वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
करदात्याकडून करचुकवेगिरी होत आहे किंवा काय याची पडताळणी करण्यासाठी तसेच करदात्याचे संपूर्ण विश्लेषण करण्यासाठी करविषयक सखोल चौकशी केंद्रीय प्रत्यक्ष करमंडळाकडून (सीबीडीटी) केली जाते. मात्र यामुळे करदाते सीबीटीडीविरोधात न्यायालयात जाण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. यामुळे प्राप्तिकर विभागाचा वेळ जात असल्याने तीन वर्षांसाठी करविषयक चौकशा कमी करण्याची सूचना सीबीडीटीच्या एका समितीने केली आहे.
प्राप्तिकर आयुक्त (संशोधन) सुनिता बैन्सला यांच्या अध्यक्षतेखालील सात जणांच्या वरील समितीने करविषयक चौकशांचे प्रमाण कमी करून न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांचा अडकून पडणारा वेळ वाचवावा, असा अहवाल दिला आहे. हा विस्तृत अहवाल या समितीने प्राप्तिकर विभागाच्या धोरण समितीकडे पाठवला आहे. आता हा अहवाल लोकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. प्रत्येक अॅसेसिंग अधिकाऱ्याकडे देण्यात येणाऱ्या चौकशी प्रकरणांची संख्याही कमी करावी, जेणेकरून मोजक्या प्रकरणांची चौकशी अधिक प्रभावीरीत्या करणे त्या अधिकाऱ्याला शक्य होईल.
करदात्याने प्राप्तिकर विवरणपत्र भरले याचा अर्थ त्याने सर्व मिळकत उघड केली असा होत नसल्याने संशयास्पद व्यवहार असणाऱ्या करदात्यांची चौकशी वेगळी करण्यावाचून प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांपुढे पर्याय नसतो. त्यातच काळा पैसा शोधमोहिम सुरू झाल्यापासून तसेच नोटाबंदीच्या काळात अनेक प्रकरणे न्यायालयात गेली आहेत. या सर्व प्रकरणांचा निपटारा करणे हे मोठे आव्हान प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांसमोर उभे ठाकले आहे. हा भार कमी करण्यासाठीच वरील शिफारस समितीने केली आहे.
करदात्याकडून करचुकवेगिरी होत आहे किंवा काय याची पडताळणी करण्यासाठी तसेच करदात्याचे संपूर्ण विश्लेषण करण्यासाठी करविषयक सखोल चौकशी केंद्रीय प्रत्यक्ष करमंडळाकडून (सीबीडीटी) केली जाते. मात्र यामुळे करदाते सीबीटीडीविरोधात न्यायालयात जाण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. यामुळे प्राप्तिकर विभागाचा वेळ जात असल्याने तीन वर्षांसाठी करविषयक चौकशा कमी करण्याची सूचना सीबीडीटीच्या एका समितीने केली आहे.
प्राप्तिकर आयुक्त (संशोधन) सुनिता बैन्सला यांच्या अध्यक्षतेखालील सात जणांच्या वरील समितीने करविषयक चौकशांचे प्रमाण कमी करून न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांचा अडकून पडणारा वेळ वाचवावा, असा अहवाल दिला आहे. हा विस्तृत अहवाल या समितीने प्राप्तिकर विभागाच्या धोरण समितीकडे पाठवला आहे. आता हा अहवाल लोकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. प्रत्येक अॅसेसिंग अधिकाऱ्याकडे देण्यात येणाऱ्या चौकशी प्रकरणांची संख्याही कमी करावी, जेणेकरून मोजक्या प्रकरणांची चौकशी अधिक प्रभावीरीत्या करणे त्या अधिकाऱ्याला शक्य होईल.
करदात्याने प्राप्तिकर विवरणपत्र भरले याचा अर्थ त्याने सर्व मिळकत उघड केली असा होत नसल्याने संशयास्पद व्यवहार असणाऱ्या करदात्यांची चौकशी वेगळी करण्यावाचून प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांपुढे पर्याय नसतो. त्यातच काळा पैसा शोधमोहिम सुरू झाल्यापासून तसेच नोटाबंदीच्या काळात अनेक प्रकरणे न्यायालयात गेली आहेत. या सर्व प्रकरणांचा निपटारा करणे हे मोठे आव्हान प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांसमोर उभे ठाकले आहे. हा भार कमी करण्यासाठीच वरील शिफारस समितीने केली आहे.