महाराष्ट्र बँकेच्या अध्यक्षांवर अखेर कारवाई
prasad.panse@timesgroup.com
पुणेः बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुनहोत यांची अखेर केंद्र सरकारने सोमवारी हकालपट्टी केली. मुनहोत यांच्या निवृत्तीला अवघे चार दिवस राहिले असताना त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
पदाचा गैरवापर करत मुनहोत यांनी एकाच वेळेस दोन सरकारी घरे बाळगण्यासह, या घरांच्या नूतनीकरणावर कोट्यवधींची उधळण केल्याची बाब ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने सर्वप्रथम उघड केली होती.
अर्थ मंत्रालयाच्या वेबसाइटवरील गॅझेटमध्ये ‘नॅशनलाइज बँक्स मॅनेजमेंट अँड मिस्लेनियस प्रोव्हिजन स्कीम’नुसार केंद्र सरकारला असलेल्या अधिकारांनुसार सुशील मुनहोत यांना बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पदावरून तत्काळ हकालपट्टी करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे.
मुनहोत यांनी पदाचा दुरुपयोग करून एकाच वेळेस बँकेच्या मालकीच्या दोन घरांचा वापर केला. या बाबत ओरड झाल्यानंतर त्यांनी बँकेच्या अध्यक्षांच्या पारंपरिक बंगल्याचे कागदोपत्री रूपांतर गेस्ट हाऊसमध्ये केले. मुंबईतील गडकरी चौकातील गेस्ट हाऊसचे रूपांतर अध्यक्षांच्या क्वार्टरमध्ये केले. या दोन्ही घरांचा स्वतःच्या कुटुंबासाठी वापर केला. त्याचबरोबर या घरांच्या नूतनीकरणासाठी तब्बल सव्वा कोटीहून अधिक रक्कम बँकेच्या तिजोरीतून खर्च केली होती.
भारतीय मजदूर संघाच्या माहिती अधिकार विभागाचे सुहास वैद्य व सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी माहिती अधिकारातून ही बाब उघड केली व त्याबाबत तक्रारही केली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या कृषी कृती दलाचे विशेष निमंत्रित मदन दिवाण यांनी मुनहोत यांच्यावर कारवाई होण्यासाठी अर्थ मंत्रालयासह पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत पाठपुरावा केला होता. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे अर्थ मंत्रालयाने याबाबत मुनहोत यांना तुम्हाला बडतर्फ का करू नये, अशा आशयाची नोटीस बजावून त्यांच्याकडून खुलासा मागवला होता. त्याचप्रमाणे बँकेच्या संचालक मंडळाकडूनही याबाबतचे मत मागविण्यात आले होते.
संचालक मंडळाच्या या बैठकीसही मुनहोत यांनी उपस्थित राहू नये, असे आदेश देण्यात आले होते. अध्यक्षांनाच संचालक मंडळाच्या बैठकीस उपस्थित न राहण्याचे आदेश देण्याची ही ऐतिहासिक कृती होती. या संदर्भात केंद्र सरकारनेच योग्य ती कार्यवाही करावी, असे संचालक मंडळाने बहुमताने कळवले होते. त्यानंतर मनुहोत यांची गच्छंती अटळ मानली जात होती. या बैठकीनंतर मुनहोत हे प्रत्यक्ष कामकाजामध्येही सहभागी होत नव्हते; पण आपली हकालपट्टी टाळण्यासाठी ते सर्वतोपरी प्रयत्न करीत होते. निवृत्तीसाठी चारच दिवस राहिल्याने मुनहोत सन्मानाने निवृत्त होणार असेच त्यांचे समर्थक सांगत होते. मुनहोत यांचा कार्यकाल संपण्यापूर्वी चार दिवस आधीच त्यांची अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली आहे.
सूत्रे रवींद्र मराठेंकडे
सुशील मुनहोत यांच्यानंतर बॅँकेची सूत्रे रवींद्र मराठे यांच्याकडे जाणार हे आधीच स्पष्ट करण्यात आले आहेत. त्यानुसार त्यांनी सोमवारी मुंबईत सूत्रे हाती घेतली.
६५८ कोटींचा गैरव्यवहार
सुशील मुनहोत यांच्याच काळामध्ये बँकेमध्ये चालक से मालक या योजनेमध्ये ६५८ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने उघडकीस आणले होते. त्यांच्यावर कारवाई होण्यामध्ये या प्रकरणाची प्रत्यक्ष दखल घेतली गेल्याचे दाखविले जात नसले, तरीही या प्रकरणाची ‘सीबीआय’च्या माध्यमातून चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. मुनहोत यांच्या गच्छंतीमध्ये या प्रकरणाचाही अप्रत्यक्षपणे मोठा भाग असल्याचे मानले जाते.
prasad.panse@timesgroup.com
पुणेः बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुनहोत यांची अखेर केंद्र सरकारने सोमवारी हकालपट्टी केली. मुनहोत यांच्या निवृत्तीला अवघे चार दिवस राहिले असताना त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
पदाचा गैरवापर करत मुनहोत यांनी एकाच वेळेस दोन सरकारी घरे बाळगण्यासह, या घरांच्या नूतनीकरणावर कोट्यवधींची उधळण केल्याची बाब ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने सर्वप्रथम उघड केली होती.
