नवी दिल्ली : निवडणुकीची वेळ जवळ येत असताना जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा पुन्हा तापू लागला आहे. असेच काहीसे सध्या गुजरातमध्ये घडत आहे. गुजरातमध्ये वर्षअखेरीस विधानसभा निवडणुका होणार असून सध्या अनेक राजकीय पक्ष निवडणूक प्रचारात व्यस्त आहेत. आम आदमी पार्टी (आप) देखील त्यापैकी एक आहे. आपचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी मंगळवारी गुजरातच्या जनतेला मोठे वचन दिले. आपला पक्ष सत्तेवर आल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू केली जाईल, असे केजरीवाल म्हणाले. आता जुन्या आणि नवीन पेन्शन योजनेत नेमका काय फरक आहे? आणि कर्मचाऱ्यांना काय फायदे आहेत ते जाणून घेऊया.
नवीन पेन्शन योजना कधी लागू झाली?
२००४ पूर्वी जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर निश्चित पेन्शन मिळायचे. ही पेन्शन कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीच्या वेळेच्या पगारावर आधारित होती. या योजनेंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांनाही पेन्शन देण्याची तरतूद होती. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने एप्रिल २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना बंद केली होती. त्याच्या जागी नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली. याचा अवलंब करून राज्यांनीही नवीन पेन्शन योजना स्वीकारली.
अशी आहे जुनी पेन्शन योजना (OPS)
१. या योजनेत कर्मचार्‍याच्या पगाराच्या अर्धी रक्कम निवृत्तीच्या वेळी पेन्शन म्हणून दिली जाते.
२. जुन्या योजनेत सामान्य भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच GPF ची तरतूद आहे.
३. या योजनेत २० लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युइटी रक्कम उपलब्ध आहे.
४. जुन्या पेन्शन योजनेत पेमेंट सरकारच्या तिजोरीतून केले जाते.
५. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांना पेन्शनची रक्कम मिळते.
६. जुन्या पेन्शन योजनेत पेन्शनसाठी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून एकही पैसा कापला जात नाही.
७. सहा महिन्यांनंतर डीए (महागाई भत्ता) मिळण्याची तरतूद आहे.
नवीन पेन्शन योजनेत काय विशेष आहे?
१. नवीन पेन्शन स्कीम (NPS) मध्ये कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगाराच्या १०% + डीए कापला जातो.
२. ही योजना शेअर बाजारावर आधारित आहे. त्यामुळे ते पूर्णपणे सुरक्षित नाही.
३. या योजनेत निवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन मिळविण्यासाठी पेन्शन योजना निधीच्या ५० टक्के रक्कम गुंतवावी लागते.
४. निवृत्तीनंतर निश्चित पेन्शनची कोणतीही हमी नाही.
५. नवीन पेन्शन योजना शेअर बाजारावर आधारित असल्यामुळे येथेही कराची तरतूद आहे.
६. सहा महिन्यांनंतर डीए मिळण्याची कोणतीही तरतूद नाही.
राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम करेल
नवीन पेन्शन योजनेमधून जुन्या पेन्शन योजनेकडे परत गेल्याने राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर घातक परिणाम होऊ शकतात असा इशारा अर्थतज्ज्ञांनी दिला आहे. भारताचे संवैधानिक लेखा परीक्षक नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) जुन्या पेन्शन योजनेमुळे राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर किती बोजा पडतो हे तपासत आहेत. दरम्यान दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन परिणामांची पडताळणी करण्यासाठी CAG चा एक विभाग जुन्या पेन्शन योजनेकडे परत जाण्यासंबंधित विविध पैलूंचा शोध घेत आहे.
नवीन पेन्शन योजना कधी लागू झाली?
२००४ पूर्वी जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर निश्चित पेन्शन मिळायचे. ही पेन्शन कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीच्या वेळेच्या पगारावर आधारित होती. या योजनेंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांनाही पेन्शन देण्याची तरतूद होती. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने एप्रिल २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना बंद केली होती. त्याच्या जागी नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली. याचा अवलंब करून राज्यांनीही नवीन पेन्शन योजना स्वीकारली.
अशी आहे जुनी पेन्शन योजना (OPS)
१. या योजनेत कर्मचार्‍याच्या पगाराच्या अर्धी रक्कम निवृत्तीच्या वेळी पेन्शन म्हणून दिली जाते.
२. जुन्या योजनेत सामान्य भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच GPF ची तरतूद आहे.
३. या योजनेत २० लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युइटी रक्कम उपलब्ध आहे.
४. जुन्या पेन्शन योजनेत पेमेंट सरकारच्या तिजोरीतून केले जाते.
५. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांना पेन्शनची रक्कम मिळते.
६. जुन्या पेन्शन योजनेत पेन्शनसाठी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून एकही पैसा कापला जात नाही.
७. सहा महिन्यांनंतर डीए (महागाई भत्ता) मिळण्याची तरतूद आहे.
नवीन पेन्शन योजनेत काय विशेष आहे?
१. नवीन पेन्शन स्कीम (NPS) मध्ये कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगाराच्या १०% + डीए कापला जातो.
२. ही योजना शेअर बाजारावर आधारित आहे. त्यामुळे ते पूर्णपणे सुरक्षित नाही.
३. या योजनेत निवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन मिळविण्यासाठी पेन्शन योजना निधीच्या ५० टक्के रक्कम गुंतवावी लागते.
४. निवृत्तीनंतर निश्चित पेन्शनची कोणतीही हमी नाही.
५. नवीन पेन्शन योजना शेअर बाजारावर आधारित असल्यामुळे येथेही कराची तरतूद आहे.
६. सहा महिन्यांनंतर डीए मिळण्याची कोणतीही तरतूद नाही.
राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम करेल
नवीन पेन्शन योजनेमधून जुन्या पेन्शन योजनेकडे परत गेल्याने राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर घातक परिणाम होऊ शकतात असा इशारा अर्थतज्ज्ञांनी दिला आहे. भारताचे संवैधानिक लेखा परीक्षक नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) जुन्या पेन्शन योजनेमुळे राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर किती बोजा पडतो हे तपासत आहेत. दरम्यान दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन परिणामांची पडताळणी करण्यासाठी CAG चा एक विभाग जुन्या पेन्शन योजनेकडे परत जाण्यासंबंधित विविध पैलूंचा शोध घेत आहे.