बेहिशेबी ठेवींवर ५० टक्के कर

दडवलेल्या रकमेवर मात्र ८५ टक्क्यांची ‘शिक्षा’

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

काळे धन ‘अधिकृतपणे’ पांढरे करण्याची आणखी एक संधी सरकारने दिली असून, बँक खात्यांमध्ये रद्द नोटांद्वारे ३० डिसेंबरपर्यंत बेहिशेबी रक्कम जमा केल्यास ५० टक्के कर भरून ती रक्कम वैध करता येणार आहे. मात्र, दडवलेला पैसा स्वतःहून उघड न केल्यास व तो आयकर अधिकाऱ्यांना सापडल्यास कर, दंड व अधिभार मिळून करचुकव्यांना ८५ टक्क्यांचा ‘दंड’ सोसावा लागणार आहे.

यासंदर्भात आयकर कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेत सोमवारी मांडले. त्यानुसार काळा पैसा जाहीर करणाऱ्यांना एकूण रकमेपैकी २५ टक्के रक्कम दारिद्र्य निर्मूलन योजनेअंतर्गत बिनव्याजी जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या रकमेवर चार वर्षांचा लॉक-इन कालावधीही आहे. याचा अर्थ ही रक्कम कोणत्याही व्यवहारांसाठी चार वर्षे वापरता येणार नाही. मात्र, हा पैसा कुठून आणला त्याची माहिती देण्याचे बंधन तो जाहीर करणाऱ्यांवर नसेल. अशा प्रकारे दडवलेली संपत्ती पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना,२०१६ अंतर्गत घोषित करू इच्छिणाऱ्यांना त्यावर ३० टक्के कर भरावा लागणार आहे. याशिवाय याच योजनेअंतर्गत दडवलेले उत्पन्न जाहीर केल्यास कराव्यतिरिक्त १० टक्के दंड व ३० टक्के कराच्या ३३ टक्के अधिभारही द्यावा लागणार आहे.

चलनबदलाची मोहीम संपल्यावरही एखाद्याने संपत्ती दडवून ठेवली असल्यास व असे केल्याचे उघड झाल्यास त्याला ६० टक्के कर आणि या कराच्या १५ टक्के असा २५ टक्के अधिभार द्यावा लागणार आहे.

जमा संपत्तीचा उपयोग कल्याणासाठी

दडवलेली संपत्ती सरकारजमा झाल्यानंतर त्याचा उपयोग जलसिंचन, घरबांधणी, स्वच्छतागृहांची उभारणी, पायाभूत सुविधा, प्राथमिक शिक्षण, प्राथमिक आरोग्य अशा कार्यक्रमांसाठी सरकार वापरणार आहे. यामुळे समाजात न्याय व समानता प्रस्थापित होईल, असे आयकराच्या सुधारित विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.