वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
चालू आठवड्याच्या सुरुवातीपासूनच उच्चांकी झेप घेणाऱ्या शेअर बाजारांना मंगळवारी काहीसा ब्रेक लागला. सिगरेटचे उत्पादन करणाऱ्या आयटीसीचे समभाग पडल्यामुळे बाजाराची घोडदौड रोखली गेली. मंगळवारी शेअर बाजार कोसळल्यामुळे गुंतवणूकदारांचे ८५ हजार कोटी रुपये पाण्यात गेले.
या शिवाय सत्रांतर्गत व्यवहारांच्या शेवटी रिअॅल्टी क्षेत्रातील शेअरच्या विक्रीच्या दबावामुळे व्यवहार बंद होताना मुंबई शेअर बाजाराचा सेन्सेक्स ३६३.७९ अंकांनी घसरून ३१,७१०.९९ वर तर, राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निफ्टी ८८.८० अंकांनी घसरून ९,८२७.१५च्या पातळीवर थांबला.
४५ हजार कोटींचा ‘धूर’!
जीएसटी कौन्सिलने सोमवारी रात्री उशिरा सिगरेटवरील उपकर (सेस) वाढवण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा परिणाम म्हणून सिगरेटची निर्मिती करणाऱ्या आयटीसीच्या शेअरमध्ये मंगळवारी सत्रांतर्गत व्यवहारांत १५ टक्क्यांची घट नोंदविण्यात आली. त्यामुळे कंपनीच्या बाजारमूल्यात ४५ हजार कोटी रुपयांची घट झाली. या शिवाय एलआयसीच्या बाजारमूल्यातही बाजार उघडल्यानंतर पहिल्या अर्ध्या तासात सात हजार कोटी रुपयांची घट झाली. त्यामुळे मंगळवारी शेअर बाजाराला एकूण ५२ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
सिगरेटनिर्मिती करणाऱ्या आयटीसीमध्ये ३० जून २०१७ अखेर एलआयसीचा १६.२९ टक्के हिस्सा होता. त्यामुळे सिगरेटवरील उपकर वाढवण्याच्या निर्णयाचा एलआयसीलाही फटका बसला.एलआयसी सातत्याने आयटीसीमध्ये आपली हिस्सेदारी वाढवित आहे. चार वर्षांपूर्वी एलआयसीचा आयटीसीत १२.६३ टक्के हिस्सा होता. तो जून २०१६पर्यंत १४.३४ टक्क्यांवर गेला. जीएसटी कौन्सिलच्या या निर्णयामुळे आयटीसीच्या शेअरमध्ये १९९२ नंतर प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे.
जीएसटी कौन्सिलने सोमवारी रात्री उशिरा सिगरेटवरील उपकर वाढवण्याचा निर्णय घेतला. जीएसटीनंतर सिगरेटला अप्रत्यक्षपणे मिळणारा फायदा कमी करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला. ‘सिगरेटवरील उपकर वाढविल्यामुळे केंद्राच्या उत्पन्नात अतिरिक्त पाच हजार कोटींची भर पडणार आहे,’ अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली. हा निर्णय सिगरेट कंपन्यांसाठी धोक्याचा इशारा मानला जात आहे.
२८ समभागांवर बंदी?
मुंबई शेअर बाजाराने काही कंपन्यांवर २० जुलैपासून बंधने घालायचे ठरवले आहे. एकूण २८ कंपन्यांचे व्यवहार नियंत्रित केले जातील. राष्ट्रीय शेअर बाजारानेही १२ कंपन्यांचे भांडवल बाजारातील व्यवहार नियंत्रित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
चालू आठवड्याच्या सुरुवातीपासूनच उच्चांकी झेप घेणाऱ्या शेअर बाजारांना मंगळवारी काहीसा ब्रेक लागला. सिगरेटचे उत्पादन करणाऱ्या आयटीसीचे समभाग पडल्यामुळे बाजाराची घोडदौड रोखली गेली. मंगळवारी शेअर बाजार कोसळल्यामुळे गुंतवणूकदारांचे ८५ हजार कोटी रुपये पाण्यात गेले.
या शिवाय सत्रांतर्गत व्यवहारांच्या शेवटी रिअॅल्टी क्षेत्रातील शेअरच्या विक्रीच्या दबावामुळे व्यवहार बंद होताना मुंबई शेअर बाजाराचा सेन्सेक्स ३६३.७९ अंकांनी घसरून ३१,७१०.९९ वर तर, राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निफ्टी ८८.८० अंकांनी घसरून ९,८२७.१५च्या पातळीवर थांबला.
४५ हजार कोटींचा ‘धूर’!
जीएसटी कौन्सिलने सोमवारी रात्री उशिरा सिगरेटवरील उपकर (सेस) वाढवण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा परिणाम म्हणून सिगरेटची निर्मिती करणाऱ्या आयटीसीच्या शेअरमध्ये मंगळवारी सत्रांतर्गत व्यवहारांत १५ टक्क्यांची घट नोंदविण्यात आली. त्यामुळे कंपनीच्या बाजारमूल्यात ४५ हजार कोटी रुपयांची घट झाली. या शिवाय एलआयसीच्या बाजारमूल्यातही बाजार उघडल्यानंतर पहिल्या अर्ध्या तासात सात हजार कोटी रुपयांची घट झाली. त्यामुळे मंगळवारी शेअर बाजाराला एकूण ५२ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
सिगरेटनिर्मिती करणाऱ्या आयटीसीमध्ये ३० जून २०१७ अखेर एलआयसीचा १६.२९ टक्के हिस्सा होता. त्यामुळे सिगरेटवरील उपकर वाढवण्याच्या निर्णयाचा एलआयसीलाही फटका बसला.एलआयसी सातत्याने आयटीसीमध्ये आपली हिस्सेदारी वाढवित आहे. चार वर्षांपूर्वी एलआयसीचा आयटीसीत १२.६३ टक्के हिस्सा होता. तो जून २०१६पर्यंत १४.३४ टक्क्यांवर गेला. जीएसटी कौन्सिलच्या या निर्णयामुळे आयटीसीच्या शेअरमध्ये १९९२ नंतर प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे.
जीएसटी कौन्सिलने सोमवारी रात्री उशिरा सिगरेटवरील उपकर वाढवण्याचा निर्णय घेतला. जीएसटीनंतर सिगरेटला अप्रत्यक्षपणे मिळणारा फायदा कमी करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला. ‘सिगरेटवरील उपकर वाढविल्यामुळे केंद्राच्या उत्पन्नात अतिरिक्त पाच हजार कोटींची भर पडणार आहे,’ अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली. हा निर्णय सिगरेट कंपन्यांसाठी धोक्याचा इशारा मानला जात आहे.
२८ समभागांवर बंदी?
मुंबई शेअर बाजाराने काही कंपन्यांवर २० जुलैपासून बंधने घालायचे ठरवले आहे. एकूण २८ कंपन्यांचे व्यवहार नियंत्रित केले जातील. राष्ट्रीय शेअर बाजारानेही १२ कंपन्यांचे भांडवल बाजारातील व्यवहार नियंत्रित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.