वृत्तसंस्था, मुंबई
नवोद्योगांचा (स्टार्टअप) समावेश गुरुवारी रिझर्व्ह बँकेने प्राधान्य क्षेत्रात केला. यामुळे स्टार्टअप्सना उद्योगांच्या मुख्य प्रवाहात येण्याची आणि त्यामुळे वित्तसंस्थांकडून मोठी कर्जे मिळण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. त्याचवेळी रिझर्व्ह बँकेने अपारंपरिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी कर्जांची मर्यादाही वाढवली आहे. पतधोरण आढावा जाहीर करताना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी ही घोषणा केली.
प्राधान्य क्षेत्र पतपुरवठ्यांतर्गत (पीएसएल) छोटे व मध्यम शेतकरी तसेच समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांनाही पतपुरवठ्याची मर्यादा रिझर्व्ह बँकेने वाढवून दिली आहे. पीएसएल कर्जांविषयीची मार्गदर्शक तत्त्वे एप्रिल २०१५ नंतर अद्ययावत करण्यात आली नव्हती.
गुरुवारी ठरवण्यात आलेली मार्गदर्शक तत्त्वे बदललेल्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीशी सुसंगत अशी करण्यात आल्याचा दावा रिझर्व्ह बँकेने केला. ही मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्यासाठी संबंधित घटकांशी चर्चाही केल्याचे रिझर्व्ह बँकेने सांगितले. नवोद्योग, अपारंपरिक क्षेत्रातील कंपन्या, छोटे व मध्यम शेतकरी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक यांच्याासठी पतपुरवठा वाढवतानाच पर्यावरणानुकूल कर्ज धोरणही रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केले.
नवोद्योगांचा (स्टार्टअप) समावेश गुरुवारी रिझर्व्ह बँकेने प्राधान्य क्षेत्रात केला. यामुळे स्टार्टअप्सना उद्योगांच्या मुख्य प्रवाहात येण्याची आणि त्यामुळे वित्तसंस्थांकडून मोठी कर्जे मिळण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. त्याचवेळी रिझर्व्ह बँकेने अपारंपरिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी कर्जांची मर्यादाही वाढवली आहे. पतधोरण आढावा जाहीर करताना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी ही घोषणा केली.
प्राधान्य क्षेत्र पतपुरवठ्यांतर्गत (पीएसएल) छोटे व मध्यम शेतकरी तसेच समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांनाही पतपुरवठ्याची मर्यादा रिझर्व्ह बँकेने वाढवून दिली आहे. पीएसएल कर्जांविषयीची मार्गदर्शक तत्त्वे एप्रिल २०१५ नंतर अद्ययावत करण्यात आली नव्हती.
गुरुवारी ठरवण्यात आलेली मार्गदर्शक तत्त्वे बदललेल्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीशी सुसंगत अशी करण्यात आल्याचा दावा रिझर्व्ह बँकेने केला. ही मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्यासाठी संबंधित घटकांशी चर्चाही केल्याचे रिझर्व्ह बँकेने सांगितले. नवोद्योग, अपारंपरिक क्षेत्रातील कंपन्या, छोटे व मध्यम शेतकरी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक यांच्याासठी पतपुरवठा वाढवतानाच पर्यावरणानुकूल कर्ज धोरणही रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केले.