वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
राष्ट्रीय महामार्गांना वृक्षवल्लीची जोड देऊन हिरवे आच्छादन निर्माण करण्यात येणार आहे. महामार्गांच्या अशा हरितकरणाची कामे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेशी (मनरेगा) जोडण्याचा सरकारचा विचार आहे. या हरितकरणाला सुमारे पाच हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा उपक्रम मनरेगाशी जोडल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची स्थिती सुधारेल, असा दावा केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी येथे केला. ‘एनएचएआय’ व ‘टेरी’ यांनी घेतलेल्या एका कार्यशाळेत ते बोलत होते.
हरितकरणाला मनरेगाशी जोडल्यास त्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होणार आहे. पर्यावरणदृष्ट्या विकसित करण्यासाठी प्रत्येक रस्ता ही एक संधी असल्याचा दावा गडकरी यांनी केला आहे. रस्त्याची बांधणी करण्याबरोबरच अशी बांधणी झाल्यानंतरही मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करम्याची क्षमता महामार्गामध्ये आहे. तयार रस्त्याचे पर्यावरणीयदृष्ट्या रक्षण व सुशोभन यामध्येही रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता आहे. यासाठी ही कामे मनरेगाशी जोडण्यात येणार आहेत.
हरित महामार्ग धोरण जून महिन्यापासून लागू करण्यात येणार आहे. हे धोरण यशस्वीरीत्या राबवले जावे, यासाठी रस्त्याच्या एकूण प्रकल्प किमतीपैकी एक टक्का रक्कम हरित निधी म्हणून वेगळी काढणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. सध्या १.५ लाख कोटी रुपयांची रस्तेबांधणी कंत्राटे देण्यात आली आहेत. यात पुढील महिन्यापर्यंत आणखी काही कंत्राटांची भर पडणार असून हा आकडा देन लाख कोटी रुपयांवर जाईल. एकूण पाच लाख रुपयांची रस्तेबांधणी कंत्राटे सरकार देणार असून त्याच्या एक टक्का, म्हणजेच पाच हजार कोटी रुपयांची निधी हरितकरणासाठी वापरण्यात येईल, असा दावाही त्यांनी केला.
केवळ राष्ट्रीय महामार्ग निर्मिती हे सरकारचे उद्दिष्ट नसून त्यालगत गावे वसवण्यात येणार आहेत. यासाठी हायवे व्हिलेज ही संकल्पना राबवण्यात येणार असून अशी एक हजार २०० गावे वसवली जाणार आहेत.
महामार्ग प्रकल्प किमतीच्या एक टक्के रक्कम आम्ही बाजूला काढली असून त्यातून झाडांचे पुनर्रोपण, रोपांची लागवड, महामार्गाचे सुशोभन व देखभाल केली जाईल. यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध आहे. - राघव चंद्रा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण
राष्ट्रीय महामार्गांना वृक्षवल्लीची जोड देऊन हिरवे आच्छादन निर्माण करण्यात येणार आहे. महामार्गांच्या अशा हरितकरणाची कामे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेशी (मनरेगा) जोडण्याचा सरकारचा विचार आहे. या हरितकरणाला सुमारे पाच हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा उपक्रम मनरेगाशी जोडल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची स्थिती सुधारेल, असा दावा केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी येथे केला. ‘एनएचएआय’ व ‘टेरी’ यांनी घेतलेल्या एका कार्यशाळेत ते बोलत होते.
हरितकरणाला मनरेगाशी जोडल्यास त्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होणार आहे. पर्यावरणदृष्ट्या विकसित करण्यासाठी प्रत्येक रस्ता ही एक संधी असल्याचा दावा गडकरी यांनी केला आहे. रस्त्याची बांधणी करण्याबरोबरच अशी बांधणी झाल्यानंतरही मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करम्याची क्षमता महामार्गामध्ये आहे. तयार रस्त्याचे पर्यावरणीयदृष्ट्या रक्षण व सुशोभन यामध्येही रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता आहे. यासाठी ही कामे मनरेगाशी जोडण्यात येणार आहेत.
हरित महामार्ग धोरण जून महिन्यापासून लागू करण्यात येणार आहे. हे धोरण यशस्वीरीत्या राबवले जावे, यासाठी रस्त्याच्या एकूण प्रकल्प किमतीपैकी एक टक्का रक्कम हरित निधी म्हणून वेगळी काढणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. सध्या १.५ लाख कोटी रुपयांची रस्तेबांधणी कंत्राटे देण्यात आली आहेत. यात पुढील महिन्यापर्यंत आणखी काही कंत्राटांची भर पडणार असून हा आकडा देन लाख कोटी रुपयांवर जाईल. एकूण पाच लाख रुपयांची रस्तेबांधणी कंत्राटे सरकार देणार असून त्याच्या एक टक्का, म्हणजेच पाच हजार कोटी रुपयांची निधी हरितकरणासाठी वापरण्यात येईल, असा दावाही त्यांनी केला.
केवळ राष्ट्रीय महामार्ग निर्मिती हे सरकारचे उद्दिष्ट नसून त्यालगत गावे वसवण्यात येणार आहेत. यासाठी हायवे व्हिलेज ही संकल्पना राबवण्यात येणार असून अशी एक हजार २०० गावे वसवली जाणार आहेत.
महामार्ग प्रकल्प किमतीच्या एक टक्के रक्कम आम्ही बाजूला काढली असून त्यातून झाडांचे पुनर्रोपण, रोपांची लागवड, महामार्गाचे सुशोभन व देखभाल केली जाईल. यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध आहे. - राघव चंद्रा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण