मानसिक आजारही विम्याच्या कक्षेत?

ईटी वृत्त, नवी दिल्ली

विमा नियामक प्राधिकरणाने (इर्डा) देशातील इन्शुरन्स कंपन्यांना वैद्यकीय विम्यात (मेडिकल इन्शुरन्स) मानसिक आजारांचा (मेन्टल इलनेस) समावेश करण्याची सूचना केली आहे. शारीरिक आजारांप्रमाणेच मानसिक आजारांकडे पाहण्यात यावे, अशीही सूचना 'इर्डा'ने कंपन्यांना केली आहे. मानसिक आजारांविषयी समाजात असणारे गैरसमज दूर करण्यासाठी आणि मनोरुग्णांविषयीची हीन भावना दूर करण्याचा प्रयत्न म्हणून या कृतीकडे पाहिले जात आहे.

'इर्डा'ने एक पत्रक जारी करून मानसिक आजारांसाठी विम्याचे संरक्षण देण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार लवकरात लवकर या आजारांबाबत विमा पॉलिसी तयार करण्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. जगभरातील ट्रेंड पाहिला असता पॉलिसी काढल्यानंतर संबंधिताला साधारणत: तीन वर्षांनी विमा संरक्षण दिले जाते. 'मेन्टल हेल्थकेअर अॅक्ट २०१७'नुसार 'इर्डा'तर्फे ध्येयधोरणे जारी केली जातात. 'हेल्थकेअर अॅक्ट २०१७'च्या कलम २१(४)नुसार इन्शुरन्स कंपन्यांनी शारीरिक आजारांप्रमाणे मानसिक आजारांसाठीही विम्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आता कंपन्यांना आपल्या विमा उत्पादनांमध्ये मानसिक रोगांवरील पॉलिसींचा समावेश करावा लागणार आहे.

'मेन्टल हेल्थकेअर अॅक्ट'ची अंमलबजावणी करण्यास २९ मे २०१८पासून सुरुवात झाली. त्यानुसार 'मेन्टल हेल्थकेअर'मध्ये मानसिकदृष्ट्या कमजोर असणाऱ्या व्यक्तीच्या मानसिक स्थितीचे विश्लेषण आणि योग्य ते निदान करण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय या धोरणामध्ये संबंधितावर करण्यात येणाऱ्या उपचारांचा आणि त्याच्या पुनर्वसनाचाही समावेश करण्यात आला आहे. 'सिग्ना टीटीके हेल्थ इन्शुरन्स कंपनी'चे मुख्य कार्यगत अधिकारी ज्योती पुनिया यांच्या मते 'इर्डा'च्या या निर्णयामुळे मानसिक आजारांशी लढा देणाऱ्या रुग्णांना समाजात सन्मानाने जगण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. या शिवाय मानसिक आजारांविषयी जागरूकता निर्माण होऊन मानसिक आजाराच्या पीडितांना ताठ मानेने जगण्याचा पर्यायही निर्माण होईल.