ईटी वृत्त, मुंबई
मुदत ठेवींच्या बाबतीत खासगी बँकांनी देशातील सरकारी बँकांना पिछाडीवर टाकले आहे. रिझर्व्ह बँकेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या एका आकडेवारीत ही बाब स्पष्ट झाली आहे. सरकारी आणि खासगी बँकांमधील सरासरी मुदत ठेवींच्या व्याजदरातील तफावत गेल्या पाच वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यावरून खासगी बँकांची वाढलेली मालमत्ता आणि मोठ्या प्रमाणात कर्जे देण्याची क्षमता दिसून येते.
'एलारा सिक्युरिटीज'ने रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीचा हवाला देऊन नमूद केल्यानुसार डिसेंबर २०१८मध्ये खासगी बँकांच्या मुदत ठेवींचे दर सरकारी बँकांच्या तुलनेत ०.४३ टक्क्यांनी अधिक होते. त्या वेळी सरकारी बँकांकडून आणि खासगी बँकांकडून मुदत ठेवींवर सरासरी अनुक्रमे ६.७९ टक्के आणि ७.२१ टक्के व्याज देण्यात येत होते. गेल्या पाच वर्षांत सरासरी व्याजदराच्या बाबतीत दोन्ही बँकांमधील तफावत मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यावरून खासगी बँका ग्राहकांना अधिक व्याजाचे आमिष दाखवून सार्वजनिक बँकांच्या तुलनेत मुदत ठेवींचे प्रमाण वाढवित असल्याचे दिसून आले आहे. नोटाबंदीनंतर एप्रिल २०१७मध्ये ज्या वेळे बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रक्कम जमा झाली, त्या वेळी सरकारी बँकांच्या तुलनेत खासगी बँका कमी व्याजदर देत होते. जानेवारी ते एप्रिल २०१७ या कालावधीत खासगी बँकांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदर सरकारी बँकांच्या तुलनेत ०.०८ ते ०.१० टक्के कमी होते. मात्र, आता खासगी बँकांच्या व्याजदरांत वाढ झाली आहे.
मुदत ठेवी गोळा करण्याच्या बाबतीत खासगी बँका सरकारी बँकांच्या तुलनेत अधिक आक्रमक असल्याचेही निरीक्षण 'एलारा सिक्युरिटीज'ने नोंदवले आहे. त्यांच्या मते गेल्या तीन महिन्यांमध्ये खासगी बँकांनी मुदत ठेवींवरील व्याजदरात ०.१५ टक्क्यांची तर, सरकारी बँकांनी ०.०८ टक्के वाढ केली आहे. नव्या कर्जांसाठी खासगी बँकांचा तिमाहीचा सरासरी कर्जदर ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१८ दरम्यान १०.४१ टक्के होता. जुलै ते सप्टेंबर २०१८ या कालावधीत हाच दर १०.०८ टक्के होता. तिमाही आधारावर व्याजदरात ०.३३ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली. सरकारी बँकांचा डिसेंबर २०१८ला संपलेल्या तिमाहीत मुदत ठेवींवरील व्याजदर ९.४३ टक्के होता. सप्टेंबर २०१८अखेरीस संपलेल्या तिमाहीत हाच दर ९.३३ टक्के होता. सरकारी बँकांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदरात तिमाही आधारावर ०.१० टक्के वाढ नोंदविण्यात आली. याच कामगिरीमुळे शेअर बाजारातही सरकारी बँकांच्या तुलनेत खासगी बँकांच्या समभागांच्या मूल्यांत मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आले.
खासगी बँकांकडून देण्यात येणारे आकर्षक व्याजदर कमी होतील, अशी शक्यता कमीच आहे. कोणत्याही मार्जिनविना बँका व्याजदरात कपात करणे शक्य नाही. यापुढील काळातही खासगी बँकांचे व्याजदर कमी होणार नाहीत.
