नवी दिल्ली : करोना संकटाशी दोन हात करताना झालेल्या प्रचंड हानीमधून भारतीय अर्थव्यवस्था सावरली आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत आर्थिक विकास दर वाढला आहे. सलग दोन तिमाहीतील उणे विकासाची मरगळ झटकत अर्थव्यवस्थेने ०.४ टक्के विकासदर नोंदवला. (GDP 0.4 percent in third quarter) त्यामुळे तंत्रिकदृष्ट्या मंदीच्या फेऱ्यात अडकलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेची सुटका झाल्याचे बोलले जात आहे.
शेअरची दमदार नोंदणी ; पडत्या बाजारात 'या' सरकारी कंपनीचा गुंतवणूकदारांना सुखद धक्का
केंद्र सरकारनं आज तिसऱ्या तिमाहीतील आर्थिक विकास दराची आकडेवारी जाहीर केली. यात अर्थव्यवस्थेची ०.४ टक्के दराने वाढ झाली. ही आकडेवारी केंद्र सरकारसाठी दिलासा देणारी आहे. सरकारच्या आकडेवारीनुसार तिसऱ्या तिमाहीत जीडीपी ३६.२२ लाख कोटीपर्यंत वाढला. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत तो ३६.०८ लाख कोटी होता. २०२०-२१ मध्ये जीडीपी उणे ८ टक्के असेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. २०१९-२० मध्ये जीडीपी ४ टक्के होता. आजची जीडीपीची आकडेवारी आणि जानेवारीतील औद्योगिक आकडेवारी अर्थव्यवस्था सावरत असल्याचे दिसून आले आहे. दुसऱ्या बाजूला निर्यातीत वाढ होत असून कारखाना उत्पादनात दरमहा सुधारणा होत आहे.
कमॉडिटी बाजारात पडझड ; सोन्याचा भाव आठ महिन्याच्या नीचांकी पातळीवर
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत विकासदर उणे २४ टक्के इतका घसरला होता. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच अर्थव्यवस्थेची इतकी बिकट अवस्था झाली होती. त्यानंतर दुसऱ्या तिमाहीत त्यात काहीशी सुधारणा झाली. दुसऱ्या तिमाहीत विकासदर उणे ७.५ टक्के इतका राहिला होता. तर संपूर्ण वर्षासाठी विकासदर उणे ६.८ टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
बाजारपेठा पडल्या ओस; व्यापारी संपाचा परिणाम, शेतकरी आणि माल वाहतूकदारांचा पाठिंबाकेंद्र सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालात २०२१-२२ या वर्षात विकासदर ११ टक्के राहील, असा महत्वकांक्षी अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेनं देखील याच वर्षासाठी १०.५ टक्के जीडीपीचा अंदाज वर्तवला आहे. तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीए २०२१ मध्ये भारताचा विकासदर ११.५ टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे.
शेअरची दमदार नोंदणी ; पडत्या बाजारात 'या' सरकारी कंपनीचा गुंतवणूकदारांना सुखद धक्का
केंद्र सरकारनं आज तिसऱ्या तिमाहीतील आर्थिक विकास दराची आकडेवारी जाहीर केली. यात अर्थव्यवस्थेची ०.४ टक्के दराने वाढ झाली. ही आकडेवारी केंद्र सरकारसाठी दिलासा देणारी आहे.
कमॉडिटी बाजारात पडझड ; सोन्याचा भाव आठ महिन्याच्या नीचांकी पातळीवर
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत विकासदर उणे २४ टक्के इतका घसरला होता. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच अर्थव्यवस्थेची इतकी बिकट अवस्था झाली होती. त्यानंतर दुसऱ्या तिमाहीत त्यात काहीशी सुधारणा झाली. दुसऱ्या तिमाहीत विकासदर उणे ७.५ टक्के इतका राहिला होता. तर संपूर्ण वर्षासाठी विकासदर उणे ६.८ टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
बाजारपेठा पडल्या ओस; व्यापारी संपाचा परिणाम, शेतकरी आणि माल वाहतूकदारांचा पाठिंबाकेंद्र सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालात २०२१-२२ या वर्षात विकासदर ११ टक्के राहील, असा महत्वकांक्षी अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेनं देखील याच वर्षासाठी १०.५ टक्के जीडीपीचा अंदाज वर्तवला आहे. तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीए २०२१ मध्ये भारताचा विकासदर ११.५ टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे.