देशातील कामगारांना 'सोशल सिक्युरीटी' मिळणार

नवी दिल्ली: देशातील ५० कोटी कामगारांसाठी युनिव्हर्सल सोशल सिक्युरिटी योजना लागू करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत कामगारांना पेन्शन, मॅटर्निटी, मेडिकल, आरोग्य आणि बेरोजगारीचं कव्हरेजही मिळणार आहे. कामगार मंत्रालयाने या योजनेचा प्रस्ताव तयार केला असून आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच ही योजना लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

केंद्रीय अर्थ आणि कामगार मंत्रालय या योजनेवर काम करत आहे. अत्यंत हालाखीत जीवन जगणाऱ्या ४० टक्के कामगारांसाठी ही योजना लागू करण्याकरीता २ लाख कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. बाकी ६० टक्के कामगारांना या योजनेचा लाभ हवा असेल तर त्यांना अर्धे पैसे द्यावे लागणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. येत्या दहा वर्षात तीन टप्प्यात ही योजना लागू केली जाणार आहे. या योजनेमुळे अत्यंत हालाखीत जीवन जगणाऱ्या कामगारांना सामाजिक संरक्षण मिळणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच एक बैठक घेऊन सोशल सिक्युरीटी योजनेवर काम करण्याचे आदेश कामगार मंत्रालयाला दिले होते. या बैठकीत या योजनेबाबतचं सादरीकरणही करण्यात आलं होतं. यावेळी ही योजना टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याची सूचना कामगार मंत्रालयाने अर्थमंत्रालयाला केली असून या योजनेत सर्वात आधी गरीब कामगारांना कव्हर करण्याचीही सूचनाही करण्यात आली आल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. त्यामुळे सुरुवातीला योजनेवर कमी रक्कम खर्च होईल आणि ही योजना व्यवस्थित लागू होईल. योजना यशस्वी करण्यासाठी ५ ते १० वर्ष पुरेल एवढा निधीही जमा करण्यात येणार असल्याचं सूत्रांनी स्पष्ट केलं.