म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी जाहीर केलेल्या पतधोरण आढाव्यात, आधारदर प्रणाली रद्द करून एमसीएलआर दर प्रणाली लागू करण्यात टाळाटाळ करत असल्याबद्दल बँकांना फटकारले आहे. अशा प्रकारे सर्व कर्जांसाठी बँकांनी आधार दर काढून टाकून त्याऐवजी एमसीएलआर दर लागू करावा, असा आदेश रिझर्व्ह बँकेने दिला आहे. याचा परिणाम म्हणून जुन्या गृहकर्जदारांना रिझर्व्ह बँकेने मोठी खुशखबर दिली आहे. ज्यांनी एप्रिल २०१६ पूर्वी गृहकर्ज घेतली आहेत त्यांनाही एमसीएलआर लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे या कर्जांचे व्याजदर काही अंशी खाली येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे साहजिकच जुन्या गृहकर्जदारांचे हप्ते कमी होण्याची शक्यता आहे.
याखेरीज, कर्जपुरवठा करणाऱ्या वित्तसंस्थांनाही रिझर्व्ह बँकेने आपल्या नियंत्रणात आणले आहे. यामुळे कर्जदारांना आपल्या तक्रारींचं निवारण करण्यास मदत होणार आहे. एप्रिल २०१६ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने गृहकर्जांसाठी सर्व बँकांना कर्जाच्या किमान आधार दरानुसार (MCLR) कर्जदर लागू करण्याचे आदेश दिले होते. पूर्वीची आधारदर (बेस रेट) प्रणाली रद्द करा, असेही त्यावेळी सुचवण्यात आले होते. परंतु बँकांनी ते गांभीर्याने न घेतल्याबद्दल बुधवारी रिझर्व्ह बँकेने बँकांवर टीका केली.
आता सर्व बँकांना आधारदर प्रणालीच काढून टाकण्यास सांगण्यात आल्यामुळे जुनी-नवी सर्वच कर्जे एमसीएलआरशी जोडली जाणार आहेत. सर्व बँकांना १ एप्रिल २०१८ पासून एमसीएलआरशी पूर्वीचा आधारदर जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी जाहीर केलेल्या पतधोरण आढाव्यात, आधारदर प्रणाली रद्द करून एमसीएलआर दर प्रणाली लागू करण्यात टाळाटाळ करत असल्याबद्दल बँकांना फटकारले आहे. अशा प्रकारे सर्व कर्जांसाठी बँकांनी आधार दर काढून टाकून त्याऐवजी एमसीएलआर दर लागू करावा, असा आदेश रिझर्व्ह बँकेने दिला आहे. याचा परिणाम म्हणून जुन्या गृहकर्जदारांना रिझर्व्ह बँकेने मोठी खुशखबर दिली आहे. ज्यांनी एप्रिल २०१६ पूर्वी गृहकर्ज घेतली आहेत त्यांनाही एमसीएलआर लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे या कर्जांचे व्याजदर काही अंशी खाली येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे साहजिकच जुन्या गृहकर्जदारांचे हप्ते कमी होण्याची शक्यता आहे.
याखेरीज, कर्जपुरवठा करणाऱ्या वित्तसंस्थांनाही रिझर्व्ह बँकेने आपल्या नियंत्रणात आणले आहे. यामुळे कर्जदारांना आपल्या तक्रारींचं निवारण करण्यास मदत होणार आहे. एप्रिल २०१६ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने गृहकर्जांसाठी सर्व बँकांना कर्जाच्या किमान आधार दरानुसार (MCLR) कर्जदर लागू करण्याचे आदेश दिले होते. पूर्वीची आधारदर (बेस रेट) प्रणाली रद्द करा, असेही त्यावेळी सुचवण्यात आले होते. परंतु बँकांनी ते गांभीर्याने न घेतल्याबद्दल बुधवारी रिझर्व्ह बँकेने बँकांवर टीका केली.
आता सर्व बँकांना आधारदर प्रणालीच काढून टाकण्यास सांगण्यात आल्यामुळे जुनी-नवी सर्वच कर्जे एमसीएलआरशी जोडली जाणार आहेत. सर्व बँकांना १ एप्रिल २०१८ पासून एमसीएलआरशी पूर्वीचा आधारदर जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.