>> नितीन पोतदार, कॉर्पोरेट लॉयर, संस्थापक मॅक्सेल फाऊंडेशन
मेक-इन-इंडिया: १० पैकी ४ गुण
सरकारने ‘मेक-इन-इंडिया’ ‘स्किल-इंडिया’ व ‘स्टार्टअप इंडिया’ या तीन घोषणा केल्या होत्या. या घोषणा यशस्वी करण्यासाठी ठोस आराखडा देणे या अर्थसंकल्पात अभिप्रेत होते. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यात दुर्दैवाने ते संपूर्णपणे अपयशी ठरले. माझ्या मते या अर्थसंकल्पाला ‘एडिटिंग’साठी फक्त नॉमिनेशन मिळेल. ही या अर्थसंकल्पातली सगळ्यात मोठी निराशा आहे...
मोदी सरकारने ‘मेक-इन-इंडिया’ ‘स्किल-इंडिया’ व ‘स्टार्टअप इंडिया’ या तीन घोषणा केल्या होत्या. या घोषणा यशस्वी होण्यासाठी कोणता ठोस आराखडा अर्थमंत्री करतात, याची साऱ्यांना उत्सुकता होती. पण तसे काही झालेले नाही. स्टार्टअपसाठी अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, कंपनी कायदा २०१३मध्ये बदल करून त्यांना एक दिवसात कंपनी उघडू शकतील, अशी आम्ही तरतूद करणार आहोत. एक दिवसात कंपनी सुरू करण्यापेक्षा खरे तर स्टार्टअपना गरज आहे ती पैसे उभारण्याच्या सुलभतेसाठी. तसेच दुसऱ्या कंपन्याबरोबर ताबा किंवा विलिनीकरण कायद्यात सुसूत्रीकरण आणि काही क्लिष्ट कायद्यातून सूट हे अपेक्षित होते, ते झालेले नाही ही या अर्थसंकल्पातली सगळ्यात मोठी निराशा आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे शासनाने ‘स्टार्ट अप’ची जी व्याख्या जारी केली त्या व्याख्येनुसार ‘स्टार्ट अप’ असण्यासाठी उद्योगांची सुरवात झाल्यापासून पाच वर्षांपर्यंतच ते ‘स्टार्ट अप’ समजले जाणार, तसेच त्यांचे टर्नओव्हर मागील पाच वर्षात कोणत्याही एका वर्षात २५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असू नये; तंत्रज्ञान किंवा बौद्धिक संपदा याद्वारे त्यांनी नवी उत्पादने, प्रक्रिया, सेवा यात उद्योग करावा. याशिवाय त्यांनी ‘स्टार्ट अप’ म्हणून मान्यता देण्यासाठी नेमलेल्या समितीचे प्रमाणपत्र घ्यावे, त्यांना त्यांच्या इक्विटीमध्ये २० टक्के फंडिंग पीई फंडाकडून इत्यादी मिळालेले असावे, असे नियमही आहेत. नव्या उद्योगांना पहिली तीन वर्षे नफ्यावर कर नाही, अशी तरतूद आज अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केली आहे. कित्येक स्टार्ट-अप या व्याख्येत बहुधा बसणारच नाहीत. त्यांनी काय करायचे? दुसर नव्या उद्योगांना पहिली तीन काय पाच-पाच वर्षे नफाच नसतो तर या तरतुदींचा किती जणांना किती लाभ मिळेल याची शंकाच आहे.
स्टार्टअपच्या गाजावाजात लघु आणि मध्यम उद्योगांकडे दुर्लक्ष होते आहे का? त्यांच्यासाठी आवश्यक आहे, संशोधन आणि विकासासाठी प्रयोगशाळा स्थापन करणे, त्यावर जास्त खर्च करणे. उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर ‘नावीन्यता संशोधन केंद्रे’ स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे.
मेक-इन-इंडियासाठी ईझ-ऑफ-डुइंग बिझिनेसच्या जागतिक क्रमांकात आपल्याला पहिल्या पन्नासच्या आत यायचे आहे हे पंतप्रधानांनी आधीच जाहीर केले आहे. ईज-ऑफ-डुइंगमध्ये सगळ्यात पहिलं आहे स्वस्त कर्ज मग तो लघु उद्योग असो, मोठा उद्योग असो की स्टार्ट-अप; आज आपल्याकडील व्यापारी व्याज दर जगात सगळ्यात जास्त आहे. जपानमध्ये त्यांच्या उद्दोजकांना एक टक्क्यानी पैसे उभारता येतात आणि आपण १४ टक्के लावतो. देशभर लाखो लघु आणि मध्यम उद्योजक कर्जाच्या फेऱ्यात अडकलेले आहेत, बंद पडलेले आहेत. अर्थमंत्र्यांनी इन्कम टॅक्स तंटे कमी करण्यासाठी व्याज दरात आणि पेनल्टीमध्ये मोठी सूट जाहीर केली– तशीच सूट जर लघु आणि मध्यम उद्योजकांच्या व्याजदरात वन-टाइम सूट दिली तरी कित्येक उद्दोग आज पुन्हा सुरू होऊ शकतात. अजूनही अनेक ठिकाणी परवानाराज आणि इन्स्पेक्टरराज सुरू आहे याबाबत ठोस कार्यक्रम जाहीर करणे अपेक्षित होते ते झालेले नाही.
