अर्थव्यवस्था बंधमुक्त!

७४ ते १०० टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीस मान्यता

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी दुसरी टर्म स्वीकारणार नाही, असे जाहीर केल्यानंतर राजकीय तसेच उद्योग जगत मोदी सरकारला लक्ष्य करीत असताना, सोमवारी केंद्र सरकारने थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) धोरणामध्ये बहुप्रतीक्षित व्यापक बदल करून उद्योगक्षेत्राला दिलासा दिला. संरक्षण, हवाई वाहतूक, केबल नेटवर्क, मोबाइल टीव्ही, डीटीएच, अन्नप्रक्रिया आणि पशुपालन क्षेत्रे सरकारने १०० टक्के परदेशी गुंतवणुकीसाठी खुली केली. तर औषधनिर्मिती, खासगी सुरक्षा सेवांमध्ये ७४ टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीस मान्यता दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या बैठकीत याबाबत निर्णय झाले. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या बहुतांश क्षेत्रांमध्ये सरकारच्या पूर्वपरवानगीविना स्वयंचलित माध्यमातून ‘एफडीआय’ येणे शक्य होईल. २०१५-१६मध्ये शिथिल केलेल्या ‘एफडीआय’ नियमांमुळे ही गुंतवणूक ५५.४६ अब्ज डॉलरवर पोहोचली होती. या निर्णयाने ती दुप्पट होण्याचा अंदाज आहे. या बदलानंतर ‘एफडीआय’बाबत भारत जगातील सर्वात खुली अर्थव्यवस्था झाली आहे. त्याने रोजगारवाढ, पायाभूत सुविधांत सुधारणा, आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

हवाई वाहतूक

सध्या देशांतर्गत सेवेसाठी ४९ टक्के ‘एफडीआय’ला परवानगी आहे. आता ४९ टक्के स्वयंचलित मार्गाने व उर्वरीत ५१ टक्के सरकारच्या परवानगीने अशी १०० टक्के परदेशी गुंतवणूक शक्य. मात्र परदेशी हवाई वाहतूक कंपन्यांना गुंतवणूक करता येणार नाही.

औषधनिर्मिती

जगातील अत्याधुनिक व जेनेरिक औषधे भारतात उपलब्ध होण्यामागील अडसरही दूर. प्रकल्प उभारणीसाठी ७४ टक्के ‘एफडीआय’ला मान्यता, पण त्यापुढील गुंतवणूक केवळ औषध क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि तिही सरकारच्या परवानगीनेच.

संरक्षण

सध्या केवळ ‘स्टेट ऑफ आर्ट’ तंत्रज्ञानासाठी १०० टक्के ‘एफडीआय’ला मान्यता आहे. आता मात्र अत्याधुनिक तसेच छोटी शस्त्रास्त्रे व दारुगोळ्यासाठीही सरकारच्या मान्यतेशिवाय १०० टक्के गुंतवणूक शक्य.

'अॅप स्टोअर्स'चे दार खुले

अॅपल कंपनीला आता भारतात स्वत:ची स्टोअर्स उघडणे शक्य होणार आहे. भारतात तयार झालेला ३० टक्के सुट्टा भाग वापरणाऱ्या कंपन्यांनाच सिंगल ब्रँड रिटेलमध्ये १०० टक्के ‘एफडीआय’ला परवानगी होती. मात्र आता तीन वर्षांसाठी हे नियम शिथिल करण्यात आले असून, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासाठी आणखी पाच वर्षे मुदतवाढ मिळू शकते.

क्रांतिकारी पाऊल : मोदी

‘रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी केलेले हे बदल म्हणजे एक क्रांतिकारी पाऊल आहे’, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. ‘या सुधारणांमुळे भारत आता थेट विदेशी गुंतवणुकीबाबत जगातील सर्वात खुली अर्थव्यवस्था ठरली आहे’, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली आहे.

अहितकारी निर्णय : स्व.जा. मंच

या निर्णयावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित स्वदेशी जागरण मंचाने, अहितकारी निर्णय, अशा शब्दांत टीका केली. ‘रिटेल, संरक्षण आणि औषध क्षेत्र एफडीआयसाठी मोकळे करणे देशासाठी योग्य नाही, असे मंचचे सहसमन्वयक अश्वनी महाजन म्हणाले.