शंतनू भडकमकर (अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स)
अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पात अप्रत्यक्ष करासंदर्भात जास्त घोषणा केलेल्या नाहीत. बहुधा जुलैमध्ये जाहीर होणाऱ्या गुड्स अॅण्ड सर्व्हिसेस टॅक्सनंतर (जीएसटी) याबाबत अधिक घोषणा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यासाठी जीएसटी कौन्सिलच्या होणाऱ्या बैठकीकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
साधारण ज्या देशांत जीएसटी लागू केला जातो तो, निवडणुकीच्या दोन ते तीन वर्षे अगोदर लागू केला जात असल्याचे दिसून आले आहे. निवडणुकीच्या दरम्यान जीएसटी लागू करण्यात येत नाही.
त्यामुळे देशात जीएसटी जुलैपर्यंत अंमलात आणतील, अशी शक्यता आहे. मुख्य म्हणजे जीएसटीमुळे महागाई जास्त वाढू नये म्हणून राज्यांना सेवा क्षेत्रावरचा जीएसटी मिळण्याची अपेक्षा आहे. या अगोदर हा मिळत नसल्याने राज्यांना त्याचा नक्कीच फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. या करपद्धतीचा प्रारंभ झाल्यावर राज्यांच्या कमी होणाऱ्या उत्पन्नाची भरपाई केंद्र सरकार सुरुवातीची काही वर्षे तरी करणार आहे. त्यामुळे त्याचा फायदा होईल, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
सध्याच्या घडीला आपल्या अर्थव्यवस्थेत ५४ टक्के वाटा सेवाक्षेत्राचा आहे, त्यामुळे राज्यांना ५४ टक्के जीएसटी मिळण्याची शक्यता आहे. कराचा पाया (टॅक्स बेस) वाढत असल्याने कराचे दर कमी करण्याची गरज आहे. तसेच, लोकांना त्यांच्या आवडीचे काम करण्याची संधी उपलब्ध करून द्यायला हवी. सध्या डिजटिलायझेनमुळे एक डेटाबेस तयार होत असून त्याचा फायदा उद्योगांना आणि ग्राहकांना द्यायला हवा. त्याचप्रमाणे कराचे प्रमाण माफक ठेवणे गरजेचे आहे.
आपण प्रगतीच्या दिशेने पुढे जात असताना आयकर दर वाजवी ठेवण्याची गरज आहे. खर्च करण्यासाठी ग्राहकांना पैसे उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. तर, गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना देऊ करत शिल्लक पैसे वाढविण्यासाठी भर देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी स्वस्त कर हवा आहे, जेणेकरून त्याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. एकंदरितच अप्रत्यक्ष करासंदर्भात जीएसटी लागू होण्यापर्यंतची वाट पहावी लागणार असून जीएसटी कौन्सिल याबाबत काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
अप्रत्यक्ष कर
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित वस्तू व सेवाकरापोटी (जीएसटी) राज्यांना देण्यात येणाऱ्या भरपाईसाठी कोणतीही तरतूद करण्यात न आल्याने केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी टीका केली. या भरपाईसाठी राज्यांना ५० हजार कोटी रुपयांचा निधी द्यावा लागेल, असे जीएसटी परिषदेने म्हटले आहे, असे ते म्हणाले. दुसरीकडे, गुजरातसह अन्य काही औद्योगिक संघटनांनी अप्रत्यक्ष करासंबंधी तरतुदींचे स्वागत केले.
मार्क १० पैकी ७
अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पात अप्रत्यक्ष करासंदर्भात जास्त घोषणा केलेल्या नाहीत. बहुधा जुलैमध्ये जाहीर होणाऱ्या गुड्स अॅण्ड सर्व्हिसेस टॅक्सनंतर (जीएसटी) याबाबत अधिक घोषणा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यासाठी जीएसटी कौन्सिलच्या होणाऱ्या बैठकीकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
साधारण ज्या देशांत जीएसटी लागू केला जातो तो, निवडणुकीच्या दोन ते तीन वर्षे अगोदर लागू केला जात असल्याचे दिसून आले आहे. निवडणुकीच्या दरम्यान जीएसटी लागू करण्यात येत नाही.
त्यामुळे देशात जीएसटी जुलैपर्यंत अंमलात आणतील, अशी शक्यता आहे. मुख्य म्हणजे जीएसटीमुळे महागाई जास्त वाढू नये म्हणून राज्यांना सेवा क्षेत्रावरचा जीएसटी मिळण्याची अपेक्षा आहे. या अगोदर हा मिळत नसल्याने राज्यांना त्याचा नक्कीच फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. या करपद्धतीचा प्रारंभ झाल्यावर राज्यांच्या कमी होणाऱ्या उत्पन्नाची भरपाई केंद्र सरकार सुरुवातीची काही वर्षे तरी करणार आहे. त्यामुळे त्याचा फायदा होईल, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
सध्याच्या घडीला आपल्या अर्थव्यवस्थेत ५४ टक्के वाटा सेवाक्षेत्राचा आहे, त्यामुळे राज्यांना ५४ टक्के जीएसटी मिळण्याची शक्यता आहे. कराचा पाया (टॅक्स बेस) वाढत असल्याने कराचे दर कमी करण्याची गरज आहे. तसेच, लोकांना त्यांच्या आवडीचे काम करण्याची संधी उपलब्ध करून द्यायला हवी. सध्या डिजटिलायझेनमुळे एक डेटाबेस तयार होत असून त्याचा फायदा उद्योगांना आणि ग्राहकांना द्यायला हवा. त्याचप्रमाणे कराचे प्रमाण माफक ठेवणे गरजेचे आहे.
आपण प्रगतीच्या दिशेने पुढे जात असताना आयकर दर वाजवी ठेवण्याची गरज आहे. खर्च करण्यासाठी ग्राहकांना पैसे उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. तर, गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना देऊ करत शिल्लक पैसे वाढविण्यासाठी भर देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी स्वस्त कर हवा आहे, जेणेकरून त्याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. एकंदरितच अप्रत्यक्ष करासंदर्भात जीएसटी लागू होण्यापर्यंतची वाट पहावी लागणार असून जीएसटी कौन्सिल याबाबत काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
अप्रत्यक्ष कर
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित वस्तू व सेवाकरापोटी (जीएसटी) राज्यांना देण्यात येणाऱ्या भरपाईसाठी कोणतीही तरतूद करण्यात न आल्याने केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी टीका केली. या भरपाईसाठी राज्यांना ५० हजार कोटी रुपयांचा निधी द्यावा लागेल, असे जीएसटी परिषदेने म्हटले आहे, असे ते म्हणाले. दुसरीकडे, गुजरातसह अन्य काही औद्योगिक संघटनांनी अप्रत्यक्ष करासंबंधी तरतुदींचे स्वागत केले.
मार्क १० पैकी ७