वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
देशभरातील एक कोटी नागरिकांना २०२०पर्यंत पाइप जोडणीद्वारे घरगुती वापराचा गॅस वितरित करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकारने आखली आहे. या योजनेच्या पूर्ततेसाठी काढण्यात आलेल्या गॅस पुरवठा परवाना निविदा प्रक्रियेमध्ये बड्या कंपन्या सहभागी झाल्या असून त्यांच्यात मोठी चुरस निर्माण झाली आहे. देशभरातील ८६ शहरांतील सीएनजी व पाइप गॅसच्या पुरवठ्यासाठी हे परवाने देण्यात येणार असून त्यासंबंधी काढलेल्या परवाना निविदा प्रक्रियेमध्ये इंडियन ऑइल कंपनी, भारत पेट्रोलियम आणि अदानी समूह सहभागी झाले आहेत.
केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम अॅण्ड नॅचरल गॅस रेग्युलेटरी बोर्डातर्फे (पीएनजीआरबी) २२ राज्यांतील ८६ शहरांसाठीच्या सीएनजी व पाइप गॅस पुरवठ्याच्या परवान्यांसाठी निविदा प्रक्रिया घेण्यात आली. शहर गॅस पुरवठा (सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन) योजनेतील परवाना निविदेची ही नववी फेरी आहे. यापूर्वीच्या फेऱ्यांच्या तुलनेत पीएनजीआरबीया फेरीत सर्वाधिक शहरांसाठी परवाने देऊ केले आहेत. या परवाना प्रक्रियेत इंडियन ऑइलने ३४ शहरांतील परवान्यांसाठी स्वबळावर तर, अदानी समूहाच्या भागीदारीत २० शहरांतील परवान्यांसाठी अर्ज केला आहे. अदानी समूहाने स्वबळावर ३२ शहरांतील गॅस पुरवठ्याच्या परवान्यासाठी अर्ज केला आहे. भारत पेट्रोलियम कंपनीचा एक भाग असणाऱ्या भारत गॅस रिसोर्सेस लि.ने तब्बल ५३ शहरांतील गॅस पुरवठा परवान्यांसाठी अर्ज केला आहे.
एकूण ८६ शहरांतील गॅस पुरवठा परवान्यांसाठी चारशे अर्ज दाखल झाले आहेत, अशी माहिती पीएनजीआरबीतर्फे देण्यात आली. महानगर गॅस लि., एच-एनर्जी, युनिसन एन्व्हिरो प्रा. लि., एलएलजी मार्केटिंग, आयआरएम आदी कंपन्यांनीही या परवाना निविदा प्रक्रियेत अर्ज केला आहे. या अर्जांवर ऑक्टोबरमध्ये निर्णय होणार असून कोणाला परवाने मिळणार हे त्यानंतर स्पष्ट होईल.
ऊर्जाक्षेत्रात नैसर्गिक वायूच्या वापराचे प्रमाण सध्या ६.२ असून ते १५ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
७० हजार कोटींचा निधी
देशभरात गॅस पाइपधारकांची संख्या सध्या साधारण ३३ कोटी असून २०२०पर्यंत ही संख्या एक कोटीपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आखले आहे. ८६ शहरांतील गॅस पुरवठा परवान्यांचे वाटप झाल्यानंतर यासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधेच्या उभारणीला वेग येईल. या पायाभूत सुविधांसाठी केंद्र सरकारकडून ७० हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. 'या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होणार असून नैसर्गिक वायूवर आधारित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेनेही आपला प्रवास सुरू होईल,' असे पीएनजीआरबीने म्हटले आहे.
देशभरातील एक कोटी नागरिकांना २०२०पर्यंत पाइप जोडणीद्वारे घरगुती वापराचा गॅस वितरित करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकारने आखली आहे. या योजनेच्या पूर्ततेसाठी काढण्यात आलेल्या गॅस पुरवठा परवाना निविदा प्रक्रियेमध्ये बड्या कंपन्या सहभागी झाल्या असून त्यांच्यात मोठी चुरस निर्माण झाली आहे. देशभरातील ८६ शहरांतील सीएनजी व पाइप गॅसच्या पुरवठ्यासाठी हे परवाने देण्यात येणार असून त्यासंबंधी काढलेल्या परवाना निविदा प्रक्रियेमध्ये इंडियन ऑइल कंपनी, भारत पेट्रोलियम आणि अदानी समूह सहभागी झाले आहेत.
केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम अॅण्ड नॅचरल गॅस रेग्युलेटरी बोर्डातर्फे (पीएनजीआरबी) २२ राज्यांतील ८६ शहरांसाठीच्या सीएनजी व पाइप गॅस पुरवठ्याच्या परवान्यांसाठी निविदा प्रक्रिया घेण्यात आली. शहर गॅस पुरवठा (सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन) योजनेतील परवाना निविदेची ही नववी फेरी आहे. यापूर्वीच्या फेऱ्यांच्या तुलनेत पीएनजीआरबीया फेरीत सर्वाधिक शहरांसाठी परवाने देऊ केले आहेत. या परवाना प्रक्रियेत इंडियन ऑइलने ३४ शहरांतील परवान्यांसाठी स्वबळावर तर, अदानी समूहाच्या भागीदारीत २० शहरांतील परवान्यांसाठी अर्ज केला आहे. अदानी समूहाने स्वबळावर ३२ शहरांतील गॅस पुरवठ्याच्या परवान्यासाठी अर्ज केला आहे. भारत पेट्रोलियम कंपनीचा एक भाग असणाऱ्या भारत गॅस रिसोर्सेस लि.ने तब्बल ५३ शहरांतील गॅस पुरवठा परवान्यांसाठी अर्ज केला आहे.
एकूण ८६ शहरांतील गॅस पुरवठा परवान्यांसाठी चारशे अर्ज दाखल झाले आहेत, अशी माहिती पीएनजीआरबीतर्फे देण्यात आली. महानगर गॅस लि., एच-एनर्जी, युनिसन एन्व्हिरो प्रा. लि., एलएलजी मार्केटिंग, आयआरएम आदी कंपन्यांनीही या परवाना निविदा प्रक्रियेत अर्ज केला आहे. या अर्जांवर ऑक्टोबरमध्ये निर्णय होणार असून कोणाला परवाने मिळणार हे त्यानंतर स्पष्ट होईल.
ऊर्जाक्षेत्रात नैसर्गिक वायूच्या वापराचे प्रमाण सध्या ६.२ असून ते १५ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
७० हजार कोटींचा निधी
देशभरात गॅस पाइपधारकांची संख्या सध्या साधारण ३३ कोटी असून २०२०पर्यंत ही संख्या एक कोटीपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आखले आहे. ८६ शहरांतील गॅस पुरवठा परवान्यांचे वाटप झाल्यानंतर यासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधेच्या उभारणीला वेग येईल. या पायाभूत सुविधांसाठी केंद्र सरकारकडून ७० हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. 'या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होणार असून नैसर्गिक वायूवर आधारित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेनेही आपला प्रवास सुरू होईल,' असे पीएनजीआरबीने म्हटले आहे.