वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
देशाचा आर्थिक विकास वेगाने होत असून गेल्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या तिमाहीमध्ये (जानेवारी-मार्च २०१८) आपण विकासदराचा (जीडीपी) ७.७ टक्क्यांचा विक्रमी स्तर गाठला. मात्र आता त्या पलीकडे बघण्याची वेळ आली असून दोन आकडी विकासदर साध्य करणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी येथे व्यक्त केले. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या वाणिज्य भवनाच्या नव्या संकुलाच्या भूमिपूजनप्रसंगी ते बोलत होते.
मोदी म्हणाले, 'व्यवसाय सुलभता येण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या चार वर्षांत अनेक निर्णय घेतले आहेत. तसेच, महागाई निर्देशांक, वित्तीय तूट, चालू खात्यातील तूट आदी आर्थिक मानकांनाही नियंत्रणात राखले आहे. मात्र, यानंतर काय असा प्रश्न आता उपस्थित होतो. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या तिमाहीत आपण ७.७ टक्के विकासदराचा विक्रमी स्तर गाठला. मात्र आता सात, आठ या आकड्यांपलीकडे बघण्याची गरज आहे. आपण आता दोन आकडी विकासदर गाठण्याचे लक्ष्य बाळगायला हवे.'
हे लक्ष्य साधण्यासाठी काय करावे लागेल याचा आढावाही पंतप्रधानांनी घेतला. 'निर्यातीचे प्रमाण वाढविण्यावर आपण भर देण्याची आवश्यकता असून प्रत्येक राज्यानेही यात योगदान देण्याची गरज आहे. जगभरातील निर्यातील आपल्या निर्यातीचे प्रमाण १.६ टक्के असून ते किमान ३.४ टक्क्यांवर पोहोचायला पाहिजे. त्यासाठी वाणिज्य मंत्रालयाने पुढाकार व अधिक परिश्रम घ्यायला हवेत. आयातीवरील निर्भरता कमी करण्यासाठी देशी उत्पादनातही वाढ होणे आवश्यक आहे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.'
५४ लाख नवे करदाते
आपल्या देशात पूर्वी अटकाना, लटकाना, भटकाना असे धोरण होते. मात्र गेल्या चार वर्षांत व्यवसाय सुलभता वाढली आहे. गेल्या वर्षी एक जुलैपासून लागू झालेल्या वस्तू व सेवाकरामुळे (जीएसटी) असंख्य अप्रत्यक्ष कर इतिहासजमा झाले आहेत व व्यावसायिकांचा त्रास कमी झाला आहे. जीएसटीनंतर तब्बल ५४ लाख नव्या करदात्यांनी नोंदणी केली असून अप्रत्यक्ष करदात्यांची संख्या एक कोटींपेक्षा अधिक झाली आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
जगालाही भारताकडून अपेक्षा
वाढत्या विकासदरामुळे जगालाही भारताकडून अपेक्षा असून दोन आकडी विकासदर साधून भारत कधी पाच लाख कोटी अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था असणाऱ्या देशांच्या पंगतीत बसतो, याकडे जगाचे लक्ष आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
देशाचा आर्थिक विकास वेगाने होत असून गेल्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या तिमाहीमध्ये (जानेवारी-मार्च २०१८) आपण विकासदराचा (जीडीपी) ७.७ टक्क्यांचा विक्रमी स्तर गाठला. मात्र आता त्या पलीकडे बघण्याची वेळ आली असून दोन आकडी विकासदर साध्य करणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी येथे व्यक्त केले. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या वाणिज्य भवनाच्या नव्या संकुलाच्या भूमिपूजनप्रसंगी ते बोलत होते.
मोदी म्हणाले, 'व्यवसाय सुलभता येण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या चार वर्षांत अनेक निर्णय घेतले आहेत. तसेच, महागाई निर्देशांक, वित्तीय तूट, चालू खात्यातील तूट आदी आर्थिक मानकांनाही नियंत्रणात राखले आहे. मात्र, यानंतर काय असा प्रश्न आता उपस्थित होतो. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या तिमाहीत आपण ७.७ टक्के विकासदराचा विक्रमी स्तर गाठला. मात्र आता सात, आठ या आकड्यांपलीकडे बघण्याची गरज आहे. आपण आता दोन आकडी विकासदर गाठण्याचे लक्ष्य बाळगायला हवे.'
हे लक्ष्य साधण्यासाठी काय करावे लागेल याचा आढावाही पंतप्रधानांनी घेतला. 'निर्यातीचे प्रमाण वाढविण्यावर आपण भर देण्याची आवश्यकता असून प्रत्येक राज्यानेही यात योगदान देण्याची गरज आहे. जगभरातील निर्यातील आपल्या निर्यातीचे प्रमाण १.६ टक्के असून ते किमान ३.४ टक्क्यांवर पोहोचायला पाहिजे. त्यासाठी वाणिज्य मंत्रालयाने पुढाकार व अधिक परिश्रम घ्यायला हवेत. आयातीवरील निर्भरता कमी करण्यासाठी देशी उत्पादनातही वाढ होणे आवश्यक आहे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.'
५४ लाख नवे करदाते
आपल्या देशात पूर्वी अटकाना, लटकाना, भटकाना असे धोरण होते. मात्र गेल्या चार वर्षांत व्यवसाय सुलभता वाढली आहे. गेल्या वर्षी एक जुलैपासून लागू झालेल्या वस्तू व सेवाकरामुळे (जीएसटी) असंख्य अप्रत्यक्ष कर इतिहासजमा झाले आहेत व व्यावसायिकांचा त्रास कमी झाला आहे. जीएसटीनंतर तब्बल ५४ लाख नव्या करदात्यांनी नोंदणी केली असून अप्रत्यक्ष करदात्यांची संख्या एक कोटींपेक्षा अधिक झाली आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
जगालाही भारताकडून अपेक्षा
वाढत्या विकासदरामुळे जगालाही भारताकडून अपेक्षा असून दोन आकडी विकासदर साधून भारत कधी पाच लाख कोटी अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था असणाऱ्या देशांच्या पंगतीत बसतो, याकडे जगाचे लक्ष आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.