>> दीपशिखा सिकरवार । इकॉनॉमिक टाइम्स वृत्त
दैनंदिन वापराच्या वस्तू महाग होत चालल्यानं मध्यमवर्गीयांचं बजेट कोलमडत असतानाच, आता अनेक सरकारी सेवांचं शुल्क वाढण्याची शक्यता आहे. पासपोर्ट, लायसन्स, रजिस्ट्रेशनसोबतच यूपीएससी परीक्षेला बसण्यासाठीही नागरिकांना जास्त पैसे मोजावे लागू शकतात. कारण, या सेवांवर होणारा खर्च लाभधारकांकडूनच वसूल केला जावा, असा केंद्रीय अर्थखात्याचा विचार आहे. त्यामुळे अनुदानावर खर्च होणारी मोठी रक्कम सरकारला विकासकामांसाठी वापरता येऊ शकेल.
केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने आगामी बजेटच्या दृष्टीने विचारविनिमय सुरू केला आहे. सरकारवरील आर्थिक भार कसा कमी होईल, याबाबत वेगवेगळ्या पर्यायांचा ते विचार करताहेत. त्याचाच भाग म्हणून, सरकारी सेवांवर, योजनांवर होणारा खर्च 'यूजर चार्ज' वाढवून भागवला जावा, असं त्यांना वाटतंय. म्हणजेच, यूपीएससी परीक्षेसाठी आज फक्त १०० रुपये शुल्क आकारलं जातं, पण गेल्या काही वर्षांत या परीक्षेवर होणाऱ्या खर्चात खूप वाढ झाली आहे. स्वाभाविकच, हा भार सरकारी तिजोरीवर पडतोय. त्याशिवाय, रेल्वेच्या अनेक सेवांवरही मोठं अनुदान द्यावं लागतंय. अनेक वर्षं या सेवांचं शुल्क स्थिर आहे किंवा त्यात नगण्य वाढ झालीय. याउलट खर्च कैक पटींनी वाढलाय. पासपोर्टसाठी भरावी लागणारी फी २०१२ नंतर वाढलेलीच नाही. चार वर्षांपूर्वी ती एक हजार रुपयांनी वाढवून १५०० रुपये करण्यात आली होती.
या पार्श्वभूमीवर, जमा-खर्चाचं बदललेलं गणित संबंधित विभागांनी आपल्या पातळीवरच जुळवावं आणि केंद्रावर अवलंबून न राहता स्वावलंबी व्हावं, अशी वित्त खात्याची इच्छा आहे. याआधीही अशा सूचना केंद्राकडून देण्यात आल्या होत्या, पण यावेळी वित्त मंत्रालयाचे अधिकारी थेट संबंधित खात्यांशी चर्चा करत आहेत. वित्तीय तूट झपाट्याने वाढत असल्यानं केंद्रानं 'पैसे वाचवा' मोहीमच हाती घेतली आहे.
दैनंदिन वापराच्या वस्तू महाग होत चालल्यानं मध्यमवर्गीयांचं बजेट कोलमडत असतानाच, आता अनेक सरकारी सेवांचं शुल्क वाढण्याची शक्यता आहे. पासपोर्ट, लायसन्स, रजिस्ट्रेशनसोबतच यूपीएससी परीक्षेला बसण्यासाठीही नागरिकांना जास्त पैसे मोजावे लागू शकतात. कारण, या सेवांवर होणारा खर्च लाभधारकांकडूनच वसूल केला जावा, असा केंद्रीय अर्थखात्याचा विचार आहे. त्यामुळे अनुदानावर खर्च होणारी मोठी रक्कम सरकारला विकासकामांसाठी वापरता येऊ शकेल.
केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने आगामी बजेटच्या दृष्टीने विचारविनिमय सुरू केला आहे. सरकारवरील आर्थिक भार कसा कमी होईल, याबाबत वेगवेगळ्या पर्यायांचा ते विचार करताहेत. त्याचाच भाग म्हणून, सरकारी सेवांवर, योजनांवर होणारा खर्च 'यूजर चार्ज' वाढवून भागवला जावा, असं त्यांना वाटतंय. म्हणजेच, यूपीएससी परीक्षेसाठी आज फक्त १०० रुपये शुल्क आकारलं जातं, पण गेल्या काही वर्षांत या परीक्षेवर होणाऱ्या खर्चात खूप वाढ झाली आहे. स्वाभाविकच, हा भार सरकारी तिजोरीवर पडतोय. त्याशिवाय, रेल्वेच्या अनेक सेवांवरही मोठं अनुदान द्यावं लागतंय. अनेक वर्षं या सेवांचं शुल्क स्थिर आहे किंवा त्यात नगण्य वाढ झालीय. याउलट खर्च कैक पटींनी वाढलाय. पासपोर्टसाठी भरावी लागणारी फी २०१२ नंतर वाढलेलीच नाही. चार वर्षांपूर्वी ती एक हजार रुपयांनी वाढवून १५०० रुपये करण्यात आली होती.
या पार्श्वभूमीवर, जमा-खर्चाचं बदललेलं गणित संबंधित विभागांनी आपल्या पातळीवरच जुळवावं आणि केंद्रावर अवलंबून न राहता स्वावलंबी व्हावं, अशी वित्त खात्याची इच्छा आहे. याआधीही अशा सूचना केंद्राकडून देण्यात आल्या होत्या, पण यावेळी वित्त मंत्रालयाचे अधिकारी थेट संबंधित खात्यांशी चर्चा करत आहेत. वित्तीय तूट झपाट्याने वाढत असल्यानं केंद्रानं 'पैसे वाचवा' मोहीमच हाती घेतली आहे.