'अॅसेट' अधोगतीमुळे सरकारी बँकांची पत धोक्यात

नवी दिल्ली ः सरकारी (सार्वजनिक क्षेत्रातील) बँकांच्या मत्तेमध्ये (अॅसेट) होत असलेली दीर्घकालीन अधोगती ही त्यांची सार्वभौम पत कमी होण्यास मुख्य कारण असल्याची भीती मूडीज् इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिसेसने व्यक्त केली आहे. यातून सरकारी बँकांना वाचवण्यासाठी सरकारने बँकांच्या ताळेबंद स्वच्छ करण्याच्या प्रयत्नात सहभागी व्हावे, अर्थात पतपुरवठा करावा असेही मूडीजने सुचवले आहे.

यासंदर्भात प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात, सरकारी बँकांमध्ये चुकीच्या पध्दतीने कर्जे मंजूर करणे सर्रास होत असल्यामुळे सरकारच्या ताळेबंदावर आकस्मिक दायित्वाचा भार पडत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या बँकांच्या मत्तेतील सतत आणि दीर्घकालीन अधोगती हीच त्यांची सार्वभौम पत कमी करण्यास कारणीभूत ठरत आहे, असे यात म्हटले आहे.