म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
सर्वसामान्यांचे आरोग्य आणि देशाची आर्थिक प्रगती यांचा परस्परांशी निकटचा संबध असतो. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी देण्याचा प्रयत्न हंगामी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून केला जाईल, हा वैद्यकीय क्षेत्राचा विश्वास फोल ठरला.
सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या एकूण अर्थसंकल्पामध्ये सुमारे सात हजार कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. ही समाधानाची बाब असली, तरीही सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी देण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. आयुष्मान भारत योजना सुरू करण्यात आली, तेव्हा खासगी रुग्णालयांमधून पाच लाख रुपयांपर्यंत उपचार मिळणे हा एक भाग होता. तर दीड लाख उपकेंद्रांचे आरोग्य व कल्याण केंद्र म्हणून आधुनिकीकरण हा दुसरा भाग होता. यातील आरोग्य व कल्याण केंद्र अद्ययावत करण्याचा मुख्य उद्देश बाजूला पडला आहे. निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून खासगी रुग्णालयांमध्ये प्राधान्याने निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, असा आक्षेप जनआरोग्य अभियानाचे डॉ. अभिजित मोरे यांनी नोंदवला.
माता व बालआरोग्य निधी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान निधीमध्ये साडेचार हजार कोटींची कपात केली आहे. शहरी भागामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रे सुरू करण्याचा विचार यात कुठेही नाही. आरोग्यविमा योजनेअंतर्गत पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेमध्ये चार हजार कोटींनी वाढ करण्यात आली आहे. मनुष्यबळाची उपलब्धता, अत्याधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञान, वैद्यकीय संशोधन यातील कोणत्याही मुद्द्यांवर आर्थिक तरतूद अर्थसंकल्पात केलेली नाही. आयुष्मान भारत योजना ज्या राज्यांमध्ये सुरू आहे, तिथे राज्य सरकारच्याही विविध प्रकारच्या योजना राबवल्या जात आहेत, याकडे डॉ. अरुण गद्रे यांनी लक्ष वेधले.
यावर भाष्य नाही..
देशातील औषधांचा तुडवडा, प्राथमिक आरोग्य व्यवस्थेची बिकट अवस्था, डॉक्टरांच्या सुरक्षितता या दृष्टीने वैद्यकीय सुविधा अद्ययावत करण्यासाठी निधीची तजवीज, नव्या वैद्यकीय संशोधन केंद्रांचा विचार या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आलेला नाही.
सर्वसामान्यांचे आरोग्य आणि देशाची आर्थिक प्रगती यांचा परस्परांशी निकटचा संबध असतो. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी देण्याचा प्रयत्न हंगामी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून केला जाईल, हा वैद्यकीय क्षेत्राचा विश्वास फोल ठरला.
सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या एकूण अर्थसंकल्पामध्ये सुमारे सात हजार कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. ही समाधानाची बाब असली, तरीही सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी देण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. आयुष्मान भारत योजना सुरू करण्यात आली, तेव्हा खासगी रुग्णालयांमधून पाच लाख रुपयांपर्यंत उपचार मिळणे हा एक भाग होता. तर दीड लाख उपकेंद्रांचे आरोग्य व कल्याण केंद्र म्हणून आधुनिकीकरण हा दुसरा भाग होता. यातील आरोग्य व कल्याण केंद्र अद्ययावत करण्याचा मुख्य उद्देश बाजूला पडला आहे. निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून खासगी रुग्णालयांमध्ये प्राधान्याने निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, असा आक्षेप जनआरोग्य अभियानाचे डॉ. अभिजित मोरे यांनी नोंदवला.
माता व बालआरोग्य निधी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान निधीमध्ये साडेचार हजार कोटींची कपात केली आहे. शहरी भागामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रे सुरू करण्याचा विचार यात कुठेही नाही. आरोग्यविमा योजनेअंतर्गत पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेमध्ये चार हजार कोटींनी वाढ करण्यात आली आहे. मनुष्यबळाची उपलब्धता, अत्याधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञान, वैद्यकीय संशोधन यातील कोणत्याही मुद्द्यांवर आर्थिक तरतूद अर्थसंकल्पात केलेली नाही. आयुष्मान भारत योजना ज्या राज्यांमध्ये सुरू आहे, तिथे राज्य सरकारच्याही विविध प्रकारच्या योजना राबवल्या जात आहेत, याकडे डॉ. अरुण गद्रे यांनी लक्ष वेधले.
यावर भाष्य नाही..
देशातील औषधांचा तुडवडा, प्राथमिक आरोग्य व्यवस्थेची बिकट अवस्था, डॉक्टरांच्या सुरक्षितता या दृष्टीने वैद्यकीय सुविधा अद्ययावत करण्यासाठी निधीची तजवीज, नव्या वैद्यकीय संशोधन केंद्रांचा विचार या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आलेला नाही.