वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत उघडलेल्या प्रत्येक बँक खात्यात जमा केल्या जाणाऱ्या रकमेमध्ये ११८ टक्के वाढ झाली आहे. ऑगस्ट २०१४मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या योजनेची सुरुवात झाली. सप्टेंबर २०१४मध्ये जनधन योजनतील खात्यांत ७९५ रुपये जमा होत होते. यामध्ये वाढ होत चालू वर्षात मे महिन्यात १ हजार ७३५ रुपये जमा झाले आहेत. सरकारी माहितीचे विश्लेषण इंडियास्पेंडने केले आहे. यातून ही माहिती उघड झाली आहे.
जनधन खात्यांच्या संख्येतही प्रचंड प्रमाणात (३०८ टक्के) वाढ झाली आहे. सप्टेंबर २०१४मध्ये ५.३ कोटी जनधन खाती होती. मे महिन्यात त्यांची संख्या २१.९० कोटी झाली. त्याचवेळी शून्य शिलकीच्या या खात्यांपैकी कोणतीही रक्कम नसलेल्या खात्यांत लक्षणीय घट झाली आहे. अशी खाती सप्टेंबर २०१४ मध्ये ७४ टक्के होती, चालू वर्षात ही टक्केवारी २५.७० टक्के इतकी खाली आली आहे. याचा अर्थ अधिकाधिक भारतीयांना वित्तीय क्षेत्रात आणण्यात सरकारला यश आले आहे, असा होतो. जनधन खात्यांत स्वतःचा पैसा ठेवण्याबरोबर थेट लाभ वितरणांतर्गत मिळणारा पैसाही जमा होत आहे. यामध्ये मनरेगाच्या मोबदल्याचा व एलपीजीच्या अनुदानाचाही समावेश आहे. या खात्यांतील ठेवींमध्ये आठपट वाढ होऊन या ठेवी ४ हजार २७३ कोटींवरून ३८ हजार ४८ कोटींवर गेल्या आहेत.
जनधन योजनेअंतर्गत बँकांतून खाती उघडण्यासाठी सरकारी बँकांनी मोठ्या प्रमाणावर मोहिम राबवली आहे. यामध्ये कॅम्प आयोजित केला गेल्यास त्या ठिकाणी केवळ खाते उघडून देण्याची सुविधा असते, तेथे रोकड गोळा करण्याची सुविधा असेलच याची खात्री देता येत नाही. त्यामुळे बरीच खाती शून्य शिलकीची उघडली जातात. बँकांना या खात्यांसाठी पासबुक देण्यास सांगितल्यावर खाते पैशाविना राहण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटले, याकडे जनधन योजनेचे अतिरिक्त मोहिम संचालक आलोक पांडे यांनी लक्ष वेधले आहे. .. शून्य शिलकीची खाती
प्रदेश टक्केवारी जम्मू काश्मीर ४१.५ छत्तीसगड ३८ अंदमान-निकोबार ३६.४ मिझोराम ३५.३ पंजाब १७.५ गोवा १६.३ त्रिपुरा १५ हिमाचल प्रदेश १४.६ चंदीगड १३.९ .. एखादी गरीब व्यक्ती बँकेत खाते उघडते तेव्हा त्यातील बहुतेक खाती शून्य शिलकीचीच असतात आणि या खात्यांत कोणतेच व्यवहार होत नाहीत. सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाविरोधात हे विधान प्रामुख्याने केले जाते. आलोक पांडे, अतिरिक्त मोहिम संचालक, प्रधानमंत्री जनधन योजना
जनधन खात्यांच्या संख्येतही प्रचंड प्रमाणात (३०८ टक्के) वाढ झाली आहे. सप्टेंबर २०१४मध्ये ५.३ कोटी जनधन खाती होती. मे महिन्यात त्यांची संख्या २१.९० कोटी झाली. त्याचवेळी शून्य शिलकीच्या या खात्यांपैकी कोणतीही रक्कम नसलेल्या खात्यांत लक्षणीय घट झाली आहे. अशी खाती सप्टेंबर २०१४ मध्ये ७४ टक्के होती, चालू वर्षात ही टक्केवारी २५.७० टक्के इतकी खाली आली आहे. याचा अर्थ अधिकाधिक भारतीयांना वित्तीय क्षेत्रात आणण्यात सरकारला यश आले आहे, असा होतो. जनधन खात्यांत स्वतःचा पैसा ठेवण्याबरोबर थेट लाभ वितरणांतर्गत मिळणारा पैसाही जमा होत आहे. यामध्ये मनरेगाच्या मोबदल्याचा व एलपीजीच्या अनुदानाचाही समावेश आहे. या खात्यांतील ठेवींमध्ये आठपट वाढ होऊन या ठेवी ४ हजार २७३ कोटींवरून ३८ हजार ४८ कोटींवर गेल्या आहेत.
जनधन योजनेअंतर्गत बँकांतून खाती उघडण्यासाठी सरकारी बँकांनी मोठ्या प्रमाणावर मोहिम राबवली आहे. यामध्ये कॅम्प आयोजित केला गेल्यास त्या ठिकाणी केवळ खाते उघडून देण्याची सुविधा असते, तेथे रोकड गोळा करण्याची सुविधा असेलच याची खात्री देता येत नाही. त्यामुळे बरीच खाती शून्य शिलकीची उघडली जातात. बँकांना या खात्यांसाठी पासबुक देण्यास सांगितल्यावर खाते पैशाविना राहण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटले, याकडे जनधन योजनेचे अतिरिक्त मोहिम संचालक आलोक पांडे यांनी लक्ष वेधले आहे. .. शून्य शिलकीची खाती
प्रदेश टक्केवारी जम्मू काश्मीर ४१.५ छत्तीसगड ३८ अंदमान-निकोबार ३६.४ मिझोराम ३५.३ पंजाब १७.५ गोवा १६.३ त्रिपुरा १५ हिमाचल प्रदेश १४.६ चंदीगड १३.९ .. एखादी गरीब व्यक्ती बँकेत खाते उघडते तेव्हा त्यातील बहुतेक खाती शून्य शिलकीचीच असतात आणि या खात्यांत कोणतेच व्यवहार होत नाहीत. सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाविरोधात हे विधान प्रामुख्याने केले जाते. आलोक पांडे, अतिरिक्त मोहिम संचालक, प्रधानमंत्री जनधन योजना