नवी दिल्ली:
पुढील आठवड्यात होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल केले जाण्याची दाट शक्यता आहे. सुस्त अर्थव्यवस्थेत महसूल वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार जीएसटी वाढवण्याची शक्यता आहे. १८ डिसेंबर रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी काउन्सिलची बैठक होणार आहे. या वर्षी जीएसटी द्वारे मिळालेल्या उत्पन्नात मोठी तूट आहे. एकीकडे संग्रह कमी झाल्याने केंद्र सरकारला दर महिन्याला १३,७५० कोटी रुपये राज्यांना भरपाई म्हणून द्यावे लागत आहेत.
जीएसटी स्लॅब बदलणार
सध्या जीएसटीचे चार स्लॅब आहेत - ५, १२, १८ आणि २८ टक्के. यापैकी २८ टक्के स्लॅबमध्ये येणाऱ्या वस्तूंवर सेसही लावला जातो. हा सेस १ ते २५ टक्क्यांदरम्यान असतो. मंगळवारी केंद्र आणि राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत ५ टक्के जीएसटी दर वाढवून ८ टक्के करण्याची शिफारस करण्यात आली. १२ टक्क्यांचा स्लॅबही वाढवून १५ टक्के केला जाऊ शकतो.
'जीएसटी'चा फेरआढावा; कोल्ड्रिंक्स, तंबाखू, कार महागणार?
जीएसटी काउन्सिलच्या बैठकीदरम्यान सेवांवर सेस लावण्याच्या मुद्द्यावरही चर्चा होऊ शकते. यामुळे भरपाईचा बोजा कमी होऊ शकेल. काली स्लॅब एकत्र करून तीन स्लॅबही बनवले जाऊ शकतात. या व्यतिरिक्त ज्या वस्तूंवर जीएसटी लागत नाही त्या वस्तूही जीएसटीच्या टप्प्यात येऊ शकतात. सरकारी आकडेवारीनुसार एप्रिल-नोव्हेंबर या कालावधीत अर्थसंकल्पात केलेल्या अंदाजानुसार ४० टक्के कमी केंद्रीय जीएसटी कलेक्शन झाले.
जीएसटी परतावा शक्य तितक्या लवकर मिळावाः CM
पुढील आठवड्यात होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल केले जाण्याची दाट शक्यता आहे. सुस्त अर्थव्यवस्थेत महसूल वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार जीएसटी वाढवण्याची शक्यता आहे. १८ डिसेंबर रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी काउन्सिलची बैठक होणार आहे. या वर्षी जीएसटी द्वारे मिळालेल्या उत्पन्नात मोठी तूट आहे. एकीकडे संग्रह कमी झाल्याने केंद्र सरकारला दर महिन्याला १३,७५० कोटी रुपये राज्यांना भरपाई म्हणून द्यावे लागत आहेत.
जीएसटी स्लॅब बदलणार
सध्या जीएसटीचे चार स्लॅब आहेत - ५, १२, १८ आणि २८ टक्के. यापैकी २८ टक्के स्लॅबमध्ये येणाऱ्या वस्तूंवर सेसही लावला जातो. हा सेस १ ते २५ टक्क्यांदरम्यान असतो. मंगळवारी केंद्र आणि राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत ५ टक्के जीएसटी दर वाढवून ८ टक्के करण्याची शिफारस करण्यात आली. १२ टक्क्यांचा स्लॅबही वाढवून १५ टक्के केला जाऊ शकतो.
'जीएसटी'चा फेरआढावा; कोल्ड्रिंक्स, तंबाखू, कार महागणार?
जीएसटी काउन्सिलच्या बैठकीदरम्यान सेवांवर सेस लावण्याच्या मुद्द्यावरही चर्चा होऊ शकते. यामुळे भरपाईचा बोजा कमी होऊ शकेल. काली स्लॅब एकत्र करून तीन स्लॅबही बनवले जाऊ शकतात. या व्यतिरिक्त ज्या वस्तूंवर जीएसटी लागत नाही त्या वस्तूही जीएसटीच्या टप्प्यात येऊ शकतात. सरकारी आकडेवारीनुसार एप्रिल-नोव्हेंबर या कालावधीत अर्थसंकल्पात केलेल्या अंदाजानुसार ४० टक्के कमी केंद्रीय जीएसटी कलेक्शन झाले.
जीएसटी परतावा शक्य तितक्या लवकर मिळावाः CM