दिला आहे.

स्टेट बँकेसह तीन खासगी बँका १ एप्रिलपासून शुल्क आकारणार आहेत. सरकारने अॅक्सिस, एचडीएफसी व आयसीआयसीआय या बँकांनाही पुनर्विचार करण्यास सांगितले आहे. यापूर्वी स्टेट बँकेने २०१२मध्ये बचत खात्यात किमान रक्कम न ठेवल्याबद्दल दंड आकारला होता. तसाच दंड व सेवाकर यावर्षीपासून आकारण्याचे बँकेने ठरवले आहे. यामुळे स्टेट बँकेसह तिन्ही खासगी बँकांच्या उत्पन्नात कोट्यवधी रुपयांची भर पडणार आहे.