वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
बहुचर्चित वस्तू आणि सेवा कर अर्थात ‘जीएसटी’ कायदा १ जुलैपासून देशभरात लागू झाला. त्या अंतर्गत ५, १२, १८ आणि २८ टक्के दराने विविध वस्तूंवर कराची आकारणी करण्यात येत आहे. मात्र, काही क्षेत्रांमध्ये निर्माण झालेल्या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारतर्फे १२ आणि १८ टक्क्यांची करपातळी संपुष्टात आणून नवी करपातळी लागू करण्यात येण्याची दाट शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी त्याविषयीचे संकेत नुकतेच दिले.
‘जीएसटीचा अवलंब होईल, तसतसे या कायद्यात आणखी बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, १२ आणि १८ टक्के करदर संपुष्टात आणण्यापूर्वी केंद्र सरकार नव्या करदराविषयी योग्य तो विचार करील; जेणेकरून महागाई वाढणार नाही,’ असे जेटली यांनी स्पष्ट केले. दैनंदिन आयुष्यात आवश्यक असणाऱ्या काही वस्तूंना जाणीवपूर्वक जीएसटी कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर जेटली यांनी सध्या अस्तित्वात असलेल्या करदरांचेही समर्थन केले. देशात विविध वस्तूंवर एकाचप्रकारच्या करांची आकारणी करणे योग्य ठरणार नाही. लक्झरी कार आणि साधी चप्पल या दोन्ही वस्तूंवर समान कर आकारणे जीएसटीला हरताळ फासल्यासारखे होईल. देशांतर्गत बाजारात उत्पादित होणाऱ्या वस्तूंना प्रोत्सान देण्याची जीएसटीची भूमिका आहे. अतिशय कमी किमतीत विदेशी वस्तू उपलब्ध होणे नाही, असेही जेटली म्हणाले.
बहुचर्चित वस्तू आणि सेवा कर अर्थात ‘जीएसटी’ कायदा १ जुलैपासून देशभरात लागू झाला. त्या अंतर्गत ५, १२, १८ आणि २८ टक्के दराने विविध वस्तूंवर कराची आकारणी करण्यात येत आहे. मात्र, काही क्षेत्रांमध्ये निर्माण झालेल्या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारतर्फे १२ आणि १८ टक्क्यांची करपातळी संपुष्टात आणून नवी करपातळी लागू करण्यात येण्याची दाट शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी त्याविषयीचे संकेत नुकतेच दिले.
‘जीएसटीचा अवलंब होईल, तसतसे या कायद्यात आणखी बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, १२ आणि १८ टक्के करदर संपुष्टात आणण्यापूर्वी केंद्र सरकार नव्या करदराविषयी योग्य तो विचार करील; जेणेकरून महागाई वाढणार नाही,’ असे जेटली यांनी स्पष्ट केले. दैनंदिन आयुष्यात आवश्यक असणाऱ्या काही वस्तूंना जाणीवपूर्वक जीएसटी कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर जेटली यांनी सध्या अस्तित्वात असलेल्या करदरांचेही समर्थन केले. देशात विविध वस्तूंवर एकाचप्रकारच्या करांची आकारणी करणे योग्य ठरणार नाही. लक्झरी कार आणि साधी चप्पल या दोन्ही वस्तूंवर समान कर आकारणे जीएसटीला हरताळ फासल्यासारखे होईल. देशांतर्गत बाजारात उत्पादित होणाऱ्या वस्तूंना प्रोत्सान देण्याची जीएसटीची भूमिका आहे. अतिशय कमी किमतीत विदेशी वस्तू उपलब्ध होणे नाही, असेही जेटली म्हणाले.