कार्तिक श्रीनिवासन, प्रमुख फायनान्शियल सेक्टर रेटिंग, इक्रा
मुदत ठेवींवरील सरासरी व्याजदर (टक्क्यांत)
कालावधी खासगी बँका सरकारी बँका
डिसेंबर २०१८ १०.४१ ९.४३
सप्टेंबर २०१८ १०.०८ ९.३३
मुदत ठेवींच्या बाबतीत खासगी बँकांनी देशातील सरकारी बँकांना पिछाडीवर टाकले आहे. रिझर्व्ह बँकेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या एका आकडेवारीत ही बाब स्पष्ट झाली आहे. सरकारी आणि खासगी बँकांमधील सरासरी मुदत ठेवींच्या व्याजदरातील तफावत गेल्या पाच वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यावरून खासगी बँकांची वाढलेली मालमत्ता आणि मोठ्या प्रमाणात कर्जे देण्याची क्षमता दिसून येते.
'एलारा सिक्युरिटीज'ने रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीचा हवाला देऊन नमूद केल्यानुसार डिसेंबर २०१८मध्ये खासगी बँकांच्या मुदत ठेवींचे दर सरकारी बँकांच्या तुलनेत ०.४३ टक्क्यांनी अधिक होते. त्या वेळी सरकारी बँकांकडून आणि खासगी बँकांकडून मुदत ठेवींवर सरासरी अनुक्रमे ६.७९ टक्के आणि ७.२१ टक्के व्याज देण्यात येत होते. गेल्या पाच वर्षांत सरासरी व्याजदराच्या बाबतीत दोन्ही बँकांमधील तफावत मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यावरून खासगी बँका ग्राहकांना अधिक व्याजाचे आमिष दाखवून सार्वजनिक बँकांच्या तुलनेत मुदत ठेवींचे प्रमाण वाढवित असल्याचे दिसून आले आहे. नोटाबंदीनंतर एप्रिल २०१७मध्ये ज्या वेळे बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रक्कम जमा झाली, त्या वेळी सरकारी बँकांच्या तुलनेत खासगी बँका कमी व्याजदर देत होते. जानेवारी ते एप्रिल २०१७ या कालावधीत खासगी बँकांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदर सरकारी बँकांच्या तुलनेत ०.०८ ते ०.१० टक्के कमी होते. मात्र, आता खासगी बँकांच्या व्याजदरांत वाढ झाली आहे.
मुदत ठेवी गोळा करण्याच्या बाबतीत खासगी बँका सरकारी बँकांच्या तुलनेत अधिक आक्रमक असल्याचेही निरीक्षण 'एलारा सिक्युरिटीज'ने नोंदवले आहे. त्यांच्या मते गेल्या तीन महिन्यांमध्ये खासगी बँकांनी मुदत ठेवींवरील व्याजदरात ०.१५ टक्क्यांची तर, सरकारी बँकांनी ०.०८ टक्के वाढ केली आहे. नव्या कर्जांसाठी खासगी बँकांचा तिमाहीचा सरासरी कर्जदर ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१८ दरम्यान १०.४१ टक्के होता. जुलै ते सप्टेंबर २०१८ या कालावधीत हाच दर १०.०८ टक्के होता. तिमाही आधारावर व्याजदरात ०.३३ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली. सरकारी बँकांचा डिसेंबर २०१८ला संपलेल्या तिमाहीत मुदत ठेवींवरील व्याजदर ९.४३ टक्के होता. सप्टेंबर २०१८अखेरीस संपलेल्या तिमाहीत हाच दर ९.३३ टक्के होता. सरकारी बँकांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदरात तिमाही आधारावर ०.१० टक्के वाढ नोंदविण्यात आली. याच कामगिरीमुळे शेअर बाजारातही सरकारी बँकांच्या तुलनेत खासगी बँकांच्या समभागांच्या मूल्यांत मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आले.
खासगी बँकांकडून देण्यात येणारे आकर्षक व्याजदर कमी होतील, अशी शक्यता कमीच आहे. कोणत्याही मार्जिनविना बँका व्याजदरात कपात करणे शक्य नाही. यापुढील काळातही खासगी बँकांचे व्याजदर कमी होणार नाहीत.
कार्तिक श्रीनिवासन, प्रमुख फायनान्शियल सेक्टर रेटिंग, इक्रा
मुदत ठेवींवरील सरासरी व्याजदर (टक्क्यांत)
कालावधी खासगी बँका सरकारी बँका
डिसेंबर २०१८ १०.४१ ९.४३
सप्टेंबर २०१८ १०.०८ ९.३३