अर्थ मंत्रालयाच्या वेबसाइटवरील गॅझेटमध्ये ‘नॅशनलाइज बँक्स मॅनेजमेंट अँड मिस्लेनियस प्रोव्हिजन स्कीम’नुसार केंद्र सरकारला असलेल्या अधिकारांनुसार सुशील मुनहोत यांना बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पदावरून तत्काळ हकालपट्टी करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे.
मुनहोत यांनी पदाचा दुरुपयोग करून एकाच वेळेस बँकेच्या मालकीच्या दोन घरांचा वापर केला. या बाबत ओरड झाल्यानंतर त्यांनी बँकेच्या अध्यक्षांच्या पारंपरिक बंगल्याचे कागदोपत्री रूपांतर गेस्ट हाऊसमध्ये केले. मुंबईतील गडकरी चौकातील गेस्ट हाऊसचे रूपांतर अध्यक्षांच्या क्वार्टरमध्ये केले. या दोन्ही घरांचा स्वतःच्या कुटुंबासाठी वापर केला. त्याचबरोबर या घरांच्या नूतनीकरणासाठी तब्बल सव्वा कोटीहून अधिक रक्कम बँकेच्या तिजोरीतून खर्च केली होती.
भारतीय मजदूर संघाच्या माहिती अधिकार विभागाचे सुहास वैद्य व सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी माहिती अधिकारातून ही बाब उघड केली व त्याबाबत तक्रारही केली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या कृषी कृती दलाचे विशेष निमंत्रित मदन दिवाण यांनी मुनहोत यांच्यावर कारवाई होण्यासाठी अर्थ मंत्रालयासह पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत पाठपुरावा केला होता. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे अर्थ मंत्रालयाने याबाबत मुनहोत यांना तुम्हाला बडतर्फ का करू नये, अशा आशयाची नोटीस बजावून त्यांच्याकडून खुलासा मागवला होता. त्याचप्रमाणे बँकेच्या संचालक मंडळाकडूनही याबाबतचे मत मागविण्यात आले होते.
संचालक मंडळाच्या या बैठकीसही मुनहोत यांनी उपस्थित राहू नये, असे आदेश देण्यात आले होते. अध्यक्षांनाच संचालक मंडळाच्या बैठकीस उपस्थित न राहण्याचे आदेश देण्याची ही ऐतिहासिक कृती होती. या संदर्भात केंद्र सरकारनेच योग्य ती कार्यवाही करावी, असे संचालक मंडळाने बहुमताने कळवले होते. त्यानंतर मनुहोत यांची गच्छंती अटळ मानली जात होती. या बैठकीनंतर मुनहोत हे प्रत्यक्ष कामकाजामध्येही सहभागी होत नव्हते; पण आपली हकालपट्टी टाळण्यासाठी ते सर्वतोपरी प्रयत्न करीत होते. निवृत्तीसाठी चारच दिवस राहिल्याने मुनहोत सन्मानाने निवृत्त होणार असेच त्यांचे समर्थक सांगत होते. मुनहोत यांचा कार्यकाल संपण्यापूर्वी चार दिवस आधीच त्यांची अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली आहे.
सूत्रे रवींद्र मराठेंकडे
सुशील मुनहोत यांच्यानंतर बॅँकेची सूत्रे रवींद्र मराठे यांच्याकडे जाणार हे आधीच स्पष्ट करण्यात आले आहेत. त्यानुसार त्यांनी सोमवारी मुंबईत सूत्रे हाती घेतली.
६५८ कोटींचा गैरव्यवहार
सुशील मुनहोत यांच्याच काळामध्ये बँकेमध्ये चालक से मालक या योजनेमध्ये ६५८ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने उघडकीस आणले होते. त्यांच्यावर कारवाई होण्यामध्ये या प्रकरणाची प्रत्यक्ष दखल घेतली गेल्याचे दाखविले जात नसले, तरीही या प्रकरणाची ‘सीबीआय’च्या माध्यमातून चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. मुनहोत यांच्या गच्छंतीमध्ये या प्रकरणाचाही अप्रत्यक्षपणे मोठा भाग असल्याचे मानले जाते.