वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
आयडिया सेल्युलर व व्होडाफोनमधील विलिनीकरण लांबले आहे. हे विलिनीकरण जूनच्या अखेरीपर्यंत होण्याचे प्रस्तावित होते. मात्र दूरसंचार मंत्रालयाने व्होडाफोनकडे विशिष्ट शुल्काची मागणी केल्याने हे विलिनीकरण लांबणीवर पडले आहे. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा यांनीही मंगळवारी यास पुष्टी दिली.
दोन कंपन्यांचे एकत्रीकरण व विलिनीकरण होण्यासंबंधी दूरसंचार मंत्रालयाने काही नियम आखले आहेत. त्यामुळे दूरसंचार मंत्रालयाकडून सर्व कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतर आयडिया व व्होडाफोनचे त्वरित विलिनीकरण होईल, असे सिन्हा यांनी सांगितले.
व्होडाफोनने २०१५मध्ये व्होडाफोन इस्ट, साऊथ, सेल्युलर आणि डिजिलिंक या आपल्या उपकंपन्या एकत्र करून व्होडाफोन इंडिया ही सेवा सुरू केली. या व्यवहारातील ओटीएससीपोटी (वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस) व्होडाफोनने दूरसंचार मंत्रालयास ६,६७८ कोटी रुपयांचे शुल्क द्यावे, असा आदेश सरकारने दिला होता. मात्र व्होडाफोनने त्यास न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार व्होडाफोनने सरकारला केवळ दोन हजार रुपये शुल्क देऊन हा व्यवहार मार्गी लावला होता. त्यामुळे आताच्या या विलिनीकरणापूर्वी दूरसंचार मंत्रालय व्होडाफोनकडून ४,७०० कोटी रुपयांच्या शुल्काची मागणी करणार असल्याचे समजते.
४० कोटी ग्राहक
या विलिनीकरणानंतर नव्या कंपनीचे नाव व्होडाफोन आयडिया लिमिटेड असे असेल. या कंपनीच्या कक्षेत ४० कोटी मोबाइल ग्राहक येतील. तसेच, भारतातील मोबाइल बाजारातील ४१ टक्के महसूल या कंपनीला मिळेल, असा अंदाज आहे.
आयडिया सेल्युलर व व्होडाफोनमधील विलिनीकरण लांबले आहे. हे विलिनीकरण जूनच्या अखेरीपर्यंत होण्याचे प्रस्तावित होते. मात्र दूरसंचार मंत्रालयाने व्होडाफोनकडे विशिष्ट शुल्काची मागणी केल्याने हे विलिनीकरण लांबणीवर पडले आहे. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा यांनीही मंगळवारी यास पुष्टी दिली.
दोन कंपन्यांचे एकत्रीकरण व विलिनीकरण होण्यासंबंधी दूरसंचार मंत्रालयाने काही नियम आखले आहेत. त्यामुळे दूरसंचार मंत्रालयाकडून सर्व कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतर आयडिया व व्होडाफोनचे त्वरित विलिनीकरण होईल, असे सिन्हा यांनी सांगितले.
व्होडाफोनने २०१५मध्ये व्होडाफोन इस्ट, साऊथ, सेल्युलर आणि डिजिलिंक या आपल्या उपकंपन्या एकत्र करून व्होडाफोन इंडिया ही सेवा सुरू केली. या व्यवहारातील ओटीएससीपोटी (वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस) व्होडाफोनने दूरसंचार मंत्रालयास ६,६७८ कोटी रुपयांचे शुल्क द्यावे, असा आदेश सरकारने दिला होता. मात्र व्होडाफोनने त्यास न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार व्होडाफोनने सरकारला केवळ दोन हजार रुपये शुल्क देऊन हा व्यवहार मार्गी लावला होता. त्यामुळे आताच्या या विलिनीकरणापूर्वी दूरसंचार मंत्रालय व्होडाफोनकडून ४,७०० कोटी रुपयांच्या शुल्काची मागणी करणार असल्याचे समजते.
४० कोटी ग्राहक
या विलिनीकरणानंतर नव्या कंपनीचे नाव व्होडाफोन आयडिया लिमिटेड असे असेल. या कंपनीच्या कक्षेत ४० कोटी मोबाइल ग्राहक येतील. तसेच, भारतातील मोबाइल बाजारातील ४१ टक्के महसूल या कंपनीला मिळेल, असा अंदाज आहे.