सरकारी बँकांचे प्रमुख संसदीय समितीसमोर

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

देशातील ११ सरकारी बँकांचे प्रमुख येत्या मंगळवारी संसदीय समितीसमोर हजर होणार आहेत. बुडीत कर्जाचे वाढते आकडे व बँककर्जात होणारे घोटाळे यावर या बैठकीत चर्चा होणार आहे. संसदीय समितीच्या अर्थविषयक स्थायी समितीचे प्रमुख वीरप्पा मोईली, समिती सदस्य व बँक अधिकारी यांच्यात ही बैठक होईल.

भारतीय बँकांसमोरील समस्या, आव्हाने आणि त्यांची भावी वाटचाल यावर या बैठकीत चर्चा होईल. वाढती बुडीत कर्जे व कर्ज घोटाळे यावरच या चर्चेचा सर्वाधिक रोख असेल.

या बँकांमध्ये आयडीबीआय, युको बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, देना बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, बँक ऑफ महाराष्ट्र, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बँक आणि अलाहाबाद बँक यांचा समावेश आहे.

नऊ लाख कोटींची बुडीत कर्जे

भारतीय बँकांच्या बुडीत कर्जाच्या रकमेत सतत वाढ होत असून डिसेंबर २०१७ अखेरीस एकूण बुडीत कर्जाची रक्कम नऊ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. एकूण कर्जापैकी बुडीत कर्जाचे प्रमाण १०.११ टक्के आहे. नऊ लाख कोटींच्या बुडीत कर्जात सरकारी बँकांमधील बुडीत कर्जाची रक्कम ७.७७ लाख कोटी रुपये आहे.