टाइम्स वृत्त, मुंबई
थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी हुकुमाचा एक्का ठरलेल्या दिवाळखोरीविरोधी (आयबीसी - इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्टसी कोड) कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी निकालात काढल्या. दिवाळखोरीत गेलेल्या काही कंपन्यांनी या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र हा कायदा घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा निर्वाळा देत न्यायालयाने या याचिका नामंजूर केला. यामुळे थकीत कर्जाच्या वसुलीचे आव्हान झेलणाऱ्या सरकारी बँकांना दिलासा मिळाला.
एखादी कंपनी दिवाळखोरीत गेल्यानंतर तिने घेतलेल्या कर्जाची वसुली करणे सरकारी बँकांना अशक्य होत असे. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने मे २०१६मध्ये हा कायदा लागू केला. या कायद्याच्या माध्यमातून एनसीएलटीसमोर (राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण) एखाद्या बुडीत कंपनीचे प्रकरण दाखल झाल्यानंतर जास्तीत जास्त १८० दिवसांत त्यावर निकाल देणे बंधनकारक आहे. अपवादात्मक प्रकरणी या कारवाईस ९० दिवसांची मुदतवाढ मिळू शकते. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे कंपन्यांची तीन लाख कोटी रुपयांची थकीत कर्जे वसुलीच्या प्रक्रियेत आली आहेत.
थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी हुकुमाचा एक्का ठरलेल्या दिवाळखोरीविरोधी (आयबीसी - इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्टसी कोड) कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी निकालात काढल्या. दिवाळखोरीत गेलेल्या काही कंपन्यांनी या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र हा कायदा घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा निर्वाळा देत न्यायालयाने या याचिका नामंजूर केला. यामुळे थकीत कर्जाच्या वसुलीचे आव्हान झेलणाऱ्या सरकारी बँकांना दिलासा मिळाला.
एखादी कंपनी दिवाळखोरीत गेल्यानंतर तिने घेतलेल्या कर्जाची वसुली करणे सरकारी बँकांना अशक्य होत असे. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने मे २०१६मध्ये हा कायदा लागू केला. या कायद्याच्या माध्यमातून एनसीएलटीसमोर (राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण) एखाद्या बुडीत कंपनीचे प्रकरण दाखल झाल्यानंतर जास्तीत जास्त १८० दिवसांत त्यावर निकाल देणे बंधनकारक आहे. अपवादात्मक प्रकरणी या कारवाईस ९० दिवसांची मुदतवाढ मिळू शकते. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे कंपन्यांची तीन लाख कोटी रुपयांची थकीत कर्जे वसुलीच्या प्रक्रियेत आली आहेत.