नवी दिल्ली : मागील वर्षभरापासून सुरु असलेला मंदीचा फेरा आणि करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आज केंद्र सरकारकडून जाहीर होणाऱ्या GDP आकडेवारीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. जानेवारी ते मार्च या चौथ्या तिमाहीत विकासदर (GDP) ३.१ टक्के राहिला. त्याआधी ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत (GDP) ४.१ टक्के (सुधारित) होता. तर २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचा विकासदर (GDP) ४.२ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. त्याआधीच्या वर्षात तो ६.१ टक्के होता. विकासदराची गेल्या ११ वर्षातील नीचांकी कामगिरी आहे.
करोनाने अर्थव्यवस्थेला पुरते जखडून ठेवले आहे. देशात २५ मार्चपासून करोना रोखण्यासाठी लॉकडाउनचे सत्र सुरु आहे. सध्या चौथा लॉकडाउन सुरु असून तो ३१ मे रोजी संपुष्टात येईल. मात्र या लॉकडाउन काळात जवळपास १२ कोटी लोक बेरोजगार झाले आहेत. उद्योगधंद्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे. सरकारने करोनाच्या संकटातून अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी २० लाख कोटींचे आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत पॅकेज जाहीर केले आहे.
आशियातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था यंदा उणे विकासदर नोंदवेल असा अंदाज यापूर्वीच काही संस्थांनी व्यक्त केला आहे मागील वर्षभरापासून सुरु असलेला मंदीचा फेरा आणि करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आज केंद्र सरकारकडून जाहीर होणाऱ्या GDP आकडेवारीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. आशियातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था यंदा उणे विकासदर नोंदवेल असा अंदाज यापूर्वीच काही संस्थांनी व्यक्त केला आहे.
जानेवारी ते मार्च या चौथ्या तिमाहीत विकासदर (GDP) ३.१ टक्के राहिला. त्याआधी ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत (GDP) ४.१ टक्के (सुधारित) होता. तर दुसरी तिमाही ४.४ टक्के आणि पहिल्या तिमाहीत तो ५.२ टक्के होता. मागील वर्षभरात तिमाहीच्या तुलनेत विकासदराचा आलेख खाली खाली घसरत आल्याचे दिसून आले आहे.
दरम्यान अर्थव्यवस्थेतील आठ प्रमुख घटकांचा एप्रिलमधील उत्पादन दर उणे ३८.१ टक्के घसरला आहे. मागील १५ वर्षांत पहिल्यांदाच इतकी खराब कामगिरी झाली आहे. औद्योगिक उत्पादनात या आठ प्रमुख क्षेत्रांचा ४० टक्के वाटा आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार एप्रिल महिना औद्योगिकदृष्टया सर्वात निराशाजनक ठरणार आहे. लॉकडाउनमुळे एप्रिल महिन्यात अर्थव्यवस्था पूर्णपणे ठप्प होती. १८ मे रोजी लॉकडाउन शिथिल करण्यात आला. ग्रीनझोनमध्ये उद्योगधंद्यांना परवानगी देण्यात आली. मात्र अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्यास आणखी कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
२०१९-२० या आर्थिक वर्षात कारखाना उत्पादनाचा विकासदर ० टक्के राहिला. २०१८-१९ मध्ये तो ५.७ टक्के होता. ट्रेड , हॉटेल्स, ट्रान्सपोर्ट आणि टेलिकॉम या क्षेत्राचा विकासदर २.६ टक्के राहिला. वित्त सेवा आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्राचा विकासदर २.४ टक्के होता. दरम्यान, सरत्या वर्षातील वित्तीय तूट ४.५९ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. २२०१९-२० या वर्षातील वित्तीय तूट ९.३५ लाख कोटींपर्यंत वाढली. अर्थसंकल्पात ७.६६ लाख कोटींचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते.
करोनाने अर्थव्यवस्थेला पुरते जखडून ठेवले आहे. देशात २५ मार्चपासून करोना रोखण्यासाठी लॉकडाउनचे सत्र सुरु आहे. सध्या चौथा लॉकडाउन सुरु असून तो ३१ मे रोजी संपुष्टात येईल. मात्र या लॉकडाउन काळात जवळपास १२ कोटी लोक बेरोजगार झाले आहेत. उद्योगधंद्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे. सरकारने करोनाच्या संकटातून अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी २० लाख कोटींचे आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत पॅकेज जाहीर केले आहे.
आशियातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था यंदा उणे विकासदर नोंदवेल असा अंदाज यापूर्वीच काही संस्थांनी व्यक्त केला आहे मागील वर्षभरापासून सुरु असलेला मंदीचा फेरा आणि करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आज केंद्र सरकारकडून जाहीर होणाऱ्या GDP आकडेवारीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. आशियातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था यंदा उणे विकासदर नोंदवेल असा अंदाज यापूर्वीच काही संस्थांनी व्यक्त केला आहे.
जानेवारी ते मार्च या चौथ्या तिमाहीत विकासदर (GDP) ३.१ टक्के राहिला. त्याआधी ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत (GDP) ४.१ टक्के (सुधारित) होता. तर दुसरी तिमाही ४.४ टक्के आणि पहिल्या तिमाहीत तो ५.२ टक्के होता. मागील वर्षभरात तिमाहीच्या तुलनेत विकासदराचा आलेख खाली खाली घसरत आल्याचे दिसून आले आहे.
दरम्यान अर्थव्यवस्थेतील आठ प्रमुख घटकांचा एप्रिलमधील उत्पादन दर उणे ३८.१ टक्के घसरला आहे. मागील १५ वर्षांत पहिल्यांदाच इतकी खराब कामगिरी झाली आहे. औद्योगिक उत्पादनात या आठ प्रमुख क्षेत्रांचा ४० टक्के वाटा आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार एप्रिल महिना औद्योगिकदृष्टया सर्वात निराशाजनक ठरणार आहे. लॉकडाउनमुळे एप्रिल महिन्यात अर्थव्यवस्था पूर्णपणे ठप्प होती. १८ मे रोजी लॉकडाउन शिथिल करण्यात आला. ग्रीनझोनमध्ये उद्योगधंद्यांना परवानगी देण्यात आली. मात्र अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्यास आणखी कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
२०१९-२० या आर्थिक वर्षात कारखाना उत्पादनाचा विकासदर ० टक्के राहिला. २०१८-१९ मध्ये तो ५.७ टक्के होता. ट्रेड , हॉटेल्स, ट्रान्सपोर्ट आणि टेलिकॉम या क्षेत्राचा विकासदर २.६ टक्के राहिला. वित्त सेवा आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्राचा विकासदर २.४ टक्के होता. दरम्यान, सरत्या वर्षातील वित्तीय तूट ४.५९ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. २२०१९-२० या वर्षातील वित्तीय तूट ९.३५ लाख कोटींपर्यंत वाढली. अर्थसंकल्पात ७.६६ लाख कोटींचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते.