पाच वर्षांसाठी महागाई दर ४ टक्के

चार सप्टेंबरपूर्वी वित्तीय समितीची निवड होणार वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली केंद्र सरकारने आगामी पाच वर्षांसाठी महागाई दराच्या उद्दिष्टात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सरकारकडून महागाई दर ४ टक्के कायम राहणार आहे. याशिवाय सरकारने रिझर्व्ह बँकेची वित्तीय धोरण समिती स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेलाही वेग दिला आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे मावळते गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांचा कार्यकाल संपण्यापूर्वी अर्थात चार सप्टेंबरपूर्वी वित्तीय धोरण समितीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी शुक्रवारी लोकसभेत महागाई दराच्या निर्धारित उद्दिष्टाविषयी निवेदन सादर केले. हे उद्दिष्ट ३१ मार्च २०२१पर्यंत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.
केंद्र सरकार लवकरच महागाईच्या दराबाबत विवेचन करेल. यापूर्वी जून महिन्यातच केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने हा दर दोन ते सहा टक्क्यांच्या दरम्यान राहणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. सध्या केंद्र सरकार वित्तविषयक धोरण समिती स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेत व्यग्र आहे. म्हणूनच महागाईचे नवे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले आहे. २०१६च्या वित्त विधेयकानुसार केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँक कायद्यात बदल केले आहे. या बदलांमध्ये समितीची स्थापना करण्याशिवाय महागाईचा दर निर्धारित करण्याचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक एकत्र बसून विचारविनिमय करून पाच वर्षांमध्ये एकदा महागाईचे उद्दिष्ट निश्चित करेल. ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (सीपीआय) आधारित महागाई रिझर्व्ह बँकेच्या निकषांनुसार तपासली जाईल. जूनमध्ये ‘सीपीआय’चा दर ५.७७ टक्के होता.
एकीकडे मोदी सरकार महागाई नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करीत असताना पुनश्च महागाईने झटका दिला आहे. जून महिन्यामध्ये रिटेल महागाई दर वाढून ५.७७ टक्क्यांवर पोहोचला होता. हा गेल्या २२ महिन्यांमधील महागाईचा उच्चांक आहे. मे महिन्यात महागाईचा दर ५.७६ टक्के होता.