वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सामान्य जनतेची नाराजी दूर करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारतर्फे आगामी अर्थसंकल्पात लोकप्रिय योजनांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ‘पंतप्रधान जनधन योजने’च्या खातेधारकांना तीन वर्षांपर्यंत दोन लाख रुपयांचा विमा मोफत देण्याचीही शक्यता आहे. या माध्यमातून गरीब खातेधारकांना सामाजिक सुरक्षा योजनेत सहभागी करून घेतले जाणार आहे.
जनधन योजनेंतर्गत आतापर्यंत २७ कोटी खाती उघडण्यात आली असून, त्यातील १६ कोटी खाती आधारसंलग्न झाली आहेत. या योजनेंतर्गत आयुर्विमा आणि अपघाती विमा दिला गेल्यास दरवर्षी केंद्र सरकारवर नऊ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडण्याची शक्यता आहे. सध्या ‘पंतप्रधान जीवनज्योती विमा योजने’साठी ३३० रुपयांचा हप्ता द्यावा लागतो. तर, ‘पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजने’अंतर्गत वार्षिक केवळ १२ रुपयांत दोन लाख रुपयांचे संरक्षण दिले जाते.
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सामान्य जनतेची नाराजी दूर करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारतर्फे आगामी अर्थसंकल्पात लोकप्रिय योजनांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ‘पंतप्रधान जनधन योजने’च्या खातेधारकांना तीन वर्षांपर्यंत दोन लाख रुपयांचा विमा मोफत देण्याचीही शक्यता आहे. या माध्यमातून गरीब खातेधारकांना सामाजिक सुरक्षा योजनेत सहभागी करून घेतले जाणार आहे.
जनधन योजनेंतर्गत आतापर्यंत २७ कोटी खाती उघडण्यात आली असून, त्यातील १६ कोटी खाती आधारसंलग्न झाली आहेत. या योजनेंतर्गत आयुर्विमा आणि अपघाती विमा दिला गेल्यास दरवर्षी केंद्र सरकारवर नऊ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडण्याची शक्यता आहे. सध्या ‘पंतप्रधान जीवनज्योती विमा योजने’साठी ३३० रुपयांचा हप्ता द्यावा लागतो. तर, ‘पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजने’अंतर्गत वार्षिक केवळ १२ रुपयांत दोन लाख रुपयांचे संरक्षण दिले जाते.