केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन योजनेला 'बळ'

नवी दिल्ली :

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी असून राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीत (एनपीएस) सरकारकडून दिले जाणारे योगदान १४ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. याशिवाय सेवानिवृत्तीनंतर 'एनपीएस'मधून काढली जाणारी रक्कमही आता करमुक्त करण्यात आली आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या गेल्या आठवड्यातील बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत आज केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी माहिती दिली. राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली अंतर्गत केंद्र सरकारकडून १० टक्के इतके योगदान कर्मचाऱ्यांना मिळत होते त्यात आता १४ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. या योजनेनुसार कर्मचाऱ्याचे कमीत कमी योगदान त्याच्या मूळ वेतनाच्या १० टक्के इतके असते.

पेन्शन योजनेतील योगदानात वृद्धी करण्यात आल्याने २०१९-२० या आर्थिक वर्षात सरकारी तिजोरीवर २ हजार ८४० कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. कर्मचाऱ्यांचे व्यापक हित लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे जेटली यांनी नमूद केले.

- राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली अंतर्गत निवृत्तीवेळी कर्मचारी एकूण जमा रकमेच्या ६० टक्के रक्कम काढू शकतो तर उर्वरित ४० टक्के रक्कम पेन्शन योजनेत वर्ग केली जाते.

- ही ६० टक्के रक्कम आता करमुक्त करण्यात आली आहे. याआधी ४० टक्के रक्कम करमुक्त होती तर २० टक्के रकमेवर कर घेतला जात होता.