Govt wants to make सर्वेक्षणात करदात्यांनी दिली पसंती
ईटी वृत्त, नवी दिल्ली अप्रत्यक्ष करांचा भरणा करण्यासाठी नियम व धोरणे सोपी तसेच सुटसुटीत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या प्रयत्नांना करदात्यांनी पसंती दिली आहे. याविषयी केंद्रीय उत्पादन व सीमा शुल्क मंडळाने (सीबीईसी) एक सर्वेक्षण केले. त्यामध्ये करदात्यांनी अप्रत्यक्ष दोरण हे करदात्यांसाठी अनुकूल असल्याचे सांगितले आहे.
अप्रत्यक्ष करांच्या भरण्याकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन बदलला असून त्याचा परिणाम म्हणून याविषयीचे धोरण करदात्यांसाठी योग्य असल्याचे मत ७२ टक्के करदात्यांनी व्यक्त केले आहे. ४५ टक्के लोकांच्या मते सीबीईसीमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वर्तनात सकारात्मक बदल झाला आहे तर स्थानिक पातळीवर सुधारणा झाल्याचे ५१ टक्के लोकांचे म्हणणे आहे.
अप्रत्यक्ष करांबरोबर येणारे इन्स्पेक्टर राज कारखानदार, व्यापारी यांच्यासाठी त्रासदायक असते. मात्र उत्पादन व सीमा शुल्कांबाबत वरील निरीक्षण समोर आल्यामुळे सरकारला मोठाच दिलासा मिळाला आहे. ही माहिती केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने एका निवेदनात दिली आहे. हे सर्वेक्षण फिक्की संघटना व केपीएमजी यांनी संयुक्त विद्यमाने केले होते. सर्वेक्षणात देशभरातून ४५ हजार प्रतिसादकर्त्यांनी भाग घेतला.
सीबीईसीची धोरणे करदात्यांसाठी सुटसुटीत आहेत काय, याची चाचपणी करण्यासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात आले. सीबीईसी आणि संपूर्ण करयंत्रणा आता परिपक्व झाल्याची पावती सर्वेक्षणाच्या प्रतिसादकर्त्यांनी दिली आहे. सीबीईसीमध्ये बदल झाल्याचे ३२ टक्के लोकांचे म्हणणे आहे. कस्टम क्लिअरन्स प्रक्रियेमध्ये सुधारणा झाल्याचे ७६ टक्के लोकांना वाटते, तर ७५ टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी आयटी आधारित सेवांबाबत आपण समाधानी असल्याचे सांगितले आहे.
ईटी वृत्त, नवी दिल्ली अप्रत्यक्ष करांचा भरणा करण्यासाठी नियम व धोरणे सोपी तसेच सुटसुटीत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या प्रयत्नांना करदात्यांनी पसंती दिली आहे. याविषयी केंद्रीय उत्पादन व सीमा शुल्क मंडळाने (सीबीईसी) एक सर्वेक्षण केले. त्यामध्ये करदात्यांनी अप्रत्यक्ष दोरण हे करदात्यांसाठी अनुकूल असल्याचे सांगितले आहे.
अप्रत्यक्ष करांच्या भरण्याकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन बदलला असून त्याचा परिणाम म्हणून याविषयीचे धोरण करदात्यांसाठी योग्य असल्याचे मत ७२ टक्के करदात्यांनी व्यक्त केले आहे. ४५ टक्के लोकांच्या मते सीबीईसीमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वर्तनात सकारात्मक बदल झाला आहे तर स्थानिक पातळीवर सुधारणा झाल्याचे ५१ टक्के लोकांचे म्हणणे आहे.
अप्रत्यक्ष करांबरोबर येणारे इन्स्पेक्टर राज कारखानदार, व्यापारी यांच्यासाठी त्रासदायक असते. मात्र उत्पादन व सीमा शुल्कांबाबत वरील निरीक्षण समोर आल्यामुळे सरकारला मोठाच दिलासा मिळाला आहे. ही माहिती केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने एका निवेदनात दिली आहे. हे सर्वेक्षण फिक्की संघटना व केपीएमजी यांनी संयुक्त विद्यमाने केले होते. सर्वेक्षणात देशभरातून ४५ हजार प्रतिसादकर्त्यांनी भाग घेतला.
सीबीईसीची धोरणे करदात्यांसाठी सुटसुटीत आहेत काय, याची चाचपणी करण्यासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात आले. सीबीईसी आणि संपूर्ण करयंत्रणा आता परिपक्व झाल्याची पावती सर्वेक्षणाच्या प्रतिसादकर्त्यांनी दिली आहे. सीबीईसीमध्ये बदल झाल्याचे ३२ टक्के लोकांचे म्हणणे आहे. कस्टम क्लिअरन्स प्रक्रियेमध्ये सुधारणा झाल्याचे ७६ टक्के लोकांना वाटते, तर ७५ टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी आयटी आधारित सेवांबाबत आपण समाधानी असल्याचे सांगितले आहे.