‘स्किल-इंडिया’बाबत विचार केला तर त्यासाठी दीड हजार नव्या संस्था उभारू, असे अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. पण आजची बेरोजगारी लक्षात घेता ‘स्किल-इंडिया’चा कार्यक्रम तातडीने आणि धडाक्याने हाती घ्यायला हवा. या नव्या संस्था उभारण्यात जो वेळ जाईल तितका गमावणे आपल्याला परवडणारे नाही. सध्या शैक्षणिक संस्थांद्वारेच हा कार्यक्रम लगेच सुरू करणे जास्त हिताचे झाले नसते का? म्हणजे ही आजतरी फक्त एक घोषणाच आहे. उद्योजक आनंद महिंद्र म्हणाले की अर्थसंकल्पाला ‘प्रॉडक्शन’साठी ऑस्कर मिळावं ‘अॅक्टिंग’साठी नव्हे! माझ्या मते या अर्थसंकल्पाला ‘एडिटिंग’साठी फक्त नॉमिनेशन मिळेल.
•मेक इन इंडियासाठी परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात आल्यावर काही शर्तींवर ‘निवासी दर्जा’•राज्यात इकोसिस्टिम सुरळीत सुरू करण्यासाठी कायद्याची नवी चौकट •सार्वजनिक वाहतूकयंत्रणा अधिक सक्षम बनविणार •विविध बंदरांची माल हाताळण्याची क्षमता वाढविण्साठी ‘सागरमाला’ प्रकल्प •पूर्व व पश्चिम किनाऱ्यांवर ग्रीनफील्ड बंदरे विकसित करणार
मेक-इन-इंडिया: १० पैकी ४ गुण
सरकारने ‘मेक-इन-इंडिया’ ‘स्किल-इंडिया’ व ‘स्टार्टअप इंडिया’ या तीन घोषणा केल्या होत्या. या घोषणा यशस्वी करण्यासाठी ठोस आराखडा देणे या अर्थसंकल्पात अभिप्रेत होते. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यात दुर्दैवाने ते संपूर्णपणे अपयशी ठरले. माझ्या मते या अर्थसंकल्पाला ‘एडिटिंग’साठी फक्त नॉमिनेशन मिळेल. ही या अर्थसंकल्पातली सगळ्यात मोठी निराशा आहे...
मोदी सरकारने ‘मेक-इन-इंडिया’ ‘स्किल-इंडिया’ व ‘स्टार्टअप इंडिया’ या तीन घोषणा केल्या होत्या. या घोषणा यशस्वी होण्यासाठी कोणता ठोस आराखडा अर्थमंत्री करतात, याची साऱ्यांना उत्सुकता होती. पण तसे काही झालेले नाही. स्टार्टअपसाठी अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, कंपनी कायदा २०१३मध्ये बदल करून त्यांना एक दिवसात कंपनी उघडू शकतील, अशी आम्ही तरतूद करणार आहोत. एक दिवसात कंपनी सुरू करण्यापेक्षा खरे तर स्टार्टअपना गरज आहे ती पैसे उभारण्याच्या सुलभतेसाठी. तसेच दुसऱ्या कंपन्याबरोबर ताबा किंवा विलिनीकरण कायद्यात सुसूत्रीकरण आणि काही क्लिष्ट कायद्यातून सूट हे अपेक्षित होते, ते झालेले नाही ही या अर्थसंकल्पातली सगळ्यात मोठी निराशा आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे शासनाने ‘स्टार्ट अप’ची जी व्याख्या जारी केली त्या व्याख्येनुसार ‘स्टार्ट अप’ असण्यासाठी उद्योगांची सुरवात झाल्यापासून पाच वर्षांपर्यंतच ते ‘स्टार्ट अप’ समजले जाणार, तसेच त्यांचे टर्नओव्हर मागील पाच वर्षात कोणत्याही एका वर्षात २५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असू नये; तंत्रज्ञान किंवा बौद्धिक संपदा याद्वारे त्यांनी नवी उत्पादने, प्रक्रिया, सेवा यात उद्योग करावा. याशिवाय त्यांनी ‘स्टार्ट अप’ म्हणून मान्यता देण्यासाठी नेमलेल्या समितीचे प्रमाणपत्र घ्यावे, त्यांना त्यांच्या इक्विटीमध्ये २० टक्के फंडिंग पीई फंडाकडून इत्यादी मिळालेले असावे, असे नियमही आहेत. नव्या उद्योगांना पहिली तीन वर्षे नफ्यावर कर नाही, अशी तरतूद आज अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केली आहे. कित्येक स्टार्ट-अप या व्याख्येत बहुधा बसणारच नाहीत. त्यांनी काय करायचे? दुसर नव्या उद्योगांना पहिली तीन काय पाच-पाच वर्षे नफाच नसतो तर या तरतुदींचा किती जणांना किती लाभ मिळेल याची शंकाच आहे.
