७ लाख 'कागदावरच्या' कंपन्या बंद होणार?

मटा ऑनलाइन वृत्त । नवी दिल्ली

काळ्या पैशाविरोधातल्या लढाईत सरकारचे लक्ष आता कागदावरच्या (नाममात्र) कंपन्यांकडे वळले आहे. नोटाबंदीच्या काळात या कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर पैसे बॅंकांमधये जमा झालो आहेत. या कंपन्यांची देशातली संख्या ६ ते ७ लाखांच्या घरात आहेत.

देशात सुमारे १५ लाख नोंदणीकृत कंपन्या आहेत. त्यापैकी ४० टक्के कंपन्या कोणतेही व्यवहार होत नसल्याने संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. १५ लाख कंपन्यांची छाननी करणे, हे सोपे काम नाही. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर (CBDT) या कामी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. सीबीडीटीच्याच एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, 'आयकर विभागाने या कागदावरच्या कंपन्याविरोधात माहिती गोळा केली आहे. त्यात असे आढळून आले की, या कंपन्यांनी नोटाबंदीनंतरच्या दोन महिन्यांत मोठमोठ्या रकमा बँक खात्यात जमा केल्या आहेत.'

या कंपन्यांनी आतापर्यंत वार्षिक करपरतावा न भरल्याने त्या आयकर विभागाच्या रडारवर आहेतच. या वसुलीसाठी राज्य सरकारने सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआय, आयबी आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना विश्वासात घेतले आहे.

या कंपन्यांचा कोणताही उद्योग नसतो. त्या कागदावरच्या नोंदणीपुरत्या असतात आणि केवळ त्यांच्या ग्राहकाऐवजी पैसे घेतात. या कंपन्याची नोंदणी रद्द झाली की संस्थानिकांच्या पैशांच्या गैरव्यवहाराच्या व्यवस्थेलाही आळा बसू शकते.