नवी दिल्ली : करोना संकटाने गेल्या वर्षात जागतिक अर्थव्यवस्थेला जेरीस आणले. नव्या करोना विषाणूने जगासमोर आणखी एक संकट उभं केलं आहे. अर्थव्यवस्था या आर्थिक संकटातून पूर्णपणे सावरण्यासाठी बराच कालावधी लागेल, असे अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी व्यक्त केला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हा काळ अतिशय आव्हानात्मक आहे, असे मत गोपीनाथ यांनी व्यक्त केले. त्या म्हणाल्या की , करोना संकटात अनेक सुधारणा हाती घेऊन अर्थव्यवस्थेला सावरण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मात्र रिझर्व्ह बँकेने अनुत्पादित कर्जांबाबत जो अंदाज व्यक्त केला आहे तो खरा ठरला तर बँका आणि एनबीएफसी कंपन्यांवर परिणाम होईल, ज्याचा नकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्थेवर पडेल, असे गोपीनाथ यांनी सांगितले.
सोने-चांदीमधील घसरण कायम ; जाणून घ्या आजचा सोन्याचा भाव
आगामी अर्थसंकल्पात सध्याच्या परिस्थितीला कशा प्रकारे सामोरे जावे याचा विचार होणे आवश्यक आहे. अर्थचक्राला रुळावर आणण्यासाठी सामाजिक विकासाला चालना देणे , गरिबांचे राहणीमान उंचावणाऱ्या सुधारणांचे कार्यक्रम घोषित करावे लागतील. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना वित्त पुरवठा उपलब्ध करण्याला प्राधान्य द्यावे लागेल, असे त्यांनी सांगितले. पायाभूत सेवा सुविधांच्या विकासासाठी आगामी बजेटमध्ये मोठी तरतूद सरकारला करावी लागेल, असे गोपीनाथ यांनी सांगितले.
मुंबईत २२ हजार कोटींचा SRA घोटाळा; 'ईडी'कडून ओमकार रियल्टर्सच्या अध्यक्षाला अटक
बँकांमधील अनुत्पादित कर्जाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी बॅड बँकसारखी संकल्पना प्रत्यक्षात राबवावी लागेल, असे त्यांनी सांगितले. त्याशिवाय दिवाळखोरी आणि नादारी याबाबत ठोस उपाय योजनांचा आरखडा तयार करणे आवश्यक आहे.
'लाॅकडाउन'मध्ये गुंतवणूक फंडा; शेअर बाजारात तरुणाईची मोठी गुंतवणूकदरम्यान, विकासदराबाबत मात्र गोपीनाथ यांनी चिंता व्यक्त केली. करोना पूर्व काळात भारतीय अर्थव्यवस्था ६ ते ७ टक्के दराने वृद्धिंगत होत होती. जीडीपीचा हा दर पुन्हा गाठण्यासाठी २०२५ पर्यंत वाट पहावी लागेल, असे गोपीनाथ यांनी सांगितले. केवळ भारतासाठी नव्हे तर अनेक देशांसाठी करोना पूर्व विकासदर गाठण्यासाठी संघर्ष करावा लागेल, असे भाकीत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
सोने-चांदीमधील घसरण कायम ; जाणून घ्या आजचा सोन्याचा भाव
आगामी अर्थसंकल्पात सध्याच्या परिस्थितीला कशा प्रकारे सामोरे जावे याचा विचार होणे आवश्यक आहे. अर्थचक्राला रुळावर आणण्यासाठी सामाजिक विकासाला चालना देणे , गरिबांचे राहणीमान उंचावणाऱ्या सुधारणांचे कार्यक्रम घोषित करावे लागतील. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना वित्त पुरवठा उपलब्ध करण्याला प्राधान्य द्यावे लागेल, असे त्यांनी सांगितले. पायाभूत सेवा सुविधांच्या विकासासाठी आगामी बजेटमध्ये मोठी तरतूद सरकारला करावी लागेल, असे गोपीनाथ यांनी सांगितले.
मुंबईत २२ हजार कोटींचा SRA घोटाळा; 'ईडी'कडून ओमकार रियल्टर्सच्या अध्यक्षाला अटक
बँकांमधील अनुत्पादित कर्जाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी बॅड बँकसारखी संकल्पना प्रत्यक्षात राबवावी लागेल, असे त्यांनी सांगितले. त्याशिवाय दिवाळखोरी आणि नादारी याबाबत ठोस उपाय योजनांचा आरखडा तयार करणे आवश्यक आहे.
'लाॅकडाउन'मध्ये गुंतवणूक फंडा; शेअर बाजारात तरुणाईची मोठी गुंतवणूकदरम्यान, विकासदराबाबत मात्र गोपीनाथ यांनी चिंता व्यक्त केली. करोना पूर्व काळात भारतीय अर्थव्यवस्था ६ ते ७ टक्के दराने वृद्धिंगत होत होती. जीडीपीचा हा दर पुन्हा गाठण्यासाठी २०२५ पर्यंत वाट पहावी लागेल, असे गोपीनाथ यांनी सांगितले. केवळ भारतासाठी नव्हे तर अनेक देशांसाठी करोना पूर्व विकासदर गाठण्यासाठी संघर्ष करावा लागेल, असे भाकीत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.