स्टार्टअपच्या गाजावाजात लघु आणि मध्यम उद्योगांकडे दुर्लक्ष होते आहे का? त्यांच्यासाठी आवश्यक आहे, संशोधन आणि विकासासाठी प्रयोगशाळा स्थापन करणे, त्यावर जास्त खर्च करणे. उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर ‘नावीन्यता संशोधन केंद्रे’ स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे.
मेक-इन-इंडियासाठी ईझ-ऑफ-डुइंग बिझिनेसच्या जागतिक क्रमांकात आपल्याला पहिल्या पन्नासच्या आत यायचे आहे हे पंतप्रधानांनी आधीच जाहीर केले आहे. ईज-ऑफ-डुइंगमध्ये सगळ्यात पहिलं आहे स्वस्त कर्ज मग तो लघु उद्योग असो, मोठा उद्योग असो की स्टार्ट-अप; आज आपल्याकडील व्यापारी व्याज दर जगात सगळ्यात जास्त आहे. जपानमध्ये त्यांच्या उद्दोजकांना एक टक्क्यानी पैसे उभारता येतात आणि आपण १४ टक्के लावतो. देशभर लाखो लघु आणि मध्यम उद्योजक कर्जाच्या फेऱ्यात अडकलेले आहेत, बंद पडलेले आहेत. अर्थमंत्र्यांनी इन्कम टॅक्स तंटे कमी करण्यासाठी व्याज दरात आणि पेनल्टीमध्ये मोठी सूट जाहीर केली– तशीच सूट जर लघु आणि मध्यम उद्योजकांच्या व्याजदरात वन-टाइम सूट दिली तरी कित्येक उद्दोग आज पुन्हा सुरू होऊ शकतात. अजूनही अनेक ठिकाणी परवानाराज आणि इन्स्पेक्टरराज सुरू आहे याबाबत ठोस कार्यक्रम जाहीर करणे अपेक्षित होते ते झालेले नाही.
‘स्किल-इंडिया’बाबत विचार केला तर त्यासाठी दीड हजार नव्या संस्था उभारू, असे अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. पण आजची बेरोजगारी लक्षात घेता ‘स्किल-इंडिया’चा कार्यक्रम तातडीने आणि धडाक्याने हाती घ्यायला हवा. या नव्या संस्था उभारण्यात जो वेळ जाईल तितका गमावणे आपल्याला परवडणारे नाही. सध्या शैक्षणिक संस्थांद्वारेच हा कार्यक्रम लगेच सुरू करणे जास्त हिताचे झाले नसते का? म्हणजे ही आजतरी फक्त एक घोषणाच आहे. उद्योजक आनंद महिंद्र म्हणाले की अर्थसंकल्पाला ‘प्रॉडक्शन’साठी ऑस्कर मिळावं ‘अॅक्टिंग’साठी नव्हे! माझ्या मते या अर्थसंकल्पाला ‘एडिटिंग’साठी फक्त नॉमिनेशन मिळेल.
•मेक इन इंडियासाठी परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात आल्यावर काही शर्तींवर ‘निवासी दर्जा’•राज्यात इकोसिस्टिम सुरळीत सुरू करण्यासाठी कायद्याची नवी चौकट •सार्वजनिक वाहतूकयंत्रणा अधिक सक्षम बनविणार •विविध बंदरांची माल हाताळण्याची क्षमता वाढविण्साठी ‘सागरमाला’ प्रकल्प •पूर्व व पश्चिम किनाऱ्यांवर ग्रीनफील्ड बंदरे विकसित करणार